नवी मुंबई : पंतप्रधान आवास योजना-२ च्या (पीएमएवाय-यू-2.0) नियमांनुसार वार्षिक सहा लाख रुपयांच्या उत्पन्न मर्यादेच्या निकषांची चुकीची अंमलबजावणी झाल्याच्या आरोपामुळे सिडकोच्या गृहयोजनेचा प्रश्न न्यायालयात पोहोचला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशामुळे तळोजा येथील विजयदुर्गा व्हिस्टा गृहप्रकल्पातील २५० हून अधिक कुटुंबे घराची पूर्ण रक्कम भरूनही आजतागायत घरांचा ताबा मिळवू शकलेली नाही. त्यामुळे या त्रस्त कुटुंबांनी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सिडकोने जाहीर केलेल्या ‘माझे पसंतीचे घर’ या योजनेत प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नियमांनुसार लाभार्थ्यांची पात्रता निश्चित करणे अपेक्षित होते. मात्र, वार्षिक सहा लाख रुपयांच्या उत्पन्नमर्यादेच्या निकषांची योग्य अंमलबजावणी न करता अपात्र व्यक्तींनाही योजनेत संधी दिल्याचा आरोप करत काही नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणात न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे हक्काच्या घरासाठी लाखो रुपये मोजूनही घराचा ताबा मिळत नसल्याने २५० कुटुंब हवालदिल झाले आहेत.
न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सिडकोच्या या कृतीवर कडक ताशेरे ओढले. तसेच या योजनेंतर्गत घर विक्रीवर अंतरिम स्थगिती देताना, केवळ पात्र (वार्षिक ६ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या) नागरिकांचाच विचार करण्याचे आणि अपात्रांना घरांचा ताबा देण्यास सक्त मनाई केली. त्यामुळे सिडकोने तळोजा नोडमधील सेक्टर-३७ येथील विजयदुर्गा व्हिस्टा गृहप्रकल्पातील २५० कुटुंबांना घर वाटप प्रक्रिया थांबवली.
ऑक्टोबर २०२४ मधील सोडतीत घर लागल्यानंतर लाभार्थ्यांनी या घरांसाठी प्रत्येकी सुमारे ३३ लाख रुपये सिडकोत भरले आहेत. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये संबंधित इमारतींना पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्रही मिळाले आहे. मात्र, उत्पन्नमर्यादा आणि पात्रतेच्या निकषांवरून निर्माण झालेल्या वादात घर वाटपाचा प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने लाभार्थ्यांना आपल्या हक्काच्या घरासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. उत्पन्नाच्या पात्रता संदर्भातील वादात आपली कोणतीही चूक नसताना त्याची शिक्षा सर्वसामान्य घर खरेदीदारांना का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. घर खरेदीसाठी बँकेकडून गृहकर्ज घेतलेल्या लाभार्थ्यांना दरमहा हजारो रुपयांचे हप्ते भरावे लागत आहेत. त्याचवेळी स्वत:च्या घराचा ताबा मिळालेला नसल्याने सध्याच्या घराचे भाडेही भरावे लागत आहे. त्यामुळे एकीकडे कर्जाचे हप्ते आणि दुसरीकडे घरभाडे अशा दुहेरी आर्थिक भुर्दंडामुळे या कुटुंबीयांचे आर्थिक गणित कोलमडल्याचे अभिजीत हांदे व कृष्णा चंदनशिवे या घर खरेदीदारांनी सांगितले.
सिडकोने उत्पन्न मर्यादा आणि पात्रतेच्या निकषांबाबत न्यायालयातून लवकरात लवकर स्पष्टता आणून पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने घरांचा ताबा द्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा विजयदुर्गा व्हिस्टा त्रस्त लाभार्थी समितीने सिडकोला दिला आहे.
न्यायालयीन आदेशावर घर वाटप थांबवले
यासंदर्भात सिडको अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशामुळे या घरांचे वाटप थांबले आहे. याबाबतची वस्तुस्थिती सिडकोने शपथ पत्राद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. येत्या १६ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.