नवी दिल्ली : आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी यांनी ऑइल-टू-टेलकम आणि रिटेल क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’ या त्यांच्या समूहाकडून सलग सहाव्या वर्षीही कोणताही वेतन घेतलेले नाही. लाभांश (डिव्हिडंड) हाच त्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत राहिला आहे.

६९ वर्षीय अंबानी यांनी आर्थिक वर्ष २००८-०९ (एप्रिल २००८ ते मार्च २००९) ते २०१९-२० (आर्थिक वर्ष २०) पर्यंत त्यांचे वार्षिक वेतन १५ कोटी रुपयांवर मर्यादित ठेवले होते आणि कंपनी तसेच तिचे सर्व व्यवसाय त्यांच्या पूर्ण कमाईच्या क्षमतेवर परत येत नाहीत, तोपर्यंत त्यांनी कोविड-१९ महामारीमुळे आर्थिक वर्ष २१ पासून स्वतःहून पगार न घेण्याचा पर्याय निवडला.

कंपनीच्या ताज्या वार्षिक अहवालानुसार, २०२५-२६ मध्ये त्यांना वेतन, भत्ते, अतिरिक्त लाभ आणि सेवानिवृत्तीचे लाभ म्हणून काहीही मिळालेले नाही.

वेतन स्वतःहून सोडण्याची ही सुरुवात जून २०२० मध्ये झाली, जेव्हा अंबानी यांनी देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि औद्योगिक आरोग्यावर कोविड-१९ महामारीच्या झालेल्या विनाशकारी प्रभावाचा विचार करून संपूर्ण पगार सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनी हा निर्णय पूर्णपणे स्वेच्छेने पुढेही कायम ठेवला- आर्थिक वर्ष २०२१-२२, आर्थिक वर्ष २०२२-२३, आर्थिक वर्ष २०२३-२४, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ आणि आता आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्येही हा निर्णय लागू आहे.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये रिलायन्सने ९५,७५४ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा आणि १८,१९,१०३ कोटी रुपये (१९१.८ अब्ज डॉलर) मार्केट कॅपिटलायझेशन (बाजार भांडवल) नोंदवले आहे. १०० अब्ज डॉलरपेक्षा कमी संपत्तीसह जगातील १८ व्या क्रमांकाचे अंबानी हे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत.

रिलायन्सचे सरकारी तिजोरीतील योगदान वाढले

कर, शुल्क, उपकर, इतर सरकारी देयकांचा समावेश असलेले, सरकारी तिजोरीत रिलायन्सचे योगदान आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मधील २,१०,२६९ कोटी रुपयांवरून वाढून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये २,१६,४७२ कोटी रुपयांवर पोहोचले. गेल्या १० वर्षांत, राष्ट्रीय तिजोरीत रिलायन्सचे योगदान १५ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून पुढे गेले आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये रिलायन्सने निर्माण केलेल्या एकूण ‘मूल्यवर्धना’पैकी ४,६३,४४८ कोटी रुपयांपैकी सरकारला सर्वात मोठा वाटा मिळाला. तो २,१६,४७२ कोटी रुपये (एकूण मूल्यवर्धनाच्या ४६.७%) होता.