नवी दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (एआयएमपीएलबी)घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना पोटगी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी ‘एआयएमपीएलबी’च्या कार्यकारी समितीची रविवारी रात्री बैठक झाली.

या बैठकीत एक ठराव मंजूर करण्यात आला, ज्यामध्ये हा निर्णय 'शरिया' (इस्लामी कायदा) विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाला हा निर्णय मागे घेण्यास सांगण्यासाठी आम्ही सर्व संभाव्य उपायांचा वापर करू, असे समितीने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलैला स्पष्ट केले की, घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ अंतर्गत तिच्या पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी ती याचिका दाखल करू शकते. न्यायमूर्ती बीबी नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने मोहम्मद अब्दुल समद या मुस्लिम तरुणाची याचिका फेटाळताना हा आदेश दिला. हा निर्णय प्रत्येक धर्मातील महिलांना लागू असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुस्लिम महिलांना इतर धर्मातील महिलांप्रमाणेच पोटगी भत्ता मिळण्याचा अधिकार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

घटस्फोट ही सर्वात घृणास्पद गोष्ट

दरम्यान, पर्सनल लॉ बोर्डाने आपल्या ठरावात म्हटले आहे की, ज्या गोष्टी करण्याची परवानगी आहे, त्यात घटस्फोट ही सर्वात घृणास्पद गोष्ट आहे, असे पैगंबरांनी सांगितले होते. त्यामुळे वैवाहिक संबंध टिकवण्यासाठी सर्व कायदेशीर उपाय योजले पाहिजेत. तसेच याबाबत कुराणात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे. तथापि, जर वैवाहिक जीवन टिकवणे कठीण झाले तर घटस्फोट हा एक मानवी उपाय म्हणून पाहिले जाऊ शकते.