मध्य प्रदेश तथा जवळच्या गुजरात राज्यातून महाराष्ट्रात येणारी वाहतूक आठवडा-आठवडा ठप्प होत आहे. या वाहतूककोंडीत वाहतूकदारांचे प्रचंड हाल होऊनही उत्पादकांचा माल बाजारपेठांमध्ये जाऊ शकत नाही. पुणे-चाकण-खेड-तळेगावचं काय, भिवंडी-पडघा या हजारो गोदामाचा माल १०-१५ दिवस बाहेरच्या राज्यात पोहोचत नाही. यास जबाबदार राज्य सरकार नाही का? वाहतूककोंडी, टोलची प्रचंड वाढ, खड्ड्याचे साम्राज्य पाहता अधिकारी मुजोर झाले आहेत. ते सतत याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे महाराष्ट्र आर्थिक संकटांच्या खाईत फेकला जात आहे. महाराष्ट्रात एका बाजूला उद्योग-धंदे बाहेरच्या राज्यात जात आहेत याची चर्चा सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीय महामार्गांवर खड्डेच-खड्डे पडले आहेत.
मुळात या मार्गाची नियमित डागडुजी करण्याची जबाबदारी टोल कंपन्यांची आहे. तथापि, ही जबाबदारी सदर कंपन्या पार पाडत नाहीत. या मार्गावरील खड्डे बुजवले जात नाहीत. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावरील टोल १२०० रुपयांना पडणार आहे. ही संभाव्य लूट संबंधितांनी वेळीच थांबवावी. हा निर्णय स्थगित करावा; अन्यथा परवा भिवंडी-पडघा रस्त्यावर जनता उतरली होती, तसा प्रकार झाल्याशिवाय राहणार नाही. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी शिंदे गटाचे आमदार शांताराम मोरे यांनी हे आंदोलन केले होते. खड्ड्यांच्या या साम्राज्यामुळे वाहतूककोंडी प्रचंड होत आहे. जोपर्यंत रस्ते, वाहतूककोंडी संपत नाही, तोपर्यंत ‘टोल’ दिला जाणार नाही, असा इशारा देऊन आता वाहनचालकांनीच रस्त्यावर उतरण्याची तयारी चालवली आहे.
महाराष्ट्रात टोलसंस्कृती नितीन गडकरी हे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना १९९५नंतर आली. गाड्यांचे इंधन वाचवणार, वाहतूककोंडीपासून मुक्तता ही कारणे त्यावेळी देण्यात आली होती. मुंबई-ठाणे दरम्यान ५५ पुलांची बांधणी, पुढे मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाची उभारणी होत असतानाच मुंबईच्या ठाणेदरम्यान प्रथम टोलनाके बसविण्यात आले. प्रारंभी १० रुपये चारचाकी वाहनांना टोल होता, तो आज ११० रुपये झाला आहे. या पुलांचा खर्च निघताच टोल मागे घेतला जाईल, असे म्हटले होते. त्यानंतर १४ वर्षे काँग्रेस -राष्टवादीचे सरकार राज्यात आले आणि ही टोलनाकी बंद होण्याऐवजी त्याकाळी वाहनावर जादा टोल देण्याचे जाहीर केले. आता तर यावर कळस झाला आहे. मुंबई, नाशिक, मुंबई-अहमदाबाद, मुंबई-पुणे या महामार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य व रस्ते लहान यामुळे वाहतूककोंडी दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रचंड रांगा, अपघात क्षेत्र वाढणे, या कारणांनी हे रस्ते सुकर होण्याऐवजी ‘अपघातक्षेत्र’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहेत. मुळात राज्य सरकारने गेल्या २५ वर्षातून अधिक काळ झालेले टोलनाके बंद केले पाहिजेत; परंतु ते होत नाही, यास प्रमुख कारण राज्यातील सरकार!
मुंबई-पुणे महामार्गावरील ‘एक्स्प्रेस वे’चे ३० मीटर काम सुरू असतानाच पहिला टोल सुरू केला. वास्तविक पूर्ण रस्ता झाल्यानंतर टोल घेणे आवश्यक होते, तसे झाले नाही. खालापूरनंतर खंडाळा-लोणावळा यादरम्यान दुसरा टोलनाका सुरू झाला. सुरुवातीला ३० रुपये नंतर वाढ झाली १२० आता २४०/६२० हा टोल घेतला जात आहे. हायवे तयार करताना १६२५ कोटी रुपये खर्च करून हा रस्ता तयार करण्यात आला असताना टोलदरात दरवर्षी वाढ होत आहे. ही शुद्ध वसुलीच आहे. आज एक्स्प्रेस हायवे हा मृत्यूचा सापळा झाला आहे. यास जबाबदार कोण? या महामार्गावर आजही वाहतूककोंडी होत आहे. वाहनांच्या लांबच्या लांब रांगा लागत आहेत. खड्डे -खड्डे तर आणि दुसरीकडे टोल देऊनही वाहतूककोंडीने वाहतूकदार हैराण झाले आहेत. सध्या काय झाले? सरकारी अधिकारी, कर्मचारीही मुख्यमंत्र्याचे ऐकत नाहीत. बैठकीत मुख्यमंत्री निर्देश देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अशी स्थिती सर्वत्र आहे. अधिकारी- कंत्राटदार हे मुजोर झाले आहेत. त्याचा मोठा फटका सर्वसामान्यांना बसतो, याचे भान सत्ताधाऱ्यांना उरलेले नाही.
मुंबई-नाशिक या महामार्गाची अवस्था तर फारच कठीण आहे. मुंबई-ठाणे-पुढे खारीगाव हा टोलनाका बंद झाला असला तरी कंत्राटदारांनी ‘मी पुन्हा येईन’ या तत्त्वावर त्यांनी तेथील कार्यालय हलविलेले नाही. एका बाजूला मुंब्रा शिळफाटावरून येणारी वाहतूक व इकडून मुंबई-ठाण्याहून येणाऱ्या प्रचंड वाहतुकीचे नियंत्रण पूर्णतः कोसळले आहे. ठाणे ते माणकोली, ते कल्याण नाक्यापर्यंत जाण्या-येण्यासाठी तीन ते चार तास लागतात. पुढे तर पडघा टोलनाक्यापर्यंतच्या रस्त्याची जबाबदारी संबंधित टोल वसूल करणाऱ्या कंपनीवर आहे; परंतु या कंपनीचे कंत्राटदार खड्ड्यात साधे मातीचे भरावही टाकत नाहीत. मुंबई-नाशिक जाण्यासाठी टोलवर भरमसाठ रक्कम देऊनही प्रवाशांच्या वेळेचा अपव्यय होत आहे. पुढे घोटी टोलनाका, त्यापुढे धुळे-नाशिक महामार्गावर टोलनाके आहेत.
या मार्गावरही टोलवसुली जोरात सुरू असून न्याय कुठे मागावा, असा प्रश्न वाहतूकदारांना पडला आहे. या गैरसोयीला टोल ठेकेदार व सरकार यांची छुपी हातमिळवणीच कारणीभूत आहे. मुंबईतून ठाण्यात यायचे असेल तर चार तास लागतात. त्यापेक्षा रेल्वे परवडली. आसनगाव येथे नवीन पूल बांधण्यास घेतला असून तरी गेली दोन वर्षे हे काम पूर्ण होत नाही. तेथेही वाहतूककोंडी होत आहे. मुंबई-अहमदाबाद महामार्गही अपघातप्रवण क्षेत्र झाले आहे. येथे नियंत्रण कॊणाचेही नाही. हे प्रसिद्ध उद्योगपती सायरस मिस्त्री यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर समोर आले आहे. मुंबईतून फाऊंटन हॉटेलपर्यंत येण्यास अडीच ते तीन तास लागतात. पुढे तर मनोरपर्यंत ठीक, त्यानंतर गुजरात हद्दीपर्यंत, तर प्रचंड रांगाच रांगा! राज्यातील बहुसंख्य महामार्गांची, राष्ट्रीय महामार्गांची दयनीय अवस्था झाली असून त्याकडे लक्ष देणार कोण, असा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे टोलवसुली कसली करता, आधी रस्ते सुधारा, अशी मागणी वाहतूकदारांकडून करण्यात येत आहे.