नीती आयोगाच्या अहवालात डिजिटल बँकांसाठी परवाना आणि नियामक व्यवस्था तयार करण्यासाठी एक साचा आणि आराखडा सुचविण्यात आला आहे. यात कुठलेही नियामक किंवा धोरणात्मक लवाद टाळण्यावर भर देण्यात आला आहे आणि यात नव्याने प्रवेश करणाऱ्या तसेच स्पर्धकांना समान संधी मिळतील. आंतर-मंत्रालयीन चर्चेच्या आधारावर नीती आयोगाने हा अहवाल तयार केला आहे.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर तसेच वरिष्ठ सल्लागार ॲना रॉय यांनी गुरुवारी हा अहवाल प्रकाशित केला. या वेळी आयोगाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.

‘भारतात बँकिंग क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करण्याची गरज लक्षात घेता, या अहवालात सध्या व्यवस्थेत असलेल्या त्रुटी, दुर्लक्षित क्षेत्र आणि डिजिटल बँकांना परवाने देण्यात जागतिक नियामक उत्तम पद्धती यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे,” असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर म्हणाले.

या अहवालात विचारपूर्वक एक दृष्टिकोन स्वीकारून या शिफारसी करण्यात आलेल्या आहेत. नियंत्रित डिजिटल बँक परवाना जारी करणे (परवाना ग्राहकांच्या सेवांचे किंवा तत्सम व्यवसायाचे आकारमान/मूल्याच्या संदर्भाने नियंत्रित केलेला असेल).

रिझर्व्ह बँकेने लागू केलेल्या नियामक सँडबॉक्स आराखड्यात नोंदणी. 'फुल-स्केल' डिजिटल बँक परवाना जारी करणे (हा परवाना जारी करणे, परवानाधारकाच्या नियामक सँडबॉक्समधील समाधानकारक कामगिरीवर तसेच ठळक, विवेकपूर्ण आणि तांत्रिक बाजू सांभाळात केलेल्या जोखीम व्यवस्थापनावर अवलंबून असेल.) या अहवालात, या क्षेत्रात सध्या प्रचलित असलेल्या अनेक व्यावसायिक मॉडेल्सचा पण विचार करण्यात आला आहे. तसेच, निओ बँकिंगच्या ‘भागीदारी मॉडेल’ समोर असलेली आव्हानेही अधोरेखित केली आहेत.

भारतात नियमनाच्या अभावामुळे आणि डिजिटल बँक परवान्याची व्यवस्था नसल्यामुळे, ही आव्हाने निर्माण झाली आहेत.