राष्ट्रीय

नीट, यूजीसी-नेट वाद चिघळला, विद्यार्थ्यांची निदर्शने; विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल

Swapnil S

नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा ‘नीट’चा वाद दिवसेंदिवस अधिकच चिघळत चालला आहे. ‘नीट’बाबत विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले असून विद्यार्थ्यांनी देशाच्या विविध भागात निदर्शने केली. त्यातच ‘यूजीसी-नेट’ परीक्षा फुटल्याची कबुली धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली. यामुळे ही परीक्षाच रद्द करण्याचा निर्णय केंद्रीय शिक्षण खात्याने घेतला. याप्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या परीक्षा घेण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. केंद्रीय शिक्षण खात्याने सांगितले की, पाटण्यात ‘नीट’च्या परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकाराबाबत बिहार पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अहवालाची आम्ही वाट पाहत आहोत. तो अहवाल मिळाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. शिक्षण खात्याने एनटीएचे महासंचालक सुबोधकुमार सिंह यांना या प्रकरणी समन्स बजावले आहे.

देशात ‘नीट’ परीक्षेत गैरप्रकार उघड झालेला असतानाच केंद्र सरकारने अचानक ‘यूजीसी-नेट’ परीक्षा रद्द केली आहे. राष्ट्रीय सायबर धोका विश्लेषण युनिटच्या काही संकेत दिल्यानंतर ‘यूजीसी-नेट’ परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. हे प्रकरण आता तपासासाठी सीबीआयकडे सोपवले आहे. या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले.

‘नेट’ची परीक्षा १८ जूनला आयोजित केली होती. मात्र, काही तासांपूर्वी ती रद्द केली. या प्रकारामुळे हजारो विद्यार्थी नाराज झाले आहेत.

ही परीक्षा रद्द का केली हे विचारताच शिक्षण खात्याने सांगितले की, केंद्रीय गृह खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राकडून परीक्षेसंदर्भात काही संबंधित सूचना यूजीसीला मिळाल्या. या परीक्षेवर काही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या परीक्षेची नवीन तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, असे सरकारने सांगितले.

मविआचा तिढा सुटला! २६० जागांवर सहमती; २८ जागांवर रस्सीखेच; १-२ दिवसांत जागावाटप जाहीर होणार

पोलिसांवर हायकोर्ट संतापले; अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश

रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी; तिकीट आरक्षणाच्या नियमात बदल; १ नोव्हेंबरपासून होणार लागू

Maharastra Assembly Elections 2024: पक्षांतर्गत बंडाळीच्या धोक्यामुळे महायुती, मविआकडून सावध पवित्रा

नागरिकत्व कायद्यातील अनुच्छेद '६ए' वैध; सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुमताने निर्वाळा