देशात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण लागू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण वैध ठरवले आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या १० टक्के आर्थिक आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात शिक्कामोर्तब केले. वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आरक्षणासह घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. याच याचिकांवरील सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश उदय ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे.

पाच सदस्यीय घटनापीठातील तीन न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजूने तर २ न्यामूर्तींनी आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का पोहचतो आहे, असा निकाल दिला. मात्र ३:२ अशा बहुमतामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण कायम ठेवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. न्यायमूर्ती उदय ललित आणि रवींद्र भट यांनी आरक्षणाविरोधात निकाल दिला. सप्टेंबर महिन्यात या घटनापीठाने आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेले आरक्षण आणि संविधानाचे उल्लंघन या दोन मुद्द्यांवरून दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकले होते. त्यानंतर न्यायालयाने २७ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता.