नवी दिल्ली : देशात सायबर फ्रॉडची प्रकरणांना पायबंद घालण्यासाठी केंद्र सरकार तयारी करत आहे. सरकारने ब्लॅक लिस्ट बनवण्याचे काम सुरु केले आहे. जी लोक दुसऱ्यांच्या नावावर सिम कार्ड विकत घेतात त्यांनी ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे.
सायबर सुरक्षेसाठी धोकादायक व्यक्ती असल्याचे समजून त्यांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या लोकांना तीन वर्षांपर्यंत नवीन सिम कार्ड मिळणार नाही. सायबर क्राईम रोखण्यासाठी सरकारने उचललेले हे मोठे पाऊल आहे.
केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने ब्लॅकलिस्ट बनवण्याची तयारी सुरु केली आहे. या यादीत जे दुसऱ्यांच्या नावावर सिम कार्ड घेतात, त्यांच्या नावांचा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच जी लोक फ्रॉड मेसेज पाठवतात त्यांनाही ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात येणार आहे. त्यांचे सध्याचे सिम कार्ड ब्लॉक करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना सहा महिन्यांपासून ती वर्षांपर्यंत नवीन सिम कार्ड मिळणार नाही.
सरकार ब्लॅकलिस्टमध्ये नाव टाकण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीकडून नोटीसवर उत्तर मागवणार आहे. उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे. तसेच व्यापक जनहित लक्षात घेऊन काही जणांना नोटीस न देताही त्यांचे नाव ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्यात येणार आहे. सरकारकडून सायबर क्राईम रोखण्यासाठी सातत्याने पावले उचलली जात आहे.