नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने १५ वर्षांच्या बलात्कार पीडितेला ३० आठवड्यांच्या गर्भधारणेत गर्भपाताच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. अशा प्रकरणांमध्ये गर्भपातासाठीच्या वेळेच्या मर्यादेशी संबंधित कायद्यात बदल करण्यात यावा, असे सरन्यायाधीश सूर्य कान्त यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारला सांगितले.
कायदा असा असावा जो वेळेनुसार बदलत राहील आणि सध्याच्या परिस्थितीनुसार चालेल. अल्पवयीन मुलीला जबरदस्तीने आई होण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय पीडितेचाच असावा, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने २४ एप्रिल रोजी सुमारे सात महिन्यांच्या गर्भवती १५ वर्षांच्या मुलीला वैद्यकीय गर्भपाताची (अबॉर्शन) परवानगी दिली होती. सध्या भारतात ६ महिन्यांपेक्षा जास्त गर्भधारणेत गर्भपाताची परवानगी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात एम्सने याचिका दाखल केली होती.
एम्सने म्हटले होते की, ३० आठवड्यांच्या गर्भधारणेत गर्भाने एका जीवाचा आकार घेतलेला असतो आणि या टप्प्यावर गर्भपात यशस्वी होऊ शकत नाही. मात्र, न्यायालयाने म्हटले की, जर अल्पवयीन मुलगी गर्भधारणा सुरू ठेवते, तर तिला दररोज मानसिक आघात सहन करावा लागेल.
२४ एप्रिल रोजी सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, या गर्भधारणेमुळे अल्पवयीन मुलीला गंभीर मानसिक ताण आला आहे आणि तिच्या अभ्यासावरही परिणाम झाला आहे. न्यायालयाला सांगण्यात आले की, अल्पवयीन मुलीमध्ये आधीपासूनच गंभीर मानसिक तणावाची लक्षणे दिसत आहेत. तिने आत्महत्येचा प्रयत्नही केला आहे.
सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले होते की, मुलाला सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीद्वारे दत्तक देण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते, ज्यामुळे मुलीची आणि तिच्या कुटुंबाची ओळख सुरक्षित राहील. त्यांनी अल्पवयीन मुलीला आर्थिक मदतीचीही ऑफर दिली. मात्र, न्या. नागरत्ना यांनी या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या की, न्यायालय महिलांना गर्भपाताऐवजी आर्थिक मदत किंवा दत्तक घेण्यासारख्या पर्यायांवर अवलंबून राहण्यास भाग पाडू शकत नाही.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या महिलेला, विशेषतः अल्पवयीन मुलीला, इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा पूर्ण करण्यास भाग पाडणे तिच्या मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करू शकते. म्हणून तिच्या इच्छेचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे. प्रजननासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेचा भाग आहे. त्यामुळे दत्तक देण्याचा पर्याय एखाद्या महिलेला जबरदस्तीने मुलाला जन्म देण्यास भाग पाडण्याचा आधार बनू शकत नाही.
...तर तिला आयुष्यभर त्रास होईल
हे प्रकरण अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराचे आहे आणि जर गर्भपाताची परवानगी दिली नाही तर तिला आयुष्यभर त्रास सहन करायला लागेल. जर गर्भपातामुळे तिला अपंगत्व येणार नसेल तर गर्भपात करावा, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तिच्यावर नकोसे गर्भारपण लादता येणार नाही. तिने आता शिक्षण घ्यायला हवे. पण तिने आई व्हावे अशी आपली इच्छा आहे. या सगळ्यात पीडित बालिकेला किती अपमान सहन करावा लागतो.