सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.२२) दिल्ली-NCR मधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना शेल्टरमध्ये सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देत मोठा बदल केला आहे. नव्या निर्देशांनुसार, पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण व नसबंदी (स्टेरिलायझेशन) केल्यानंतर त्यांच्या मूळ भागात परत सोडण्यात येईल. तसेच, हा आदेश आता केवळ दिल्लीपुरता नसून देशातील सर्व राज्यांना न्यायालयाने लागू केला आहे.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, रेबीजची लागण झालेल्या, रेबीजचा संशय असलेल्या किंवा आक्रमक वर्तन करणाऱ्या कुत्र्यांना मात्र निवारा केंद्रातच ठेवण्यात येईल.

भटक्या कुत्र्यांना कुठेही खायला घालण्यास बंदी

तसेच, प्रशासनाला भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यासाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, कुत्र्यांना रस्त्यावर कुठेही खायला घालण्यास परवानगी नसेल. महानगरपालिकेने वॉर्डनिहाय ‘फीडिंग झोन’ तयार करावे आणि या खाद्य क्षेत्रांजवळ स्पष्ट सूचना फलक लावणे बंधनकारक असेल. तर, रस्त्यावर भटक्या कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने नवीन आदेश दिले आहेत.

श्वानप्रेमींसाठी न्यायालयाचा आदेश

Bar And Bench ने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार काम करणाऱ्या महानगरपालिकेच्या कामात प्राणी हक्क कार्यकर्ते अडथळा आणू शकत नाहीत. अन्यथा, आधीच्या आदेशानुसार त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. जर, त्यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करायचा असेल तर त्यांनी न्यायालयात धाव घ्यावी. त्यासाठी श्वानप्रेमी किंवा स्वयंसेवी संस्थांना त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होण्यासाठी अनुक्रमे २५,००० रुपये आणि २ लाख रुपये न्यायालयात जमा करावे लागतील. अन्यथा त्यांना या प्रकरणात पुन्हा हजर राहण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

देशभरातील सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात

या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवत, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार केले असून विविध उच्च न्यायालयांमधील याचिका स्वतःकडे हस्तांतरित केल्या आहेत. पुढील सुनावणी आठ आठवड्यांनंतर होणार आहे. या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर राष्ट्रीय धोरण तयार केले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आधीच्या आदेशाला स्थगिती

११ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, गुरुग्राम आणि फरीदाबाद येथील अधिकाऱ्यांना परिसरातील सर्व भटक्या कुत्र्यांना पकडून श्वान निवारागृहात स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या निर्णयाला मोठा विरोध झाल्यानंतर शुक्रवारी तीन सदस्यीय खंडपीठाने तो आदेश स्थगित ठेवून सुधारित निर्देश जारी केले.