राष्ट्रीय

विरोधक सरकारविरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडण्याच्या तयारीत

एनडीएने ३२५ खासदारांच्या मताधिक्याने तो ठराव मोडून काढला होता

नवशक्ती Web Desk

नवी दिल्ली : भाजपविरोधी इंडिया आघाडीतील काही पक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मणिपूर हिंसाचाराबाबत लोकसभेत बोलते करण्याच्या हेतूने सरकारविरोधात संसदेत अविश्वासाचा ठराव मांडण्याची तयारी करीत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

मंगळवारी सकाळी इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांची बैठक झाली. या बैठकीदरम्यान अविश्वासदर्शक ठरावाची नोटीस देण्याबाबत चर्चा झाली. मणिपूर मुद्यावर सरकारला चर्चेसाठी बोलते करण्यासाठी हाच एक प्रभावी मार्ग आहे याविषयी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. याबाबत अनेक साधकबाधक मुद्यांवर देखील चर्चा यावेळी करण्यात आली. सरकारला मणिपूर मुद्यावर कोंडीत पकडण्याची व्यूहरचना राज्यसभेत देखील सुरू ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान, याबाबत प्रतिक्रिया देताना संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले आहेत की, ते काय चाल चालत आहेत याबाबत मला काही कल्पना नाही, पण मागच्या वेळी या विरोधकांनी जेव्हा अविश्वासाचा ठराव मांडला होता त्यानंतर भाजप ३०० पेक्षा अधिक जागांसह बहुमतात आला होता. पुन्हा तेच घडेल. यावेळी आम्ही ३५० पेक्षा अधिक जागांनी बहुमतात येऊ, असे जोशी यांनी म्हटले आहे. याआधी २० जुलै २०१८ रोजी मोदी सरकारविरोधात लोकसभेत अविश्वासाचा ठराव मांडण्यात आला होता. तेव्हा एनडीएने ३२५ खासदारांच्या मताधिक्याने तो ठराव मोडून काढला होता. विरोधकांकडून ठरावाच्या बाजूने केवळ १२६ मते पडली होती, मात्र या निमित्ताने विरोधकांना सरकारवर टीकेची झोड उठवण्याची संधी मिळाली होती. तेव्हा शेतकऱ्यांचे प्रश्न, धीमा विकासदर आणि जमावाकडून ठेचून मारण्याचे वाढते प्रकार या विषयांवरून विरोधकांनी सरकारला घेरले होते.

ओला दुष्काळ जाहीर करण्यास मुख्यमंत्री फडणवीसांचा नकार; पण सर्व सवलती लागू, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदतीचे आश्वासन

"२६/११ नंतर पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देणार होतो, पण...; पी. चिदंबरम यांचा गौप्यस्फोट

Pakistan Blast : पाकिस्तान हादरले! क्वेट्टामध्ये आत्मघाती बॉम्बस्फोट, १० ठार, भयानक व्हिडिओ समोर

Dombivali : झोपेतच सर्पदंश! ३ वर्षांच्या चिमुकलीसह मावशीचा मृत्यू; KDMC रुग्णालयावर निष्काळजीपणाचा आरोप

पावसाची विश्रांती; पूरस्थिती कायम! पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना हवा मदतीचा आधार; अतिवृष्टी, गारपीट, टंचाईग्रस्तांना जिल्हा वार्षिक निधीतून मदत