राष्ट्रीय

जॅकलिन फर्नांडिसला अंतरिम जामीन मंजूर

मनीलाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने जॅकलिनची अनेक तास चौकशीही केली होती

वृत्तसंस्था

अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस हिला २०० कोटी रुपयांच्या मनीलाँड्रिंग प्रकरणी पतियाळा हाऊस कोर्टाने दिलासा देत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जॅकलिनला अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सुकेश चंद्रशेखर मनीलाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जॅकलिनविरुद्ध आरोपपत्र सादर केल्यानंतर तिला सोमवारी कोर्टात हजर करण्यात आले होते.

मनीलाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने जॅकलिनची अनेक तास चौकशीही केली होती. सोमवारी पुन्हा जॅकलिन दिल्लीतल्या पटियाला हाऊस न्यायालयात हजर झाली. “जॅकलिन सतत तपासात सहकार्य करत आहे. तपास यंत्रणेने तिला जितक्या वेळा चौकशीसाठी बोलावले, तितक्या वेळा तिने सहकार्य केले,’’ असे जॅकलिनच्या वकिलाने सांगितले. तपास यंत्रणांनी तिला अनेक वेळा दिल्लीत चौकशीसाठी बोलावले आहे. अशा स्थितीत न्यायालयाने सूचनांसह जॅकलिनला अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. तिला तपास यंत्रणेकडून चौकशीसाठी बोलावले जाईल तेव्हा हजर राहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. आरोपपत्रात नाव समाविष्ट केल्यानंतर, जॅकलिन सोमवारी पटियाला हाऊस कोर्टात हजर झाल्यानंतर तिच्या वकिलांनी नियमित जामीनासाठी अर्ज दाखल केला. या अर्जावर न्यायालयाने ईडीला उत्तर दाखल करण्यासाठी २२ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे. तोपर्यंत जॅकलिन फर्नांडिसला अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. सुकेश चंद्रशेखर यांच्यावर सध्या सुरू असलेली कारवाई ही २०० कोटी रुपयांच्या मनीलाँड्रिंग प्रकरणी होत आहे. उद्योगपती शिविंदर सिंग यांच्या पत्नी आदिती यांच्याकडून २०० कोटी रुपये उकळल्याचा आरोप सुकेश यांच्यावर आहे. आदिती सिंग यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली होती.

Kerala : अखेर मुख्यमंत्रीपदाचा सस्पेन्स संपला; व्ही. डी. सतीशन यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब, काँग्रेसचा मोठा निर्णय

दागिने महागणार, तस्करी वाढण्याची भीती; सोन्यावरील आयात शुल्कात १५ टक्के वाढीचे परिणाम

... तर पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता! RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांचे संकेत

आपटा रेल्वे स्थानक बॉलिवूडचे ‘फेव्हरेट’ डेस्टिनेशन; सीएसएमटीनंतर सर्वाधिक पसंती; मध्य रेल्वेला ८५ लाखांचा महसूल

मनमानी भाडेवाढ करणाऱ्या खासगी बस वाहतूकदारांवर होणार कारवाई; दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी समितीची स्थापना