नवी दिल्ली : भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार रखडलेला असतानाच आता दोन्ही देशांमध्ये १० वर्षांचा संरक्षण करार करण्यात आला आहे. भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी उभय देशांमधील १० वर्षांच्या संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे पुढील १० वर्षांत दोन्ही देशांमधील सैन्य, संरक्षण उद्योग आणि तांत्रिक सहकार्य मजबूत होईल. या करारांतर्गत अमेरिका भारतासोबत संरक्षणविषयक प्रगत तंत्रज्ञान सामायिक करेल.
मलेशियातील क्वालालंपूर येथे दोन्ही देश ‘आसियान’ संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत (एडीएमएम-प्लस) सहभागी होत असताना या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. अमेरिकेने गुरुवारी भारताला इराणच्या चाबहार बंदरावरील निर्बंधांमधून सहा महिन्यांची सूट दिली. गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका आणि भारतामधील व्यापारी संबंध ताणले गेलेले आहेत. या सर्व घडामोडी सुरू असताना भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारावर चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, अद्याप दोन्ही देशांचे या व्यापार करारावर एकमत झालेले दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर झालेला हा संरक्षण करार दोन्ही देशांमधील संबंध निवळू लागल्याचे चिन्ह मानले जात आहे.
दोन्ही देशांमधील संरक्षण संबंध कधीही इतके मजबूत नव्हते - हेगसेथ
अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी यासंदर्भात ‘एक्स’वर (ट्विटर) पोस्ट केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, दोन्ही देशांमधील भागीदारी वाढवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलत शुक्रवारी अमेरिकेने भारताबरोबर १० वर्षांच्या संरक्षण आराखड्यावर स्वाक्षरी केली. दोन्ही देशांचे संरक्षण संबंध याआधी कधीही इतके मजबूत नव्हते.
संरक्षण भागीदारीचे एक नवीन युग सुरू - राजनाथ
अमेरिकेबरोबर १० वर्षांच्या ऐतिहासिक संरक्षण कराराच्या संदर्भात राजनाथ सिंह यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट शेअर केली आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांच्याबरोबर माझी मलेशियात
महत्त्वाची बैठक झाली. आम्ही १० वर्षांच्या संरक्षण भागीदारीविषयक करारावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये मजबूत संरक्षण भागीदारीचे एक नवीन युग सुरू होईल.
संरक्षण कराराचे प्रमुख फायदे
लष्करी सहकार्यात वाढ : दोन्ही देशांचे सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण आणि लष्करी सराव करतील.
संयुक्त उत्पादन : दोन्ही देश संयुक्तपणे शस्त्रे, संरक्षण उपकरणे आणि नवीन तंत्रज्ञानाची निर्मिती करतील.
तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण : अमेरिका काही प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान भारतासोबत हस्तांतरित करेल.
गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण : दोन्ही देशांच्या सुरक्षा एजन्सी एकमेकांशी सुरक्षाविषयक माहितीची देवाणघेवाण करतील.