नवी दिल्ली : प्राणी संग्रहालय उघडण्यासाठी किंवा जंगल 'सफारी' सुरू करण्याच्या कोणत्याही नव्या प्रस्तावाला आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीची आवश्यकता असणार आहे.

या संबंधात सोमवारी देशभरात वनसंवर्धनासाठी अनेक निर्देश जारी केले. २०२३ च्या संवर्धनाच्या सुधारित कायद्यानुसार जंगलाच्या व्याख्येनुसार सुमारे १.९९ लाख चौरस किलोमीटर वनजमीन 'जंगला'च्या कक्षेतून बाहेर पडते ज्याचा वापर इतर कारणांसाठी केला जाऊ शकतो. या सबमिशनची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. २०२३ च्या वन संरक्षण कायद्यातील सुधारणांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश धनंजय वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील वनजमिनीचा तपशील ३१ मार्चपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय १५ एप्रिलपर्यंत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे प्रदान करण्यात येणाऱ्या ‘जंगलासारखे क्षेत्र, अवर्गीकृत वनजमीन आणि सामुदायिक वनजमीन’ या संबंधीचे सर्व तपशील आपल्या वेबसाइटवर टाकतील. कोणत्याही प्राणी संग्रहालय/सफारींना पूर्व मंजुरीशिवाय वनक्षेत्रात अधिसूचित केले जाणार नाही.