किरकोळ महागाईदर जूनमध्ये ७.०१ टक्के राहिला असल्याने सरकारला किंचित दिलासा मिळाला आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय)वर आधारित किरकोळ महागाई दर मे मध्ये ७.०४ टक्के तर जून २०२१ मध्ये ६.२६ टक्के होता.
यंदा जूनमध्ये महागाई दरातील अन्नधान्याचा विभाग ७.७५ टक्के राहिला असून मागील महिन्याच्या ७.९७ टक्क्यांच्या तुलनेत घट झाली आहे, असे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ)ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत दिसून आले आहे.
तथापि, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या उद्दिष्टाच्या पलीकडे अद्याप किरकोळ महागाई दर आहे. त्यामुळे महागाईला पायबंद घालण्यासाठी आगामी द्वैमासिक पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात वाढ होते का हे लवकरच दिसून येईल.
रॉयटर्सच्या अर्थतज्ज्ञांच्या सर्वेक्षणातील अंदाज ठरला खरा
देशाचा किरकोळ चलनवाढीचा दर जून महिन्यात ७ टक्क्यांच्या वर राहू शकतो. अलिकडच्या काळात उष्णतेमुळे भाज्यांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे चिंता वाढल्याचे बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले होते. हा अंदाज खरा ठरला आहे. यासोबतच उत्तर भारतात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने सरकारने गव्हाच्या उत्पादनाचा अंदाजही कमी केला आहे. ४ ते ८ जुलै दरम्यान झालेल्या सर्वेक्षणात एकूण ४२ अर्थतज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला होता. ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) जूनमध्ये ७.०३ टक्के राहू शकतो, जो मेमध्ये ७.०४ टक्के होता. आ अंदाज फक्त दोन अंकांनी कमी राहिला असल्याने जवळपास बरोबर ठरला आहे.
तथापि, जागतिक स्तरावर वस्तूंच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे महागाईचा दर सलग सहाव्या महिन्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) २-६ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा वरच राहील. डिसेंबर २०२१ मध्ये तो ५.५६ टक्के आणि जानेवारी २०२२ मध्ये ६.०१ टक्के होता. ४ जुलै ते ११ जुलै या कालावधीतील रॉयटर्स पोलच्या अंदाजानुसार, २०२२ च्या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये आणि चौथ्या तिमाहीमधील महागाई अनुक्रमे ७.३ टक्के आणि ६.४ टक्के असू शकते. मागील सर्वेक्षणात, वर्षाच्या अखेरीस महागाई आरबीआयच्या उद्दिष्टाच्या टप्प्यात येईल असे म्हटले होते. इंधन, तेल आणि इतर वस्तूंच्या किमती चढ्या राहिल्याने महागाई वाढत आहे. रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणानुसार, अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये अलीकडेच तीव्र वाढ झाली असली तरी महागाई दर नियंत्रित करण्यात यश आले आहे. कारण सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात केली आहे. यासोबतच काही अन्नधान्याच्या निर्यातीवरही बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये तांदूळ, गहू आणि अलीकडे अनेक प्रकारच्या पिठांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ६ टक्क्यांच्या टॉलरन्स लेव्हलच्या वर संपूर्ण वर्षभर राहिला आहे. बार्कलेजचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ राहुल बाजोरिया म्हणाले की, अनेक सेवा आणि वस्तूंची महागाई वाढली असली तरी सरकारने उचललेल्या पावलांचा देशांतर्गत वस्तुंच्या किमतींवर काही परिणाम दिसून येईल.