बरोबर एका वर्षापूर्वी म्हणजे १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून अतिशय घाईघाईने माघार घेतली होती आणि अफगाणिस्तान तालिबान या संघटनेच्या हवाली केला होता. त्या घटनेच्या एका वर्षांनंतर अफगाणिस्तान आणि एकुणच पश्ि‍चम आशियाच्या राजकारणात झालेल्या बदलांचा वेध घेणे गरजेचे ठरते. अलीकडेच अमेरिकेने ड्रोन हल्ल्यात अलमान जवाहिरी या कुविख्यात दहशतवाद्यांचा खातमा केल्यामुळे पुन्हा एकदा अफगाणिस्तान चर्चेत आला आहे.

यात आधी एका महत्वाच्या बाबीचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे. २००८ साली अफगाणिस्तानचा समावेश दक्षिण आशियात करण्यात आला आणि या देशाला दक्षिण आशियाई देशांच्या संघटनेत म्हणजे ‘सार्क’मध्ये घेण्यात आले. त्याअगोदर अफगाणिस्तान दक्षिण आशियात असल्याचे मानले जात नव्हते. अफगाणिस्तान सभासद झाल्यापासून ‘सार्क’ची सभासदसंख्या आठ झाली आहे.

आधुनिक इतिहासाची साक्ष काढली तर असे दिसेल की जगाच्या राजकारणात भौगोलिकदृष्टया अफगाणिस्तान अतिशय महत्वाचा देश आहे. त्यामुळेच तेथे महासत्तांचे हितसंबंधांचे राजकारण सतत सुरू असते. जेव्हा विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात शीतयुद्ध जोरात होते तेव्हा रशियाने १९७९ च्या डिसेंबरमध्ये रणगाडे घुसवले होते. तेव्हा अफगाणिस्तानात डाव्या विचारांच्या राजकीय शक्ती सत्तेत होत्या व त्यांच्या विरोधात अमेरिकापुरस्कृत विविध वांशिक टोळया लढत होत्या. फेब्रुवारी १९७९ मध्ये इराणमध्ये झालेल्या धार्मिक क्रांतीचा जसा अमेरिकेने धसका घेतला होता. तसाच रशियानेसुद्धा घेतला होता. धर्माधिष्ठित राजकारणाची ही लाट जर शेजारच्या अफगाणिस्तानात शिरली तर तेथील आपल्या वर्चस्वाला धक्का बसेल म्हणत रशियाने सैन्य घुसवले.

तेव्हापासून आधुनिक काळात अफगाणिस्तानचे दुर्दैव सुरू झाले. देशाच्या घुसलेल्या रशियन फौजांशी स्वातंत्रप्रेमी अफगाण समाज जे सहसा टोळयांत राहतात लढायला सरसावले. एक समाज म्हणून अफगाण हा शूर समाज समजला जातो. त्यांनी गनिमी काव्याचा वापर करून रशियन सैन्याला बेजार केले. त्यांना अर्थात अमेरिकेची भरघोस मदत मिळत होती. अफगाणीस्तान १९७९ ते १९८९ अशी दहा वर्षे रशियन फौजा व विविध टोळया यांच्यात लढाई सुरू होती. शेवटी रशियाने दहा वर्षांनंतर म्हणजे १९८९ मध्ये सैन्य मागे घेतले. तेथून अफगाणिस्तानच्या शोकांतिकेचे दुसरे पर्व सुरू झाले. याची दुसरी बाजूसुद्धा समजून घेतली पाहिजे म्हणजे मग अफगाणिस्तानची समस्या किती गुंतागुंतीची आहे याचा अंदाज येईल. यात पाकिस्तानची मोठी भूमिका आहे. डिसेंबर १९७१ मध्ये बांगलादेशचा जन्म झाल्यापासून पाकिस्तानला भारताची फार भीती वाटायला लागलेली आहे. जर भारताने पाकिस्तानवर जबरदस्त हल्ला केला तर पाकिस्तानला माघार घेण्यासाठी अफगाणिस्तानशिवाय पर्याय नाही. असे जर असेल तर अफगाणिस्तानात पाकिस्तानशी मैत्री असलेलेच सरकार सत्तेत असले पाहिजे ही पाकिस्तानची सामरिक गरज झाली. या पार्श्वभूमीवर दोहा येथे २०२० साली अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात एक शांतता करार झाला. यात पाकिस्तान किंवा अफगाण सरकारला आमंत्रण नव्हते. याचाच खरा अर्थ असा की तोपर्यंत अमेरिकेलासुद्धा जाणीव झाली होती की अफगाणिस्तानबद्दल विचार करतांना तालिबानला वगळून चालणार नाही. एवढेच नव्हे तर अफगाणिस्तानात कायमस्वरूपी शांतता हवी असेल तर तालिबानला सत्तेत जास्तीत जास्त वाटा दिला पाहिजे. म्हणूनच अमेरिकेने अफगाण सरकारला बाजूला ठेवत तालिबानसारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी गटाशी शांतता करार केला. याच तालिबानशी अमेरिका एकेकाळी बोलायला तयार नव्हती. नंतर मात्र अमेरिकेने तालिबानशी करार केला आणि पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानात तालिबानच्या हातात सत्ता आहे. आता पुन्हा एकदा अमेरिका अफगाणिस्तानात सक्रिय झाली आहे असे दिसते.

एव्हाना अमेरिकेच्या लक्षात आलेले असावे की २०२० मध्ये केलेल्या शांतता करारात तालिबानने दिलेली आश्‍वासनं फारशी पाळली नाहीत. दहशतवादाच्या विरोधातल्या लढाईत तालिबान मदत करेल हे आश्‍वासन पाळण्याच्या दिशेने गुंजभरही प्रगती झाली नाही. उलट तालिबान आता अमेरिकेवर आरोप करत आहे की याप्रकारे ड्रोन हल्ला करून अमेरिकेने दोहा कराराच्या अटींचा भंग केला आहे. हा करार काळजीपूर्वक वाचला तर लक्षात येते की मूळात अमेरिकेने तालिबान दहशतवादाच्या संदर्भात फारशा कडक अटी लादल्याच नव्हत्या. तालिबानने अफगाणिस्तानची जमीन दहशतवादी कृत्यांसाठी वापरू देऊ नये अशी अट होती. तालिबानने तर अलीकडे दावा केला आहे की ते सत्तेत आल्यापासून सुरक्षाविषयक वातावरणात सकारात्मक बदल झालेले आहेत. अशा स्थितीत अफगाण सरकारचे जे पैसे आणि ठेवी अमेरिकन बँकेत अमेरिकन सरकारने गोठवलेले आहेत, ते मोकळे करावे.

मात्र अमेरिकेप्रमाणे सर्व जगाला खात्री आहे की तालिबान दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी काहीही करणार नाही. एवढेच नव्हे तर त्यांची करण्याची इच्छा नाही. ज्या धार्मिक दहशतवादाने अल कायदा आयएसआयएस आणि तालिबानसारखे गट एकमेकांशी जोडलेले असतात ते धागे एवढे पक्के असतात की विचारता सोय नाही. ज्या इस्लामी गटांना दहशतवादाच्या मदतीने सर्व जगावर इस्लामचे राज्य आणायचे आहे ते गट कसे एकमेकांच्या विरोधात काम करतील त्यांच्या स्पर्धा असते हे मान्य. त्यांच्यात सहकार्य नसते हेही एक वेळ वादाखातर मान्य करता येईल. मात्र ते एकमेकांच्या विरोधात परदेशी शक्तींना मदत करतील यावर विश्‍वास ठेवणे अवघड आहे. म्हणूनच तर अल कायदाचा म्होरक्या अफगाणिस्तानच्या राजधानीत उजळ माथ्याने फिरत होता.

या सर्व स्थितीचा भारतालासुद्धा शांतपणे विचार करणे गरजेचे आहे. तालिबान अफगाणिस्तानात सत्तेत आल्यापासून भारताच्या अफगाणविषयक धोरणांबद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. भारताला कोणत्याही स्थितीत अफगाणकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. म्हणूनच तर भारताने कोविड महामारी ऐन जोरात असतांना दिल्लीत अफगाणिस्तानच्या मित्रराष्ट्रांची एक बैठक आयोजित केली होती. भारताला तेथे सक्रिय असलेल्या अल कायदासारख्या दहशतवादी गटांकडे लक्ष द्यावे लागते. आता मारण्यात आलेल्या जवाहिरीने मागच्या वर्षी जेव्हा कर्नाटकात हिजाबचा वाद जोरात होता तेव्हा भारतीय मुसलमानांनी सरकारचे ऐकू नये असा प्रक्षोभक व्हिडीओ प्रसिद्ध केला होता. एवढेच नव्हे तर आसामसारख्या राज्यात अल कायदा सक्रिय असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात.

याचा अर्थ भारताने अफगाणिस्तानबद्दलच्या धोरणात आमूलाग्र बदल करावे असं जरी नसलं तरी भारताने तेथील नव्या सत्ताधाऱ्यांशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित केले पाहिजे. जवाहिरी मारला गेल्यामुळे अमेरिका अफगाणिस्तानला वाऱ्यावर सोडणार नाही असा स्पष्ट संदेश गेलेला आहे. अफगाणिस्तानची भूमी म्हणजे दहशतवाद्यांनी नंदनवन ठरू नये यासाठी अमेरिका यापुढे सतर्क राहील. आजच्या लढाया अनेकदा तंत्रवैज्ञानिक प्रगतीमार्फत लढल्या जातात. हे जगाला ओसामा बीन लादेनने ‘९/११’ घडवून जगाला दाखवून दिले. आता अमेरिकेने तोच कित्ता गिरवून ड्रोनच्या मदतीने जवाहिरीला संपवले आहे. ही वेगळी लढाई आहे आणि यासाठी भारतालासुद्धा पूर्ण तयारीत राहावे लागेल. जवाहिरीचा ड्रोनचा वापर करून खात्मा करणे ही तर सुरूवात आहे.