नवी दिल्ली : भारतीय सैन्यदलातील (लष्कर, नौदल आणि हवाई दल) ज्या महिला शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) अधिकाऱ्यांना ‘परमनंट कमिशन’ (कायमस्वरूपी सेवा) नाकारण्यात आले होते, त्यांना पूर्ण निवृत्ती वेतनादी लाभ देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. उज्ज्वल भुयान आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. ज्या महिला अधिकाऱ्यांना चुकीच्या मूल्यमापनामुळे सेवेतून मुक्त करण्यात आले, त्यांनी पेन्शनसाठी आवश्यक असलेली किमान २० वर्षांची सेवा पूर्ण केली आहे असे मानले जाईल, असे पीठाने म्हटले आहे.
त्रुटींवर ताशेरे
खंडपीठाने महिला अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालांच्या (एसीआर) लेखन पद्धतीवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. या महिलांना भविष्यात करिअरची संधी मिळणार नाही, अशा पूर्वग्रहातून त्यांचे एसीआर अत्यंत निष्काळजीपणे लिहिले गेले. याचा त्यांच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम झाला, असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ
पेन्शनचे हे लाभ १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. सैन्याची ‘ऑपरेशनल कार्यक्षमता’ लक्षात घेता, न्यायालयाने या महिला अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. मात्र, त्यांना आर्थिक लाभांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
कलम १४२ चा वापर
न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय दिला. २०१९, २०२० आणि २०२१ च्या निवड मंडळांमध्ये ज्या महिलांचा विचार केला गेला होता, त्यांना या सवलतीचा फायदा मिळेल. २०१९ मध्ये हवाई दलाने लागू केलेले निकष घाईघाईने अंमलात आणले गेल्याचेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.