“शेवटच्या टोकापर्यंत मालाचे जलद वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, वाहतुकीशी संबंधित आव्हाने संपवण्यासाठी, उत्पादकांचा वेळ आणि पैशाची बचत करण्यासाठी, कृषी मालाची नासधूस रोखण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले गेले आणि त्या प्रयत्नांचा आविष्कार म्हणजे आजचे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण”, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथे केले. नरेंद्र मोदी यांनी विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण(एनएलपी)चे उद्घाटन केले. या प्रसंगी ते बोलत होते. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी सुरू होणे हे भारताचा विकसित देश बनण्याचा ‘प्रण’ पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झालेल्या भारतामध्ये परिस्थिती झपाट्याने बदलत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. पंतप्रधान म्हणाले “मेक इन इंडिया आणि भारत आत्मनिर्भर बनत असल्याचा स्वर जगात घुमत आहे. भारत मोठ्या प्रमाणातील निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवत असून ते पूर्णदेखील करत आहे. भारत एक उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येत असल्याची कल्पना जगाच्या मनात स्थिरावत आहे. आपण जर पीएलआय योजनेचा अभ्यास केला तर असे दिसून येईल की, जगाने ही कल्पना स्वीकारली आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण सर्व क्षेत्रांमध्ये नवी ऊर्जा आणेल. ते म्हणाले की, धोरण ही एक सुरुवात आहे आणि धोरण आणि कामगिरीचा एकत्रित परिणाम म्हणजे विकास आहे. जेव्हा कामगिरीसाठीचे मापदंड, पथदर्शक आराखडा आणि वेळनिर्धारण एकत्र येतात, तेव्हा धोरण आणि कामगिरीचा एकत्रित परिणाम म्हणून विकास उदयाला येतो, त्यांनी स्पष्ट केले. भारतीय बंदरांच्या एकूण क्षमतेमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून मालवाहू जहाजांचा मालाची चढ किंवा उतार करून माघारी येण्याचा सरासरी वेळ ४४ तासांवरून २६ तासांवर आल्याचे पंतप्रधानांनी विशेष नमूद केले. निर्यातीला चालना देण्यासाठी ४० कार्गो टर्मिनल बांधण्यात आली आहेत. ३० विमानतळांना शीतगृहाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. देशात ३५ मल्टीमोडल केंद्रे तयार होत आहेत. जल मार्गाद्वारे पर्यावरणपूरक आणि कमी खर्चाची वाहतूक करू शकतो, यासाठी देशात अनेक नवे जल मार्गदेखील बांधले जात आहेत. आज ६० विमानतळांवर कृषी उडाण सुविधा उपलब्ध आहे, असे पंतप्रधांनानी यावेळी सांगितले.
निर्यातदारांची त्रासदायक प्रक्रियेतून मुक्तता
पंतप्रधान म्हणाले की, युनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म यूएलआयपी वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित सर्व डिजिटल सेवा एकाच पोर्टलवर आणेल आणि निर्यातदारांना दीर्घ आणि त्रासदायक प्रक्रियांपासून मुक्त करेल. त्याचप्रमाणे, या योजने अंतर्गत, लॉजिस्टिक सेवांच्या सुलभीकरणासाठी एक नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म-ई-लॉगदेखील सुरू करण्यात आला आहे. “या पोर्टलच्या माध्यमातून औद्योगिक संघटना त्यांच्या कामकाजात आणि कामगिरीत समस्या निर्माण करणारी प्रकरणे सरकारी संस्थांकडे थेट घेऊन जाऊ शकतात. अशा प्रकरणांचा शीघ्र निपटारा करण्यासाठी एक संपूर्ण प्रणाली देखील तयार करण्यात आली आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी तंत्रज्ञान
ई-संचित द्वारे पेपरलेस एक्झिम व्यापार प्रक्रिया, सीमाशुल्क विभागासाठी फेसलेस असेसमेंट, ई-वेबिलांसाठी तरतुदी, फास्टॅग यासारख्या उपक्रमांवर सरकारने काम केले. त्यामुळे लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेत मोठी वाढ झाली आहे. लॉजिस्टिक क्षेत्रातील समस्यांचे निराकरण करणाऱ्या जीएसटीसारख्या एकात्मिक कर प्रणालीचे महत्त्वदेखील त्यांनी अधोरेखित केले. ड्रोन धोरणामधील बदल आणि त्याचे पीआयएल योजनेला जोडणे, यामुळे लॉजिस्टिक क्षेत्रात ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन मिळत आहे.