नवी दिल्ली : सध्याच्या काळात देशातील न्यायव्यवस्था बहुसंख्याकवादाकडे वाटचाल करत असून मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यात न्यायालये अपयशी ठरत आहेत, अशी चिंता सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी व्यक्त केली आहे.

लोकशाही म्हणजे बहुमताचे राज्य, परंतु विरोधी किंवा अल्पसंख्याक बाजूचा आवाज दडपून टाकणारा 'बहुसंख्याकवाद' हा लोकशाहीसाठी घातक आहे, असा इशारा न्या. गुप्ता यांनी दिला. सर्वच स्तरांवरील न्यायालये आता या बहुसंख्याकवादाकडे झुकताना दिसत आहेत. राम जन्मभूमी प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल देताना भविष्यात प्रार्थनास्थळांविषयीचे इतर कोणतेही विवाद उकरून काढले जाणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, त्यानंतर ज्ञानवापी मशिदीच्या प्रकरणात एएसआय सर्वेक्षणाला मंजुरी देऊन स्वतःच्याच भूमिकेशी विसंगत पाऊल उचलले गेले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.