राष्ट्रीय

Tirupati Laddu row: परमेश्वराला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा; SC ने आंध्रच्या मुख्यमंत्र्यांना सुनावले

परमेश्वराला तरी राजकारणापासून किमान दूर ठेवा, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने तिरुपती प्रसाद लाडू वाद प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांना सुनावले.

Swapnil S

नवी दिल्ली : परमेश्वराला तरी राजकारणापासून किमान दूर ठेवा, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तिरुपती प्रसाद लाडू वाद प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांना सुनावले.

तिरुपती मंदिरामध्ये प्रसादाच्या लाडूंमध्ये चरबी वापरली जात असल्याचा दावा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले आणि त्याबाबतचे पुरावे देण्यास सांगितले आहे.

नायडू यांनी १८ सप्टेंबर रोजी लाडूंमध्ये चरबी वापरण्यात येत असल्याचा दावा केला, मात्र त्याबाबतचा एफआयआर २५ सप्टेंबर रोजी नोंदविण्यात आला आणि २६ सप्टेंबर रोजी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले, असे न्या. भूषण गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठाने नमूद केले.

जे उच्च घटनात्मक पदावर आहेत त्यांनी थेट जनतेच्या दरबारात जाणे आणि कोट्यवधी जनतेच्या भावना दुखावतील अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे उचित नाही, असे पीठाने म्हटले आहे. परमेश्वराला तरी किमान राजकारणापासून दूर ठेवावे, अशी आमची अपेक्षा आहे, असे पीठाने यावेळी सुनावले.

राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या एसआयटीमार्फत तपास सुरू ठेवायचा की स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत तपास करावयाचा याबाबत आम्हाला सहकार्य करावे, असे पीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले.

प्रसादाचा लाडू बनविण्यासाठी प्राण्यांच्या चरबीचा वापर केला जातो त्याची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेसह या संदर्भातील अनेक याचिकांवरील सुनावणी पीठासमोर सुरू होती. प्रसादाचा लाडू बनविण्यासाठी भेसळयुक्त तुपाचा वापर करण्यात आला, त्याबाबतचे पुरावे देण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे.

हा श्रद्धेचा प्रश्न आहे आणि भेसळयुक्त तुपाचा वापर करण्यात येणे कोणत्याही स्थितीत स्वीकारार्ह नाही, असे तुषार मेहता म्हणाले. याबाबत पुढील सुनावणी ३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

...तर माध्यमांकडे धाव घेण्याची गरजच काय?

प्रयोगशाळेचा अहवाल सुस्पष्ट नव्हता, लाडूसाठी वापरण्यात आलेले तूप ते नव्हते, असेही अहवालातून स्पष्ट होत आहे. तुम्हीच तपासाचे आदेश दिले होते, तर मग माध्यमांकडे धाव घेण्याची गरज काय होती, अशा शब्दात पीठाने राज्य सरकारला फटकारले.

'पॅन' अन् 'मतदार कार्ड' नागरिकत्वाचा पुरावा नाही; गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने फेटाळला दावा

राज्यात हवामान बदलणार; दिवसा उन्हाचा चटका, रात्री थंडीचा कडाका; IMD चा मोठा अंदाज

औषध निर्मिती कंपनीच्या परवाना निलंबनाला HC कडून तात्पुरती स्थगिती; मंत्र्यांनी अपिलावर तातडीने सुनावणी घेण्याचेही दिले निर्देश

विदर्भात द्रूतगती मार्गाचे जाळे उभारणार; १२,५०० कोटींहून अधिक खर्च

Mumbai : १७ वर्षीय अत्याचार पीडितेला उच्च न्यायालयाचा दिलासा; २८ आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी