भावेश ब्राह्मणकर

देश-विदेश

भारताला खिंडीत गाठण्यासाठी चीनने नव्या आणि आक्रमक डावपेचांची आखणी केली आहे. गेल्या दोन महिन्यांतील चीनमधील विविध घडामोडी आणि चीन सरकारने घेतलेले निर्णय यातून ते स्पष्ट होत आहे. भारतासाठी ही चिंताजनक बाब आहे. आगामी काळात अजून बरेच काही घडण्याची चिन्हे आहेत.

भारताने १९९८ मध्ये पोखरण येथे अणुचाचणी केल्यानंतर तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी एक मोठे वक्तव्य केले होेते. ते म्हणाले, चीन हा भारताचा पहिल्या क्रमांकाचा शत्रू आहे. त्यानंतर अनेकांनी भुवया उंचावल्या. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्याचे पडसाद उमटले. आता २६ वर्षांनंतर त्यांच्या वक्तव्याची प्रचिती येत आहे. संसदीय समितीने नुकताच एक सुरक्षा अहवाल देशाला सादर केला आहे. त्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, हिंद महासागर क्षेत्रात चीनची वाढती सामरिक उपस्थिती हे भारतासाठी मोठे आव्हान आहे.

भारताचा शेजारी पण महासत्ता होण्याच्या तीव्र स्पर्धेत अत्यंत आक्रमक असलेला चीन असंख्य प्रकारच्या खेळ्या करीत आहे. जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांपैकी एक, सर्वाधिक मोठी लोकशाही आणि लोकसंख्येचा देश असलेला भारत त्याला अडचणीचा ठरत आहे. म्हणूनच भारताला शह देण्यासाठी त्याच्याकडून विविध चाली टाकल्या जात आहेत. गेल्या दीड ते दोन महिन्यांत चीनच्या या हालचालींनी आणखीच वेग घेतला आहे. त्यामुळे त्याचा परामर्श घेणे अगत्याचे आहे.

काश्मीरमधील पहलगाम येथे दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर भारताने पाकपुरस्कृत दहशतवादा-विरोधात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबविले. ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या नात्याने चीनने पाकिस्तानला सर्वतोपरी मदत केली. उदा. शस्त्रास्त्र पुरवणे, उपग्रहांचे सहाय्य इत्यादी. भारतीय लढाऊ विमाने पाडल्याची जी वदंता आहे ते यश पाकला चीनमुळेच मिळाल्याचे सांगितले जाते. त्याचबरोबर ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या काळातच विश्व बँक आणि जागतिक नाणेनिधीने पाकिस्तानला अर्थसहाय्य देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. संयुक्त राष्ट्रात भारताने पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दा मांडला होता, मात्र त्यावर कुठलाही ठोस निर्णय होऊ नये यासाठी चीननेच कळीची भूमिका बजावली. चीनमध्ये नुकतीच शांघाय शिखर परिषद झाली. त्यात विविध देशातल्या संरक्षण मंत्र्यांची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत दहशतवादाविरोधात संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले नाही. कारण भारताने निवेदनावर आक्षेप घेतला. चीनने चलाखी करीत निवेदनात पाकिस्तानचा उल्लेख आणि भारतविरोधातील दहशतवादाचा विषय टाळला. मात्र, बलुचिस्तानातील रेल्वे हल्ल्याचा निषेध मात्र केला गेला. आता तर दक्षिण आशियाई देशांसाठी सार्कसारखी शिखर संघटना स्थापन करण्याच्या हालचाली चीन करीत आहे. यासंदर्भात विविध देशांशी चर्चा सुरू आहे. भारताचे शेजारी असलेल्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशांबरोबर वेगवेगळी आणि एकत्रित बैठक घेऊन चीन भारताला आणखी अडचणीत आणण्यासाठी ठोस पावले टाकत आहे. त्याचबरोबर भारताला केला जाणारा दुर्मिळ चुंबक आणि संयुगे यांचा पुरवठा चीनने ठप्प केला आहे. त्याचा मोठा फटका भारतातील ऑटोमोबाईल आणि अन्य मोठ्या उद्योगांना बसत आहे. आता तर फळे व भाजीपाला यासाठी लागणाऱ्या डीएपी खताचा पुरवठाही चीनने रोखून धरला आहे. यामुळे देशातील कृषी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात बाधित होण्याची चिन्हे आहेत. वरील सर्व निर्णय आणि डावपेच लक्षात घेता चीनने एकाचवेळी विविध आघाड्यांवर भारताला अधिकाधिक अडचणीत आणण्याचे निश्चित केल्याचे दिसते.

पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत येताच भारताच्या विकास वारूला लगाम घालण्यासाठी चीन पडद्याआड खेळी करीत आहे. कारण, भारताला थेट ललकारणे चीनला योग्य वाटत नाही. यातून त्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही जबर फटका बसणार आहे. चीनने सर्वप्रथम अमेरिकेला लक्ष्य करीत महासत्ता होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू केले आहेत. बलाढ्य अमेरिका नक्की कशाने जेरीस येऊ शकते हे हेरून चीनने अर्थकारण, संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, व्यापार, शिक्षण, संशोधन, तंत्रज्ञान अशा बहुविध क्षेत्रात जोरदार मुसंडी मारली आहे. अमेरिकेपाठोपाठ भारताला कसे रोखता येईल आणि त्याच्यासमोर कसे अडथळे निर्माण केले जातील, यासाठी चीनचे भलेमोठे पथक सध्या सक्रिय आहे. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांवर अर्थसहाय्यासह विविध प्रकारच्या आमिषांचे जाळे फेकले जात आहे. तसेच त्यांना भारतविरोधी भूमिका घेण्यास भाग पाडले जात आहे.

दुर्मिळ संयुग आणि डीएपी खत पुरवठा पूर्वीप्रमाणे सुरळीत झाला नाही तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला जबर हादरा बसण्याची शक्यता आहे. कृषी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करते. कारण, जीडीपीमध्ये १७ टक्के योगदान आणि तब्बल ५८ टक्के लोकसंख्येचा रोजगार कृषीतून निर्माण होतो. तर, ऑटोमोबाईल उद्योग जीडीपीमध्ये ७.१ टक्के योगदान देते, तसेच त्यातून ३० दशलक्ष जणांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होतो. त्यामुळे चीनकडून दुर्मिळ संयुगांचा पुरवठा झाला नाही तर ती संयुगे भारताला अन्य देशांकडून आयात करावी लागणार आहेत. ते तितकेसे सोपे नाही. दुर्मिळ संयुगांचा पुरवठा हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ब्राझिल येथे होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेसाठी रवाना झाले आहेत. मात्र, चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग हे या परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत. त्यामुळे या परिषदेत मोदी आणि जिनपिंग यांची भेट तसेच द्विपक्षीय चर्चा होण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. या भेटीत दुर्मिळ संयुगे आणि डीएपी खत पुरवठ्यासह अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तोडगा निघणे अपेक्षित होते. मात्र, या दोन्ही नेत्यांमध्ये आता या वर्षाच्या अखेरीसच चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत. तोपर्यंत अन्य नेते आणि अधिकाऱ्यांच्या चर्चेवरच सारा डोलारा अवलंबून आहे.

चीनला थेट आव्हान देणे भारतासाठी अतिशय कठीण आहे. कारण भारताचा जीडीपी जवळपास चार ट्रिलियन डॉलर आहे, तर चीनचा थेट १८.३ ट्रिलियन डॉलर. भारताचे दरडोई उत्पन्न १४ हजार डॉलर एवढे आहे, तर चीनचे २९ हजार डॉलर एवढे आहे. भारतातील गरिबीचे प्रमाण २५ टक्के, तर चीनचे पाच टक्क्यांच्या आसपास आहे. भारताचा संरक्षणावरील खर्च ७९ अब्ज डॉलर एवढा आहे, तर चीनचा तब्बल २४९ अब्ज डॉलर एवढा आहे. हे सारे आकडे पाहता चीन हा भारतापेक्षा बराच बलाढ्य आहे. त्यामुळे त्याला थेट अंगावर घेणे वाटते तेवढे सोपे नाही. चीनकडून निर्माण केल्या जाणाऱ्या आव्हानांकडे आपण किती गांभीर्याने पाहतो, चीनच्या बहुविध घडामोडींचा अन्वयार्थ आपण कसा लावतो, चीनच्या डावपेचांचा अंदाज आपल्याला येतो आहे का, तो आला तर आपण त्यावर कशी आणि काय प्रतिक्रिया देतो, चीनला शह देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपण कशा सोंगट्या फिरवतो हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. चीनच्या कुटील कारवायांना लगाम घालायचा असेल तर पराकोटीची मुत्सद्देगिरी आवश्यक आहे. एकही संधी न दवडता चीनला धोबीपछाड दिला तरच त्याला भारताचे महत्त्व आणि भारताची

क्षमता यांचे सतत स्मरण राहील. परिणामी, भारताविरोधात कारस्थान करताना चीन एकदा नाही तर चारवेळा विचार करेल. विशेष म्हणजे, आता हे सारे करण्याची वेळ आली आहे. ही संधी दवडली तर चीन काय करेल आणि त्याचे कोणते परिणाम भारताला भोगावे लागतील, याचा अंदाज बांधणेही अवघड आहे.

bhavbrahma@gmail.com

संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक.