नवी दिल्ली : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील चार दहशतवाद्यांचे काय झाले? ते पकडले गेले की मारले गेले? सुरक्षेतील त्रुटींना कोण जबाबदार आहे? गृहमंत्री राजीनामा देत आहेत का? असे अनेक सवाल काँग्रेसने सरकारला विचारले आहेत.

छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. अमेरिकेच्या दबावाखाली सरकारने आपले धोरण बदलले का? असा सवाल त्यांनी केला. ते म्हणाले की, “भारताने पाकिस्तानविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. पाकिस्तान सैन्याने भारताच्या सीमा भागातील राज्यांवर ड्रोन हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भारतीय सेनेने हे सर्व हल्ले परतवून लावले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे भारताने पाकिस्तानला लक्ष्य केले होते. मात्र, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मध्यस्थी केल्यामुळे युद्धबंदी लागू झाली आहे. याच अमेरिकेने भारत-पाकिस्तान युद्धामध्ये पडणार नाही आणि बोलणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती, त्याचे काय झाले?”

“देशाच्या सैन्यासोबत काँग्रेस खांद्याला खांदा लावून उभी आहे. जेव्हा जेव्हा देशावर संकट आले, तेव्हा काँग्रेसने राजकारणापेक्षा राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले. १९७१ मध्ये अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता इंदिरा गांधींनी पाकिस्तानचे दोन भाग केले. दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत आपल्याला राजकारणाची नाही तर राष्ट्रवादाची गरज आहे. शत्रूसमोर कमकुवतपणा नव्हे तर ताकद दाखवा. सरकारने स्पष्ट करावे की, आपण अमेरिकेच्या दबावाखाली आपले धोरण बदलले का? काँग्रेसने आपले सर्व कार्यक्रम रद्द केले. संकटाच्या वेळी, जेव्हा संपूर्ण देश एकजूट होता, तेव्हा भाजप नेते सोशल मीडियावर राजकीय विधाने करत होते.” अशी टीका भूपेश बघेल यांनी केली आहे.

संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवा - बघेल

“काँग्रेस सरकारच्या पाठीशी उभी आहे, पण आम्ही पारदर्शकतेची मागणी करतो. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केलेली युद्धबंदीची घोषणा ही राजनैतिक अपयश नाही का? आपण तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्थी का स्वीकारली? सिमला करार रद्द झाला का? आपण दहशतवादाविरुद्ध लढत होतो आणि काश्मीर मुद्दा मध्येच आला. युद्धबंदीच्या अटी काय आहेत, हे सांगण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले पाहिजे? शंका दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली पाहिजे.” अशी मागणी काँग्रेस नेते भूपेश बघेल यांनी केली आहे.