अर्थ मंत्रालयाच्या सप्टेंबर महिन्यासाठी जाहीर झालेल्या आर्थिक आढावा बैठकीत म्हटले आहे की, २०२२-२३च्या पहिल्या सहामाहीत भारताची आर्थिक कामगिरी प्रभावी राहिली आहे.

विकास आणि स्थिरतेबाबत भारताची चिंता इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे. मंत्रालयाच्या या अहवालात भारताचा आर्थिक विकास मध्यम कालावधीत सहा टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाजही वर्तवण्यात आला आहे.

पुरवठा साखळीवर दबाव; २०२३ ला महागाई वाढणार

अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे की, जागतिक ऊर्जा संकट आणि पुरवठा साखळीबद्दल चिंता कायम आहे. जागतिक संघर्ष वाढल्याने पुरवठा साखळीवरील दबाव पुन्हा वाढू शकतो. यामुळे २०२३ मध्ये महागाई कमी होण्याऐवजी वाढू शकते. एकीकडे, फेडरल रिझव्‍‌र्ह महागाईविरुद्धच्या लढाईत आक्रमक राहिल्याने व्याजदरात आणखी वाढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत. यामुळे भांडवलाचा प्रवाह कमी होऊ शकतो.

दरम्यान, आर्थिक वाढ आणि वाढती महागाई ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी प्रमुख चिंता आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही पुढील केंद्रीय अर्थसंकल्पात या आव्हानांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे सांगितले.

वित्त मंत्रालयाच्या पुनरावलोकन अहवालानुसार, २०२२-२३च्या पहिल्या सहामाहीत भारताची आर्थिक कामगिरी जगाच्या तुलनेत प्रभावी ठरली आहे. पीएमआय कम्पोझिट इंडेक्सनुसार, एप्रिल ते सप्टेंबर २०२२ दरम्यान भारताची आर्थिक क्रियाकलाप पातळी ५६.७ होती, जी जागतिक स्तरावरील ५१.० च्या तुलनेत चांगली आहे. अर्थ मंत्रालयाने शनिवारी जारी केलेल्या आर्थिक आढाव्यात या बाबी सांगण्यात आल्या आहेत.

“मे २०२२ मधील १६.६ टक्क्यांवरून घाऊक महागाई दर सप्टेंबर २०२२ मध्ये १०.७ टक्क्यांवर घसरला आहे. वस्तूंच्या किमतीत घसरण आणि सरकारी उपाययोजनांचा हा परिणाम आहे. रिटेल महागाई आरबीआयच्या उद्दिष्टाच्या पातळीपेक्ष जास्त आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे महागाई दरात वाढ होत आहे. तथापि, कापणीचा आणि खरेदीचा हंगाम जसजसा जवळ येत आहे तसतसे अन्नधान्य महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे.