नवी दिल्ली : जीवन आणि वैद्यकीय विम्याच्या हप्त्यांवर लावण्यात आलेला १८ टक्के वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) मागे घ्यावा, अशी विनंती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका पत्राद्वारे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना केली आहे.
विमा उद्योगाच्या प्रश्नांसंबंधीचे एक निवेदन नागपूर विभागीय आयुर्विमा महामंडळ कर्मचारी संघटनेने आपल्याला सादर केले होते. त्याबाबत गडकरी यांनी आपल्या पत्रामध्ये चिंता व्यक्त केली आहे. जीवन विम्याच्या हप्त्यांच्या रकमेवर कर लावणे म्हणजे आयुष्याच्या अनिश्चिततेवर कर लावण्यासारखे आहे, असे गडकरी यांनी म्हटले आहे.
कर्मचारी संघटनेला असे वाटते की, जी व्यक्ती आपले कुटुंब सुरक्षित राहावे यासाठी जीवनाच्या अनिश्चिततेची जोखीम कव्हर करत आहे, त्या जोखमीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी भरलेल्या हप्त्यावर कर आकारला जाऊ नये, असे गडकरी यांनी कर्मचारी संघटनेच्या निवेदनाच्या संदर्भाने म्हटले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी ‘जीएसटी कौन्सिल’च्या बैठकीत गडकरी यांच्या मागणीची दखल घेतली तर जीवन आणि वैद्यकीय विम्याच्या हप्त्याची रक्कम कमी होऊ शकते.