सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत मोठा धक्का दिला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भातील पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यावर ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी तातडीची बैठक बोलावली असून सह्यांद्री अतिथी गृहावर ही बैठक पार पडणार आहे.
दरम्यान, मंत्री उदय सामंत यांनीदेखील राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली असून मराठा आरक्षण संदर्भात चर्चाझाल्याची माहिती देण्यात येत आहे. तसेच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी बोलवलेल्या बैठकीमध्ये मंत्री शंभूराज देसाई, उदय सांमत यांच्यासह इतर मंत्र्यांचाही समावेश आहे. यावेळी मुख्यमंत्रीही सर्व संबंधित मंत्र्यांना, सर्व कार्यक्रम रद्द करून बैठकीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता राजकीय घडामोडींना वेग आल्याचे दिसत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा समन्वयक विनोद पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. ते महाले की, "मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार आणि मी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण, दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळली. पुन्हा ‘जैसे थे तैसे’ परिस्थिती मराठा समाजाची झाली आहे. आता क्युरेटिव्ह याचिका हा शेवटचा पर्याय उरला आहे. मराठा समाजाने चार मुख्यमंत्री पाहिले असून पृथ्वीराज चव्हाणांचे सरकार असताना मराठा आरक्षण मिळाले. देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि आता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत. पण, कोणत्याही सरकारने मराठा तरुणांना गांभीर्याने घेतले नसून राज्य सरकारने आतातरी गांभीर्याने घ्यावे," अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे.