नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्या. यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यावर सापडलेल्या कथित रोख रक्कमेच्या आरोपांमुळे न्यायपालिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे चित्र देशात निर्माण झाले. त्यामुळे न्या. वर्मा यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांच्या अहवालानंतर सरन्यायाधीशांनी अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले. तसेच न्या. यशवंत वर्मा यांना कोणतेही न्यायालयीन काम देऊ नये, असे आदेश सरन्यायाधीशांनी मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांना दिले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सादर केलेला अहवाल, न्या. यशवंत वर्मा यांचे उत्तर आदी कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केली जातील.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांनी या घटनेची अंतर्गत चौकशी प्रक्रिया सुरू केली होती. याबाबतचे पुरावे आणि माहिती गोळा केली होती. अग्निशमन विभाग आणि पोलिसांसह सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलल्यानंतर त्यांनी शुक्रवारी सरन्यायाधीशांना आपला अहवाल सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायवृंद (कॉलेजियम) या अहवालाची तपासणी करून पुढील कारवाई सुरू करणार आहे.
१४ मार्च रोजी होळीच्या दिवशी न्या. यशवंत वर्मा यांच्या लुटेन्स दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी रात्री ११.३५ वाजता आग लागली. अग्निशमन दलाने तात्काळ घटनास्थळी जाऊन आग विझवली. त्यावेळी त्यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात कथित रोख रक्कम मिळाल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित झाले.
शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तसेच न्या. यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली केली. न्या. यशवंत वर्मा यांच्याबाबत अफवा व चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी सांगितले.