नवी दिल्ली : भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून बुधवारी न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांनी शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्या. गवई यांना शपथ दिली. न्या. गवई हे आता २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहणार आहेत.
न्या. गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी झाला असून ते महाराष्ट्रातील अमरावती येथील रहिवासी आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते आणि बिहार व केरळचे माजी राज्यपाल दिवंगत रा. सु. गवई यांचे ते पुत्र आहेत. न्या. गवई १६ मार्च १९८५ रोजी बार कौन्सिलमध्ये सामील झाले आणि १९८७ पर्यंत माजी महाधिवक्ता आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजा एस. भोसले यांच्याबरोबर त्यांनी काम केले. त्यानंतर त्यांनी प्रामुख्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर संवैधानिक आणि प्रशासकीय कायद्यात प्रॅक्टिस केली. ते नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी वकीलही होते.
न्या. गवई यांची कारकिर्द
ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्या. गवई यांची सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. १७ जानेवारी २००० पासून ते सरकारी वकील म्हणून नियुक्त झाले. १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली आणि १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले.
महत्त्वाचे निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून न्या. गवई हे अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांचा भाग राहिले आहेत. जानेवारी २०२३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटाबंदीवरील निकालाच्या खंडपीठाचा ते भाग होते. त्यांनी केंद्राच्या २०१६ च्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली होती. २०१६ च्या नोटाबंदीचे गवई यांनी समर्थन केले होते. नोटा अवैध घोषित करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अधिकाराची पुष्टी करत ही योजना प्रामाणिकतेची कसोटी पूर्ण करते, असे म्हटले होते. न्यायमूर्ती गवई यांनी उत्तर प्रदेशात आरोपींच्या घरांवर झालेल्या बुलडोझर कारवाईचा तीव्र शब्दात निषेध केला आणि कार्यकारी अधिकारी न्यायाधीश होऊ शकत नाही, असे मत व्यक्त केले.