नवी दिल्ली : 'नीट' परीक्षा पेपरफुटीच्या वादंगानंतर केंद्र सरकारने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी'ने आपल्या ४७ अधिकाऱ्यांना तातडीने सेवेतून बडतर्फ केले असून, यातील काही अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर व गुन्हेगारी कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी दिली.
उच्च शिक्षण सचिव विनीत जोशी यांची पंचायत राज मंत्रालयात हलविण्यात आल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. एनटीएच्या संपूर्ण प्रशासकीय रचनेत मोठे फेरबदल केले जात आहेत. ४७ अधिकाऱ्यांना सेवेतून हटवण्यात आले असून, त्यातील दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर आणि फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असे शिक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पेपरफुटीची प्रकरणे आणि सीबीएसईच्या डिजिटल मूल्यमापनातील तांत्रिक गोंधळामुळे उद्भवलेल्या संतापानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची गच्छंती करण्याचे सत्र सुरू झाले आहे.
मोदी यांनी दिलेल्या निर्देशानंतर पेपर लीक प्रकरणी जलद गतीने निकाल लावण्यासाठी विशेष 'फास्ट ट्रॅक कोर्ट' स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, तिहार/तिस हजारी कोर्टाच्या मध्यस्थी केंद्राच्या प्रभारी न्यायाधीश अनु ग्रोव्हर बालिगा यांची राऊस एव्हेन्यू कोर्टात विशेष न्यायाधीश म्हणून बदली करण्यात आली आहे. आता 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) कायदा, २०२४' अंतर्गत दाखल सर्व खटले या फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवले जातील.
सूत्रांनुसार, एनटीएच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर लवकरच अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. पेपर फुटी रोखणारी सुरक्षित यंत्रणा उभारण्यासाठी एनटीएच्या आउटसोर्सिंग पद्धतींमध्ये बदल करणे, हा यातील एक प्रमुख बदल असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपर फुटीच्या प्रकरणांमध्ये जलद न्यायासाठी फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही माहिती समोर आली आहे.
समितीकडून बदलांची शिफारस
एनटीएला अधिक कार्यक्षम संस्था बनवण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती आवश्यक बदलांची शिफारस करेल, असे सूत्रांनी सांगितले. एनटीए ही संस्था 'जेईई', 'नीट' आणि 'सीयूईटी' सह देशातील किमान २० राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांचे आयोजन करते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एनटीएचे हे पुनर्रचनात्मक काम पुढील महिन्याभरात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
सचिवांनाही बदलले
शिक्षण मंत्रालयातील प्रशासकीय स्तरावरही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. नरेश पाल गंगवार यांची उच्च शिक्षण सचिवपदी, तर टी. के. अनिल कुमार यांची शालेय शिक्षण सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. माजी उच्च शिक्षण सचिव विनीत जोशी यांची पंचायत राज विभागात बदली झाली आहे.