मार्च 2022 मध्ये ब्रम्होस क्षेपणास्त्र मिसफायर होऊन 125 किलोमीटर दूर पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात जाऊन कोसळलं होतं. केंद्र सरकारने हे क्षेरणास्त्र चुकून डागण्यात आलं होतं. तसेच यामुळे सरकारला 24 कोटींचा भुर्दंड बसला असून शेजारील देशासोबत संबंध ताणले गेले असल्याची माहती दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली आहे. दिल्ली न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्यात केंद्र सरकारने ही माहिती दिली आहे. हवाईदलच्या तीन अधिकाऱ्यांवर या चुकीसाठी सेवा समाप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. त्याचं केंद्रकडून कोर्टात समर्थन करण्यात आलं आहे.

विंग कमांडर अभिनव शर्मा यांनी या कारवाईविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शर्मा यांच्या बडतर्फीच्या विरोधात सरकारनं न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार कोर्ट मार्शलच्या वेळी अधिकाऱ्यांना पुर्ण सुविधा तसंच बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. हिंदूस्तान टाईम्सनं याविषयीचे वृत्त दिलं आहे.

याविषयी माहिती देताना केंद्राकडून सांगण्यात आलं की, "राज्याच्या व्यापक परिणामांसह तसेच विषयाचं संवेदनशील स्वरुप लक्षात घेता याचिकाकर्त्यांच्या सेवा समाप्त करण्याच निर्णय जाणीवपूर्वक आणि विचार करुन घेण्यात आला होता. भारतीय हवाई दलात 23 वर्षानंतर असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन कठोर करवाईची मागणी केली होती." असे सांगत हा निर्णय घेताना केंद्राने कोणताही पक्षपात केला नसून जनहितार्थ निर्णय घेतल्याचं सांगितलं.

विंग कमांडर अभिनव शर्मा यांनी बडतर्फीच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं होते. यावेळी त्यांनी घटनेच्या वेळी ते अभियांत्रिकी अधिकारी म्हणून तैनात असल्याचं सांगितलं. त्यांना कोणतंही ऑपरेशनल ट्रेनिंग देण्यात आलं नव्हतं. तर फक्त देखभालीचं प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं, असं सांगत त्यांनी आपलं कर्तव्य चोख पाडलं असल्याचं म्हटलं आहे.