सुप्रीम कोर्टात नुपूर शर्मा प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांनी ओढलेल्या ताशेऱ्यांमुळे अनेक मान्यवर नाराज झाले असून यापैकी ११७ मान्यवरांनी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांना पत्र पाठवून आपली नाराजी प्रकट केली आहे. यामध्ये माजी न्यायाधीश, लष्करी अधिकारी आणि नोकरशहांचा समावेश आहे. त्यांनी पाठवलेल्या पत्रात, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष्मणरेषा ओलांडली असून न्यायालयाने नुपूर प्रकरणात तात्काळ सुधारणात्मक पावले उचलावीत’, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. तसेच न्यायमूर्ती सूर्यकांत त्रिपाठी यांची निरीक्षणे आणि आदेश मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या पत्रात लिहिले आहे की, ‘न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात असे दुर्दैवी वक्तव्य कधीच घडले नाही. हे सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या न्याय व्यवस्थेवरील डाग असल्यासारखे आहे. ज्यात तत्काळ सुधारणा करणे आवश्यक आहे, कारण याचा लोकशाही मूल्यांवर आणि देशाच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. या टिप्पण्यांचा प्रकरणाशी काहीही संबंध नव्हता.’
या पत्रांवर १५ निवृत्त न्यायाधीश, ७७ निवृत्त नोकरशहा आणि २५ निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पीएस रवींद्रन, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती क्षितिज व्यास, गुजरात उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एसएम सोनी, राजस्थान दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश आरएस राठोड आणि प्रशांत अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एसएन धिंग्रा यांचा समावेश आहे. माजी आयएएस अधिकारी आरएस गोपालन आणि एस कृष्ण कुमार, राजदूत (निवृत्त) निरंजन देसाई, माजी डीजीपी एसपी वैद, बीएल वोहरा, लेफ्टनंट जनरल व्हीके चतुर्वेदी (निवृत्त) यांनीही या पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. नुपूर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी दिलेली टिप्पणी न्यायिक मूल्यांशी जुळत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पणीवर झाले वैयक्तिक हल्ले
उदयपूर आणि अमरावती येथील हत्याकांडांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या माजी नेत्या नुपूर शर्मा यांना जबाबदार धरले होते व त्यांनी देशाची माफी मागायला हवी, अशी टिप्पणी केली होती. यानंतर न्यायाधीशांच्या या टिप्पणीवर सातत्याने वैयक्तिक हल्ले होत आहेत. नुपूर शर्माच्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचा भाग असलेल्या न्यायमूर्तींनी या हल्ल्यांवर आक्षेप घेतला होता. न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांनी एका कार्यक्रमात म्हटले होते की, न्यायाधीशांच्या निर्णयासाठी त्यांच्यावर वैयक्तिक हल्ले करणे धोकादायक आहे.