नवी दिल्ली : सर्व मंदिरे आणि मठांमध्ये प्रत्येकाला प्रवेश मिळायला हवा. एखाद्या विशिष्ट समुदायाला वगळल्याने हिंदू धर्मावर नकारात्मक परिणाम होईल आणि समाजात फूट पडेल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले.
केरळमधील शबरीमला मंदिरासह विविध धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांशी होणारा भेदभाव आणि विविध धर्मांकडून पाळल्या जाणाऱ्या धार्मिक स्वातंत्र्याची व्याप्ती या विषयावरील याचिकांवर नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. बी. व्ही. नागरत्ना, एम. एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्ला, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह, प्रसन्न वराळे, आर. महादेवन आणि जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी ही सुनावणी झाली.
‘नायर सर्व्हिस सोसायटी’, ‘अय्यप्पा सेवा समाजम’ आणि ‘क्षेत्र संरक्षण समिती’ या संघटनांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील सी. एस. वैद्यनाथन यांनी बाजू मांडली. संप्रदायाची मंदिरे पूजेचे अधिकार देऊ शकतात किंवा ते केवळ त्याच संप्रदायापुरते मर्यादित ठेवू शकतात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
यावेळी न्या. नागरत्ना यांनी सांगितले की, जर मंदिरात प्रवेश नाकारला गेला, तर त्याचे हिंदू धर्मावर वाईट परिणाम होतील. प्रत्येकाला सर्व मंदिरे आणि मठांमध्ये प्रवेश मिळायला हवा. शबरीमला निकालाचा वाद बाजूला ठेवला, तरी केवळ एका विशिष्ट संप्रदायाला प्रवेश देऊन इतरांना वगळणे हे धर्मासाठी हिताचे नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
न्या. कुमार यांनीही या मताशी सहमती दर्शवत अशा प्रकारच्या बहिष्काराने समाजात फूट पडेल, असे नमूद केले. जर मंदिरे केवळ त्यांच्या संप्रदायासाठी सेवा देत असतील, तर ती राज्य सरकार, खाजगी देणगीदार किंवा जनतेकडून निधी मागू शकत नाहीत, असे वैद्यनाथन यांनी सांगितले. कोणताही कायदा करायचा झाल्यास तो सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता किंवा आरोग्याच्या निकषांवर आधारित असावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी सप्टेंबर २०१८ मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ४:१ अशा बहुमताने १० ते ५० वयोगटातील महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेशबंदी करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक ठरवला होता. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवले होते. सध्या नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीबाबत सात प्रश्नांवर विचार करत आहे. ‘व्यंकटरामण देवरू’ प्रकरणात न्यायालयाने मद्रास मंदिर प्रवेश अधिकृतता कायदा कायम ठेवला होता, ज्यामध्ये मंदिरे सर्व हिंदूंसाठी खुली राहतील, मात्र गौड सारस्वत ब्राह्मणांसाठी काही विशिष्ट विधी राखीव ठेवणे घटनात्मकदृष्ट्या मान्य केले होते. त्याचा संदर्भही या सुनावणीत घेण्यात आला.