एकनाथ शिंदे गटाने शिवसेनेवर आणि शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्यबाणा’वर दावा करीत निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले होते. याबाबत कागदपत्रे सादर करण्याची सोमवारी शेवटची तारीख होती; पण दोन्ही गटांकडून कोणतीच कागदपत्रे सोमवारी निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे तूर्तास तरी निवडणूक आयोगापुढे तरी ‘धनुष्यबाण’ कोणाचे, यावर फैसला होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी होईपर्यंत पक्षचिन्ह आणि इतर मुद्द्यांबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगात सुनावणी केली जाऊ नये, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. अत्यावश्यक कागदपत्रे आयोगाला आम्ही सादर करणार आहोत. यासाठी आम्ही आयोगाकडे चार आठवड्यांचा वेळ मागितला असल्याचे शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले.
पुरावे गोळा करण्यासाठी वेळ हवा, अशी मागणीही शिवसेनेने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. आता शिवसेनेच्या मागणीवर निवडणूक आयोग काय निर्णय देतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशवजा सूचना निवडणूक आयोग कशा पद्धतीने घेते, यावर पुढील गोष्टी ठरणार आहेत.
शिवसेनेचे नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले की, “पीपल्स अॅक्टनुसार शिवसेना हा अधिकृत पक्ष आहे. त्यानुसार आमच्याकडे सर्व दस्तावेज आहेत. ते निवडणूक आयोगाला सादर केले जातील; मात्र यासाठी वेळ लागणार असल्याने आम्ही चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टात बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी सुरू असल्याने त्याचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी आम्ही आयोगाकडे केली आहे. सुप्रीम कोर्टानेही तसे निर्देश दिले आहेत,” असे अनिल देसाई म्हणाले.