आपले महानगर

तेजस वाघमारे

खासगी रुग्णालयांच्या महागड्या उपचारांपासून दिलासा देणारी मुंबई महापालिकेची रुग्णालये आता पीपीपी निर्णयामुळे सर्वसामान्यांसाठी महाग होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुंबईतील महापालिका, राज्य सरकारची रुग्णालये देशभरातील रुग्णांसाठी अविरत सेवा देत आहेत. आधुनिक उपकरणे, तज्ज्ञ डॉक्टर, नर्स ते वॉर्डबॉय यांच्या नि:स्वार्थ सेवेने मुंबईतील रुग्णालयांची कीर्ती देशभरात पोहचली आहे. दुर्धर आजारांवरील उपचारांसाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातील रुग्ण मुंबईतील रुग्णालयात येतात. मुंबई आणि राज्यातील रुग्णांसोबतच विविध राज्यातून येणारे रुग्ण महापालिका आणि राज्य सरकारच्या रुग्णालयात येत असल्याने येथे प्रचंड गर्दी होऊ लागली आहे. बाह्यरुग्ण विभागात तर उभे राहण्यासाठी जागा शिल्लक नसल्याचे चित्र प्रमुख रुग्णालयांमध्ये आजही नजरेस पडते. रुग्णालयातील खाटेवर तर दोन-दोन रुग्ण असतात. तितकेच जमिनीवर देखील. मात्र ही स्थिती वर्षानुवर्षे बदलू शकलेली नाही. रुग्णांची संख्या कित्येक पटीने वाढत असताना मात्र रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांची कित्येक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येऊ लागला आहे.

मुंबईत खासगी रुग्णालयांचे पेव फुटले आहे. या रुग्णालयात उपचारासाठी लाखो रुपयांचा खर्च येतो. रुग्णालयांकडून रुग्णांची लूट सुरू असतानाही यावर आजही कोणीही नियंत्रण आणू शकलेले नाही. त्यामुळेच खासगी रुग्णालये सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना उपचारासाठी महापालिका, सरकारी रुग्णालयात जाण्यावाचून पर्याय नसतो. परंतु या रुग्णालयातील परिस्थिती पाहून लोकांचा थरकाप उडतो. हतबल झालेले गोरगरीब लोक उपचारासाठी याच रुग्णालयात दाखल होतात. या रुग्णालयांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत आहे. मात्र यासाठी प्रशासनाने थेट स्वतःची जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलण्यासाठी पावले उचलली असल्याचे दिसत आहे.

मुंबई महानगरपालिकेची पाच मोठी आणि लहान अशी अनेक रुग्णालये आहेत. यापैकी प्रमुख रुग्णालयांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विकास करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे पालिका रुग्णालयांमध्ये आजवर मिळणारी मोफत रुग्णसेवा सशुल्क होईल. रक्त तपासणी, क्ष-किरण, सीटी स्कॅन, एमआरआय यासाठी रुग्णांकडून भरमसाट शुल्क आकारले जाऊ शकते, तर आंतररुग्ण विभागातील रुग्णांना देण्यात येणारे जेवण, खाट, डॉक्टरांची सेवा, औषधे आणि मलमपट्टीसाठीही शुल्क आकारण्यात येईल. याचा सर्वाधिक फटका गोरगरीबांना बसणार आहे. त्यामुळे नागरिक आणि कर्मचारी संघटना या निर्णयाविरोधात एकवटल्या आहेत.

मुंबई आणि पुण्यामध्ये पीपीपी मॉडेल राबविण्यात आले. काही आऊटसोर्स केलेल्या आयसीयूमध्ये चक्क होमिओपॅथी डॉक्टरांकडून आयसीयू सेवा चालविण्यात येत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. मुंबई महानगरपालिकेने यापूर्वीही २० हून अधिक प्रकल्प पीपीपीमार्फत सुरू केले. यामध्ये अतिदक्षता विभाग (आयसीयू), निदान केंद्र, रक्त शुद्धीकरण केंद्र (डायलिसिस युनिट्स) आणि प्रसूतिगृहे यांचा समावेश आहे. पीपीपीमुळे या प्रकल्पांच्या सेवेची गुणवत्ता किंवा उत्तरदायित्व वाढले, असा कोणताही पुरावा नाही. याउलट अनेक पीपीपी प्रकल्प समस्याग्रस्त ठरल्याने ते बंद करण्याची वेळ महानगरपालिकेवर आली आहे. असे असतानाही पुन्हा पीपीपी धोरणाचा प्रशासनाचा अट्टाहास आहे.

मुंबईतील सुमारे ४० टक्के लोक झोपडपट्टीमध्ये वास्तव्य करत आहेत. तसेच संक्रमण शिबिरे, प्रकल्पबाधितांच्या वसाहतींमध्ये लाखो लोक राहत आहेत. यामधील बहुतांश लोक उपचारासाठी महानगरपालिका रुग्णालयातच जातात. हातावर पोट असलेले लोक मोफत उपचारासाठी या रुग्णालयांवर अवलंबून आहेत. येथील रुग्णालये सशुल्क झाल्यास गोरगरीबांना उपचाराविना तडफडत मरण्याची वेळ येऊ शकते. यामुळेच मानखुर्द गोवंडी परिसरातील नागरिकांनी रुग्णालयांच्या खासगीकरणाविरोधात दंड थोपटले आहेत. अशीच मोहीम मुंबईतील इतर भागात सुरू होऊ लागली आहे. जनभावना विचारात घेऊन पालिका प्रशासनाने अस्तित्वातील व्यवस्था सुधारण्यावर भर देणे गरजेचे आहे.

मुंबई महानगरपालिका ही सर्व त्रिस्तरीय आरोग्य सेवा पुरविणारी देशातील एकमेव महानगरपालिका आहे. यामध्ये २१२ आरोग्य केंद्रांमार्फत प्राथमिक प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा, १९२ दवाखाने, २५० हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, ३० प्रसूतिगृहे, ५ विशेष रुग्णालयांमार्फत प्राथमिक उपचारात्मक आरोग्य सेवा तसेच १६ उपनगरीय रुग्णालयांमार्फत द्वितीय स्तरावरील वैद्यकीय उपचार आणि ४ वैद्यकीय आणि १ दंत महाविद्यालयासह ५ प्रमुख रुग्णालयांमार्फत तृतीय स्तरावरील वैद्यकीय उपचार यासारख्या सर्वसमावेशक सेवा पुरविण्यात येतात. प्रमुख रुग्णालयांमध्ये प्रतिवर्षी सरासरी ६५ लाखांहून अधिक रुग्ण दाखल होतात. त्याचप्रमाणे उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये प्रतिवर्षी ४५ लाखांहून अधिक रुग्ण उपचारासाठी येतात. एवढ्या मोठ्या संख्येने रुग्ण महापालिका रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होत आहेत. यानंतरही प्रशासन रिक्त पदे भरून नागरिकांना मोफत उपचार देण्याच्या आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ पाहत असल्याचे दिसत आहे.

महापालिका रुग्णालयांचे खासगीकरण झाल्यास यावर प्रशासनाचे नियंत्रण राहणार नाहीच. मात्र यामध्ये अधिकारी मात्र आपली झोळी भरून घेणार. यासाठीच रुग्णालयांच्या खासगीकरणाला बळकटी देण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. गोरगरीब जनतेच्या आरोग्याचा विचार करून प्रशासनाने तज्ज्ञांची समिती नेमून आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी ठोस धोरण तयार करायला हवे. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून गोरगरीब जनतेला दिलासा द्यावा. अन्यथा गोरगरीब जनतेचा जीव धोक्यात येईल.

tejaswaghmare25@gmail.com