नवी दिल्ली : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नवीन मसुद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, या श्रेणीतील पुरेसे उमेदवार उपलब्ध नसल्यास अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा अन्य मागास उमेदवारांसाठी राखीव असलेली रिक्त जागा अनारक्षित घोषित केली जाऊ शकते.
'भारत सरकारच्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे' भागधारकांच्या अभिप्रायासाठी सार्वजनिक डोमेनमध्ये आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनेक स्तरातून प्रतिसाद मिळत आहे. जेएनयू स्टुडंट्स युनियनने याचा (जेएनयूएसयू) निषेध जाहीर केला असून यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार यांच्या पुतळ्याचे दहन करण्यात येणार आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांवरील टीकेवर कुमार यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया येऊ शकली नाही.
"अनुसूचित जाती किंवा जमाती किंवा अन्य मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेली जागा अनुसूचित जाती किंवा जमाती किंवा अन्य मागास उमेदवाराशिवाय इतर उमेदवार भरू शकत नाही, जसे की परिस्थिती असेल. तथापि, आरक्षण रद्द करण्याच्या प्रक्रियेचा अवलंब करून आरक्षित रिक्त जागा अनारक्षित घोषित केली जाऊ शकते, जिथे नंतर, ती अनारक्षित रिक्त जागा म्हणून भरली जाऊ शकते, असे मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे सांगतात.
थेट भरती झाल्यास आरक्षित रिक्त पदांचे आरक्षण रद्द करण्यावर सर्वसाधारण बंदी आहे. तथापि, दुर्मिळ आणि अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये जेव्हा सार्वजनिक हितासाठी गट अ सेवेतील जागा रिक्त ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, तेव्हा संबंधित विद्यापीठ खालील माहिती देऊन रिक्त जागा रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करू शकते: प्रस्ताव आवश्यक असेल. यादी करणे - पद भरण्यासाठी केलेले प्रयत्न; ते रिक्त का राहू दिले जाऊ शकत नाही याची कारणे आणि आरक्षण रद्द करण्याचे औचित्य, या घटकांनुसार विचार करावा लागतो.