नवी मुंबई : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार समाजातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना इयत्ता आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जात असले, तरी आठवीनंतरच्या शिक्षणासाठी लागणारी शाळेची भरमसाठ फी ही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या पालकांना न परवडणारी आहे. त्यामुळे आठवीनंतर विद्यार्थ्यांची गळती होत असल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे. त्यामुळे आरटीईच्या माध्यमातून प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता ९ वी व १० वीच्या शिक्षणासाठी शाळेने माफक शैक्षणिक शुल्क आकारावी, अशी मागणी नवी मुंबई पॅरेंट्स असोसिएशनने महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
नवी मुंबईतील अनेक विद्यार्थ्यांना मोठ्या खासगी शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ पासून पूर्व प्राथमिक वर्गात प्रवेश मिळाले होते. सदरचे विद्यार्थी आता इयत्ता नववी मध्ये पोहोचल्याने शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ यावर्षाच्या शिक्षणासाठी सदर विद्यार्थ्यांच्या पाठीमागे खासगी शाळांकडून वार्षिक फी भरण्यासाठी तगादा लावला जात आहे. यातील बहुतेक विद्यार्थ्यांचे पालक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार त्यांना आतापर्यंत सवलत मिळाली; मात्र आता सदर खासगी शाळांची लाखाच्या घरात असलेली फी या पालकांना परवडण्यासारखी नसल्याने पालकांची झोप उडाली आहे.
नवी मुंबईतील सर्व आरटीई मान्यता प्राफ्त शाळांनी व शिक्षण विभागाने यासंदर्भात सहानुभूतीपूर्वक मार्ग काढून सदर विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत होत असलेल्या भेदभावाबाबत न्यायीक भूमिका घ्यावी, तसेच याबाबत तोडगा निघेपर्यंत कुठल्याही शाळेने अशा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द न करता, त्यांना पुढील शिक्षणाची संधी द्यावी, अशी मागणी नवी मुंबई पॅरेंट्स असोसिएशनने लेखी निवेदनाद्वारे महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
नवी मुंबईतील खासगी शाळांना सिडकोने अत्यल्प दरात भूखंड दिलेले आहेत. त्यामुळे या शाळा प्रत्यक्ष अनुदानित नसल्या तरी शासनाच्या अप्रत्यक्ष लाभधारक आहेत. त्यामुळे नवी मुंबईतील सर्व आरटीई मान्यताप्राफ्त शाळांना महापालिका शिक्षण विभागाने आणि शाळांनी काही सहानुभूतीपूर्वक तोडगा काढून सदर विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत होत असलेल्या भेदभावाबाबत न्याय्य भूमिका घ्यावी.
- सुनील चौधरी, अध्यक्ष, नवी मुंबई पॅरेंट्स असोसिएशन