प्रातिनिधिक छायाचित्र 
राष्ट्रीय

'एनटीए'वर पुन्हा नामुष्की! आता UGC-NET परीक्षाही रद्द; तपास CBI कडे, शिक्षण मंत्रालयाचा निर्णय

Swapnil S

UGC-NET 2024 Cancelled : वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा 'नीट'मधील अनियमततेमुळे १५६३ विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले अतिरिक्त गुण (ग्रेस मार्क्स) रद्द करुन त्या विद्यार्थ्यांसाठी फेरपरीक्षेचा पर्याय द्यावा लागल्यानंतर आता राष्ट्रीय चाचणी संस्थेवर (एनटीए) अजून एक नामुष्की ओढावली आहे. मंगळवारी ( १८ जून रोजी ) झालेली यूजीसी नेट (UGC-NET 2024) परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने परिपत्रक काढत जाहीर केले आहे. ही परीक्षा पुन्हा नव्याने घेतली जाणार आहे.

मंगळवारी झालेल्या UGC-NET 2024 परीक्षेदरम्यान अनियमितता झाल्याचं समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. "परीक्षांचे पावित्र्य राखण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भारतीय सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) द्वारे मिळालेल्या इनपुटच्या आधारावर UGC-NET जून 2024 ची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय शिक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. प्रथमदर्शनी परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे संकेत मिळाले आहेत", असे मंत्रालयाच्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे. "यूजीसी नेटची परीक्षा नव्याने घेतली जाईल आणि वेळापत्रकाबद्दल स्वतंत्रपणे माहिती दिली जाईल. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले आहे", असेही मंत्रालयाने नमूद केले आहे.

रिसर्च फेलोशिप, पीएचडी आणि महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापक पदासाठीची पात्रता UGC-NET परीक्षेच्या माध्यमातून मिळवता येते. मंगळवारी झालेल्या यूजीसी नेट परीक्षेसाठी देशभरातील ३१७ शहरांतील १२०५ केंद्रांत ९ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसले होते. ही परीक्षाही राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (एनटीए) वतीने घेण्यात आली होती. आता सर्व विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार असल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे.

मविआचा तिढा सुटला! २६० जागांवर सहमती; २८ जागांवर रस्सीखेच; १-२ दिवसांत जागावाटप जाहीर होणार

पोलिसांवर हायकोर्ट संतापले; अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश

रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी; तिकीट आरक्षणाच्या नियमात बदल; १ नोव्हेंबरपासून होणार लागू

Maharastra Assembly Elections 2024: पक्षांतर्गत बंडाळीच्या धोक्यामुळे महायुती, मविआकडून सावध पवित्रा

नागरिकत्व कायद्यातील अनुच्छेद '६ए' वैध; सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुमताने निर्वाळा