नवी दिल्ली : लोकसभेचे विशेष अधिवेशन २४ जून ते ३ जुलै या कालावधीत होणार असून लोकसभेच्या अध्यक्षांची निवड २६ जून रोजी होईल. विशेष अधिवेशनात नव्या लोकसभेतील नवनिर्वाचित सदस्यांचा शपथविधी होईल. त्यानंतर दोन्ही सदनांच्या संयुक्त अधिवेशनात राष्ट्रपतींचे अभिभाषण होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
संसदेचे हे अल्पावधीचे अधिवेशन असून नवे सदस्य लोकसभेच्या अध्यक्षांची निवड करणार आहेत. आंध्र प्रदेश भाजपच्या अध्यक्षा दग्गुबती पुरंदेश्वरी (६५) या लोकसभेच्या नव्या अध्यक्षा असतील, असे संकेत देण्यात आले आहेत. टीडीपीचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांनी पुरंदेश्वरी यांच्या नावाचा आग्रह धरला आहे. पुरंदेश्वरी या नायडू यांच्या मेहुणी असून टीडीपीचे संस्थापक एन. टी. रामाराव यांच्या कन्या आहेत. पुरंदेश्वरी यांनी २०१४ मध्ये काँग्रेस पक्षाला रामराम करून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.
टीडीपी आणि जेडीयूचाही अध्यक्षपदावर डोळा आहे. कारण भाजपने एखाद्या मोक्याच्या क्षणी खासदारांना फोडण्याचा प्रयत्न केला तर अध्यक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. इतकेच नव्हे तर सभागृहात पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास अध्यक्षांना पक्षांतर करणाऱ्या सदस्याला अपात्र ठरवण्याचा अधिकारही असतो. लोकसभेचे अध्यक्षपद एनडीएतील घटक पक्षाकडे म्हणजे टीडीपी अथवा जेडीयूकडे जाईल, अशी चर्चा सुरू आहे. मात्र, अध्यक्षपद घटक पक्षाकडे देण्याची भाजपची तयारी नसल्याने अध्यक्षपद भाजपच्या डी. पुरंदेश्वरी यांना मिळणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर केलेल्या नाहीत, वित्त विधेयक याच अधिवेशनात मांडावयाचे की त्यासाठी स्वतंत्र अधिवेशन घ्यावयाचे हे अद्याप ठरविण्यात आलेले नाही. टीडीपीचे तत्कालीन अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी यांनी १९९९ मध्ये गमांग यांनी ओदिशाच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलेली असतानाही त्यांना मतदानाची मुभा दिली होती आणि त्यामुळे तत्कालीन वाजपेयी सरकार कोसळले होते.
अधिवेशनात भाजपचे ज्येष्ठ खासदार राधामोहन सिंह यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून प्रथम नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे आणि ते नव्या सदस्यांना शपथ देणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भाजपचे ओम बिर्ला गेल्या लोकसभेचे अध्यक्ष होते तेही या पदाचे प्रबळ दावेदार आहेत.
दहशतवाद, घुसखोरी, नक्षलवाद मोडून काढणार - गृहमंत्री अमित शहा
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी सलग दुसऱ्यांदा खात्याचा पदभार स्वीकारल्यानंतर देश आणि देशवासीयांच्या सुरक्षेसाठी आणखी एक पाऊल पुढे टाकण्याचा मानस व्यक्त केला. दहशतवाद, घुसखोरी आणि नक्षलवाद याविरुद्धची तटबंदी उभारलेल्या भारताची निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे शहा म्हणाले.
गृहमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर शहा म्हणाले की, नेहमीप्रमाणेच गृह मंत्रालय देश आणि देशवासीयांच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार भारताच्या सुरक्षेसाठी आणखी एक पाऊल उचलणार असून दहशतवाद, घुसखोरी आणि नक्षलवादाविरुद्ध तटबंदी असलेल्या नवभारताची निर्मिती केली जाईल.
भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ या तीन फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास शहा प्राधान्य देणार आहेत. हे तीन नवे कायदे १ जुलैपासून अंमलात येणार आहेत.