संपादकीय

अत्यावश्यक गरजेची बंदी...

प्लास्टिकचा शोध मुळात पर्यावरणातील मूल्यवान संसाधने वापरून संपू नयेत, या उद्देशाने लावला गेला होता

भाग्यश्री टिळक

सन १९०२मध्ये अलेक्झांडर पार्कसने ‘पार्कसाइन’ या नावाने प्लास्टिक बनवले. तेव्हापासून ते आजपर्यंत विविध प्रकारचे संशोधन होऊन त्यातून प्लास्टिकच्या वैविध्यपूर्ण वस्तूंनी आपले विश्व व्यापून टाकले आहे. गमतीशीर भाग म्हणजे हाताळायला सोप्या, स्वस्त व टिकाऊपणा हे गुणधर्म असलेल्या प्लास्टिकचा शोध मुळात पर्यावरणातील मूल्यवान संसाधने वापरून संपू नयेत, या उद्देशाने लावला गेला होता. भारतात १९२०पासून हळूहळू प्लास्टिक संयुगांचा वापर घर बांधणे, इलेक्िट्रकल साधने, टेलिफोन इत्यादीत होऊ लागला मग त्यातील रोजगाराच्या संधी समजल्यावर या पेट्रोलियम आधारित कृत्रिम प्लास्टिकच्या विविध वस्तूंचा वापर वाढू लागला. वापरून फेकून द्यायच्या प्लास्टिकचा वापर १९९२नंतर वाढू लागला, तसतसे या प्लास्टिकचे ढीग कचऱ्यामध्ये दिसू लागले. कृत्रिम रसायनांपासून निर्मित उत्पादनांना सुगीचे दिवस आले. साधी जीवनशैली बदलून पाश्चात्त्य प्रभावाखाली उपभोगवादी, वस्तू केंद्रित जीवनशैली वेगाने आचरणात येऊ लागली. कृत्रिम रासायनिक द्रव्यांचा वापर फार वाढू लागला. उदाहरणार्थ शाम्पू, साबणाचे असंख्य प्रकार, घरगुती स्वच्छकांच्या अनेक ब्रँड्सने मार्केट गजबजून गेले. घरात वस्तूंची रेलचेल हे सुबत्तेचे लक्षण मानले जाऊ लागले. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी या सर्व वस्तूंच्या आकर्षक पॅकेजिंगची गरज उद्योजकांना वाटू लागली. यातूनच मल्टीलेयर प्लास्टिक सारखे गुंतागुंतीचे उत्पादन तयार झाले.

प्लास्टिकचा टिकाऊपणा हे खरंतर वरदान; परंतु या सर्व कालावधीत हाच त्याचा सर्वात मोठा दोष ठरला. याला कारणीभूत ठरली ती मानवी बेपर्वाई. कारण त्यामुळे निसर्गात दीर्घ कालावधीपर्यंत टिकून राहण्याचा गुणच दुर्गुण झाला. प्लास्टिक टाकाऊ झाल्यावर त्याची जबाबदारीने विल्हेवाट लावण्याविषयी काहीच विचार शासनस्तरावर व सामान्य व्यक्तीच्या स्तरावर नव्हता. त्यामुळे प्लास्टिकचा भस्मासुर आज खेडोपाडी जंगल, नद्या, समुद्र, जमीन सर्वत्र भेडसावतो. त्यात कचरा इतस्ततः टाकण्याच्या सवयीमुळे व विघटनशील कचऱ्यासोबत प्लास्टिकसारखे अविघटनशील घातक रसायनयुक्त पदार्थ एकत्र ठेवल्याने कचरा डेपो व कचराकुंड्यांमध्येही त्यातील रसायने बाहेर पडून भूगर्भातील पाणी, जमिनीवरील झाडे, माती इत्यादी सर्व दूषित होत आहे. आज तर अन्नधान्य, खाद्यतेले, पेये इत्यादीमध्ये कृत्रिम रसायने सापडत आहेत. कचरा डेपोत पालापाचोळा, भाजीचा कचरा इत्यादी कुजण्याच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडणारा मिथेन ज्वलनशील असल्याने पेट घेतो आणि आगी लागतात. अशा रीतीने टिकाऊ प्लास्टिकचे वरदान हळूहळू शाप ठरू लागले आहे.

२००० सालानंतर हळूहळू पर्यावरण विध्वंस, प्रदूषण इत्यादी विषयी जनजागृती होऊन पर्यावरणवाद्यांचे दबावगट तयार झाले. प्लास्टिक कचऱ्याविरोधात आवाज उठू लागला. २००५मध्ये महाराष्ट्रातील महाभयंकर पुरानंतर अतिवृष्टी बरोबरच प्लास्टिक पिशव्यांमुळे जलवाहिन्यांना झालेला अवरोध हेही कारण समोर आले. त्यातूनच महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा नियंत्रण अधिनियम व प्लास्टिक पिशव्या उत्पादन व हाताळणी संबंधित नियम पारित केले गेले, यात हा कचरा सार्वजनिक ठिकाणी टाकण्यास प्रतिबंध व ४० मायक्रोनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांना बंदी, असे स्वरूप होते. नंतर ही मर्यादा ७५ मायक्रोनपर्यंत वाढवण्यात आली. २०१६ साली देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर लागलेल्या आगीनंतर प्लास्टिक, कचरा वर्गीकरण इत्यादी कचरा हाताळणी संबंधी नियमांमध्ये सुधारणा केल्या गेल्या. २०१९मध्ये माननीय पंतप्रधानांनी जागतिक पर्यावरण समितीसमोर एकल उपयोगी प्लास्टिक प्रदूषणाबाबत उपाययोजना करण्याविषयी आग्रहाचे प्रतिपादन केले. ऑगस्ट २०२१मध्ये आजपर्यंतचा एक महत्त्वाचा पर्यावरण हिताचा निर्णय म्हणजे जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या; परंतु उपयोगितेच्या दृष्टीने नगण्य अशा एकदा वापरून फेकायच्या प्लास्टिकच्या २१ वस्तूंवर सर्वकष बंदी घातली गेली. या वस्तूंमध्ये कानकोरणी, फुग्यांच्या काड्या, ध्वज, चमचे, प्लेट, वाट्या, स्ट्रॉ, आमंत्रणपत्रिका अशा अनेक प्रकारच्या प्लास्टिकच्या वस्तू, थर्मोकोल आणि १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीचे बॅनर या वस्तू येतात. 

 या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आला. जी मुदत संपून आता १ जुलैपासून कडक कारवाईचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. तसेच प्लास्टिकच्या जाडीची मर्यादा कमीत कमी १२० मायक्रॉन करण्यात आली आहे.

या सर्व इतिहासाकडे पाहिले तर ग्राहकाच्या सोयीसाठी निर्माण झालेल्या कोणत्याही उत्पादनाबद्दल प्रत्येकाने त्यातील फायद्याबरोबरच त्यातील धोके व तोटे हेही माहीत करून घेणे व स्वतःची व पर्यावरणाची सुरक्षितता याला प्राधान्य देऊन त्याचे जबाबदारीने पालन करणे हे लक्षात येते. मुंबई ग्राहक पंचायतीसारख्या याबाबत प्रबोधन करणाऱ्या व प्रत्यक्ष कृतीद्वारे स्वतःतील सुजाण, जबाबदार नागरिकाला जागृत करणाऱ्या, अशा अनेक संस्थांची आज गरज आहे. कायदा व नियम ही वर्तनात बदल घडवून आणण्याची पहिली पायरी असते; पण जर कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे, सर्वांना विश्वासात घेऊन झाली नाही तर कायद्याचा उपयोग होत नाही, हेच वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला असताना उपभोगावर संयम, विचारपूर्वक खरेदी इत्यादी मूलभूत तत्त्वांचे पालन करणारी साधी जीवनशैली आठवून, ती आचरण्यात आचरणात आणण्यासंबंधी विचार करणे हे आवश्यक आहे. सुजाण नागरिकांकडून अशा प्रकारची अपेक्षा ठेवणे अवास्तव ठरणार नाही. आपल्याला मानवाला बुद्धीचे वरदान मिळाले आहे, त्यामुळेच आपण या निसर्गाचाच भाग आहोत हा विचार मनात ठेवून निसर्गाचा आदर करून जगणे हे आज प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.

दारूवरील व्हॅट, परवाना शुल्कवाढीला विरोध; सोमवारी राज्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स बंद

नवी मुंबई विमानतळावरून सप्टेंबरअखेरीस टेक ऑफ; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन

Ahmedabad Plane Crash: इंधन पुरवठा बंद, विमान कोसळले; एएआयबीचा प्राथमिक अहवाल सादर, वैमानिकांमधील अखेरचा संवाद उघड

शरद पवार गटाचे नवे कॅप्टन शशिकांत शिंदे ? मंगळवारी प्रदेशाध्यक्ष पदाची घोषणा, जयंत पाटील पायउतार होणार

आयफोन, आयवॉचने कळणार स्त्री गर्भवती आहे का? कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मदत