मुलुख मैदान

- रविकिरण देशमुख

सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर मिळाला आहे. तो देत असताना केंद्राने इतर चार भाषांनाही तो दिला. मराठीचा प्रस्ताव या आधीच स्वतंत्रपणे का मान्य केला नसेल? असा प्रश्न पडतो. असो. आता फार फाटे फोडण्यात हशील नाही. निवडणुका तोंडावर आहेत आणि मराठीविषयी खरेच किती प्रेम आहे हे ही स्पष्ट आहे!

एक निश्चित की अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी - भाषा प्राचीन असावी, भाषेचे वय दीड ते दोन हजार वर्षांचे असावे, भाषेचे स्वयंभूपण कायम असावे, साहित्यसंपदा श्रेष्ठ असावी, प्राचीन व आधुनिक रुपात भाषेचा गाभा कायम असावा, या साऱ्या निकषांवर मराठी बसते. मराठीतील पहिला शिलालेख २२२० वर्षांपूर्वी ब्राह्मी लिपीत आहे. तमीळ भाषेतील संघम साहित्यात मराठीचा उल्लेख आढळतो. त्यामुळे मराठी भाषा संस्कृतपेक्षा जुनी आहे. तरीही आपल्याला इतकी वर्षे संघर्ष करावा लागला आहे.

काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात जानेवारी २०१२ मध्ये अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी एक तज्ज्ञ समिती नियुक्त झाली. ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीत अनेक मान्यवर व्यक्ती होत्या. या समितीने १९ बैठका घेऊन जुने सर्व संदर्भ तपासले आणि ४३५ पानांचा अहवाल २०१३ मध्ये सादर केला. तो इंग्रजीत भाषांतरीत करून केंद्राकडे पाठवला. तेव्हापासून ते आजतागायत निव्वळ पाठपुरावा सुरू होता. दरम्यानच्या काळात अभिजात दर्जासाठीचा एक ठराव देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दिल्लीला पाठवला होता. राज्याच्या वतीने तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा यांची भेटही घेण्यात आली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी ८ जून २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली, तेव्हाही अभिजात भाषेच्या दर्जाचा आग्रह धरला होता. तरीही विषय रेंगाळलेलाच राहिला.

आता दर्जा मिळाला, मग पुढे काय? हा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे. नव्याची नवलाई या नियमाने हे सारे चालू नये. आता मराठीच्या संवर्धनाची, परिपोषणाची आपली जबाबदारी वाढली आहे. मराठीचे क्षितीज विस्तारावे, यासाठी अनेक प्रयत्न झाले आहेत, व्हायला हवेत, ते गतीने पुढे गेले पाहिजेत. आपली राजभाषा म्हणून मराठीचा स्वीकार करण्याचे हे ६१वे वर्ष आहे. मराठी महाराष्ट्राची राजभाषा करण्याबाबतचे विधेयक राज्य विधिमंडळात १९६४ साली मांडले गेले. ते मांडताना तत्कालीन विधी व न्यायमंत्री शांतीलाल शहा यांनी सरकारची भूमिका इंग्रजीतून मांडली. त्यावर गहजब झाला होता. विशेष म्हणजे, शहा उत्तम मराठी बोलू शकत असताना त्यांनी इंग्रजीचा का आधार घेतला अशीही विचारणा झाली. आश्चर्य म्हणजे मराठी राजभाषा केल्यानंतर काय- काय अडचणी येतील, यावर शहा यांनी आपल्या भाषणात भर दिला होता. असो.

प्रा. आ. ह. साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखालील सांस्कृतिक धोरण ठरविण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने जानेवारी २०१०मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना सादर केलेल्या शिफारशींमध्ये मराठीच्या वापराबाबत काही सूचना केल्या होत्या. त्यात असे म्हटले होते की, मंत्री व वरिष्ठ अधिकारीवर्गाने अगदी परदेशी शिष्टमंडळांसोबतच्या चर्चेतसुद्धा मराठीचाच वापर करावा. त्या परदेशी पाहुण्यांना आपण काय म्हणतो, हे समजण्यासाठी दुभाष्यांची नियुक्ती करावी. ही सूचना तशीच राहिली आहे. २९ ऑक्टोबर १९६५ ते १५ नोव्हेंबर २००७ या कालावधीत मराठी भाषेचा शासकीय व्यवहारात वापर करण्याबाबत तब्बल ३९ परिपत्रके जारी करण्यात आली होती. जे अधिकारी मराठीचा वापर करणार नाहीत, त्यांच्या गोपनीय अहवालात तशी नोंद करावी, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशा सूचना ३९व्या परिपत्रकामध्ये करण्यात आल्या होत्या. त्याच्या अंमलबजावणीचे काय? हा गहन प्रश्न आहे. १९८६ मध्ये शासनाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार, मराठीचा वापर न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे, लेखी ताकीद देणे, वेतनवाढ वा बढती रोखणे अशाही शिक्षा सुचविण्यात आल्या पण कागदावरच राहिल्या.

मराठी भाषा संचालनालयातही अनेक पदे वर्षानुवर्षे रिक्त राहण्याचा इतिहास आहे. वर्तमानात बदल व्हायला हवा. प्रश्न अनास्थेचा आहे. ती सार्वत्रिक आहे. जशी ती सरकारी पातळीवर आहे, तशीच ती राजकीय आणि शैक्षणिक व व्यावहारिक पातळीवर सुद्धा आहे. ज्यांना मराठीच्या आधारावर नोकऱ्या शाबूत ठेवायच्या आहेत किंवा ज्यांना इंग्रजी शिकणे कठीण आहे, त्यांना मराठीची सक्ती कसोशीने व्हावी, असे वाटत असेल. पण ज्यांना इंग्रजी शिक्षण सहज शक्य आहे व उच्च शिक्षणासाठी, स्थायिक होण्यासाठी परदेशी जाण्याचा मानस आहे, त्यांना मराठीबाबत काय वाटते? हा प्रश्न आहे.

मराठीचे संवर्धन करण्यासाठी दरवर्षी जानेवारी महिन्यात 'मराठी भाषा पंधरवडा' साजरा केला जातो. त्यासाठी अनेक उपक्रम आणि स्पर्धा यांचे आयोजन केले जाते. त्याऐवजी शासन स्तरावरून काढले जाणारे आदेश सर्वसामान्यांना सहज समजतील, शासकीय धारिका (फाइल) वरील शेरे सहज कळतील, अशा शब्दात कसे लिहावेत, याची स्पर्धा घ्यावयास हवी. सरकारी प्रस्तावातील काही शब्द वा वाक्ये, जसे - करावे किंवा कसे, धारणा पक्की करावी, निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे, अशा मोघम शब्द अथवा वाक्यांऐवजी सुस्पष्ट आदेश, सूचना कशा लिहाव्यात याची स्पर्धा आयोजित करण्यास हरकत नाही. मराठीचा वापर करावा, असे ठरवून, आदेश काढूनही काही उच्चपदस्थ धारिकांवर इंग्रजीत शेरे व सूचना लिहितात. त्याबाबत सरकारचे धोरण स्पष्ट व्हायला हवे.

गेल्या काही वर्षांत मुंबईतील इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांबरोबर रितसर करार करून जिल्ह्यांच्या ठिकाणी अथवा मोठ्या शहरांत त्या शाळेची शाखा चालविण्याची टूम सुरू झाली आहे. या शाळा प्रामुख्याने ‘आयसीएसई’चा (इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन) अभ्यासक्रम राबवतात. आपली मुले इंग्रजी माध्यमांच्याच शाळांत शिकली पाहिजेत. तरच त्याचे भवितव्य सुरक्षित आहे ही भावना तयार झाली आहे. या शाळा म्हणजे, नामांकित पिझ्झा, बर्गर अथवा आइस्क्रीमच्या फ्रँचायझी चालविण्यासारखे झाले आहे. ते चालविणारी मंडळी सुद्धा बहुतेक करून बड्या नेत्यांच्या आसपास घुटमळणारी मंडळी किंवा नातलग आहेत.

आज दक्षिणेकडील राज्ये इंग्रजीच्या वापरात पुढे आहेत. पण ती आपल्या प्रादेशिक भाषेबाबत मागे नाहीत. तामीळनाडूमध्ये तामीळ, केरळात मल्ल्याळम, कर्नाटकात कन्नड किंवा तेलंगण व आंध्रात तेलुगु यांना इंग्रजीपुढे दुय्यम स्थान दिले जात नाही. तेथील नागरिकांनी जागतिक भाषा म्हणून इंग्रजी आत्मसात करताना आपल्या मातृभाषा दुय्यम ठरू दिल्या नाहीत. तेथे नोकरी, व्यवसाय वा अन्य कारणांसाठी बाहेरून गेलेले लोक स्थानिक भाषा आत्मसात करतातच.

कवी कुसुमाग्रजांनी मराठी ज्ञानभाषा व्हावी, यासाठी परिश्रम घेतले आहेत. त्यांची ‘स्वातंत्र्यदेवतेची विनवणी’ ही कविता अजरामर आहे...

परभाषेतहि व्हा पारंगत ज्ञानसाधना करा, तरी।

माय मराठी मरते इकडे परकीचे पद चेपु नका।।

भाषा मरता देशही मरतो संस्कृतिचाही दिवा विझे।

गुलाम भाषिक होऊनि अपुल्या प्रगतीचे शिर कापु नका।।

अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर या ओळी लक्षात ठेवून आपल्या भाषेची सेवा करणे आवश्यक वाटले पाहिजे. अन्यथा अभिजातपणाला अर्थच उरणार नाही.

ravikiran1001@gmail.com