राष्ट्रीय

आरबीआयची Paytm पेमेंट बँकेवर मोठी कारवाई; नवीन ग्राहक जोडण्यावर घातली बंदी

पेटीएम बँकेच्या कामकाजात अनियमितता आढळून आली होती. तसेच, सिस्टिम ऑडिट रिपोर्ट आणि त्यानंतरच्या काही रिपोर्टमध्ये कंपनीने सातत्याने आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन...

Rakesh Mali

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पेटीएम पेमेंट बँकेला मोठा धक्का दिला आहे. आरबीआयने पेटीएम बँकेवर निर्बंध लादले असून नवीन ग्राहक जोडण्यास मनाई केली आहे. आज(31 जानेवारी) आरबीआयने एक निवेदन जारी केले असून यात बँकेच्या वॉलेट आणि फास्टॅगमधून देखील व्यवहवार बंद होणार असल्याचे म्हटले आहे. 29 फेब्रुवारीपासून हे नियम लागू होणार आहेत. त्यामुळे आता पेटीएमला नवीन ग्राहक जोडता येणार नाहीत. आरबीआयने बँकिग अधिनियम, 1949 च्या कलम 35 ए च्या अधिकारांचा वापर करत ही कारवाई केली आहे. आरबीआयने 2022 मध्येच नवे ग्राहक न जोडण्याचे आदेश पेटीएम बँकेला दिले होते.

पेटीएम बँकेच्या कामकाजात अनियमितता आढळून आली होती. तसेच, सिस्टिम ऑडिट रिपोर्ट आणि त्यानंतरच्या काही रिपोर्टमध्ये कंपनीने सातत्याने आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केले असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यानंतर आरबीआयने हस्तक्षेप करत ग्राहकांकडून कोणतीही रक्कम न स्वीकारण्याची सूचना दिली आहे. यावेळी भविष्यातही आवश्यक ती कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संकेत आरबीआयने दिले आहेत.

सध्याच्या ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की पेटीएम पेमेंट्स बँकेचे सध्याचे ग्राहक त्यांची सध्या उपलब्ध असलेली शिल्लक रक्कम काढू तसेच वापरू शकतात. ते पैसे बचत बँक खाती, चालू खाती, प्रीपेड उपकरणे, FASTags, नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्डमधील असेलेले पैसे काढणे किंवा वापरण्यावर कोणतेही निर्बंध नाही. मात्र, यापुढे पैस टाकता येणार नाहीत, असे आरबीआयने म्हटले आहे.

यापूर्वीही केली होती कारवाई-

आरबीआयने पेटीएम बँकेवर यापूर्वीही कारवाई केली आहे. गेल्यावर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात KYC च्या नियमांचे पालन केले नाही म्हणून आरबीआयने पेटीएम बँकेला 5. 39 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

GST आता फक्त ५ आणि १८ टक्के; नवीन दराचा ‘घट’ २२ सप्टेंबरपासून

शिखर धवनला ED कडून समन्स; दोषी आढळल्यास माजी क्रिकेटपटूवर काय कारवाई होणार?

मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून OBC नेत्यांमध्ये मतमतांतरे; जीआर प्रत फाडत लक्ष्मण हाके यांचे आंदोलन; भुजबळांचा कोर्टात जाण्याचा इशारा

मुंबईची वाढती तहान भागवायला आणखी दोन धरणांचा प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस; कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांच्या याचिकेवर निर्देश