केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहूच्या अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने गेल्याच आठवड्यात अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला होता. तसेच नारायण राणे यांना १० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. या निर्णयाविरोधात नारायण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, इथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. येत्या दोन महिन्यांत बांधकाम स्वतःहून पाडा; अन्यथा महापालिकेला कारवाईची मुभा असेल, असे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

मुंबई हायकोर्टाने नारायण राणे यांच्या बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावत पुढील दोन आठवड्यांत अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम तोडण्याची कारवाई करा, असा आदेश महानगरपालिकेला दिला होता. शिवाय नंतरच्या एक आठवड्यात कृती अहवाल सादर करा, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले होते. त्याला राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यामूर्ती अभय ओक यांच्या पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. मुकुल रोहतगी यांनी नारायण राणेंच्यावतीने युक्तीवाद केला. तर महापालिकेच्या वतीने तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.

सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन

नारायण राणे यांनी जुहूतील आपल्या आठ मजली अधीश बंगल्यात अंतर्गत बदल करत अतिरिक्त बांधकाम केल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी मुंबई महापालिकेकडे केली होती. या तक्रारीत त्यांनी सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाल्याचेही म्हटले होते. २१ फेब्रुवारी रोजी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अधीश बंगल्याची पाहणी केली होती. त्यावेळी त्यांना अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे आढळून आले होते. त्यानुसार महापालिकेने राणे यांना नोटीस बजावली होती.