बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांचा आताचा भारतदौरा अनेक पातळ्यांवर यशस्वी झाला, असे म्हणावे लागते. शेख हसिना यांनी तीन वर्षांपूर्वी भारताचा दौरा केला होता. कोरोना महामारीचे येऊन गेलेले; पण अद्याप पूर्णपणे आटोक्यात न आलेले संकट आणि पुढच्या वर्षीच्या शेवटाला बांगलादेशात होत असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या संदर्भात ही भेट महत्त्वाची होती. या भेटीदरम्यान अनेक महत्त्वाचे करारमदार संपन्न झाले. या भेटीचे महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, दोन देशांतील विश्वासार्हतेसाठी मारक ठरणाऱ्या दहशतवाद आणि कट्टरवादी शक्तींचा सामना उभय देशांना एकत्रितपणे करावा लागेल.
या दौऱ्यातील महत्त्वाची फलनिष्पत्ती म्हणजे जलवाटप नियोजनाबद्दल झालेले करार. भूगोलाची साक्ष काढली तर असे दिसते की, दोन्ही देशांच्या सीमेवरून सुमारे ५४ नद्या वाहत असतात. या नद्या अनेक शतकांपासून दोन्ही देशांतील लोकांच्या उपजीविकेचे साधन आहेत. आजपर्यंत दोन्ही देशांनी जलवाटपाच्या संदर्भात कमालीचा समजूतदारपणा दाखवलेला आहे; मात्र अजूनही तिस्ता नदीच्या पाण्याच्या वाटपाबद्दल समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही. असे असले तरी या दौऱ्यात सात महत्त्वाच्या करारांवर सह्या झाल्या आहेत, हेही लक्षात घेतलेले बरे.
दक्षिण आशियाई देशांच्या राजकारणात भारताचा एक चांगला मित्र अशी बांगलादेशची ओळख आहे. डिसेंबर १९७१ मध्ये स्वतंत्र झालेल्या बांगलादेशच्या निर्मितीत भारताने सिंहाचा वाटा उचलला होता; मात्र कोणत्याही देशाच्या राजकारणातील प्रवाह दर दहा-पंधरा वर्षांनी बदलत असतात. तसेच बांगलादेशबद्दलही झाले. १९७१ ते १९७५ म्हणजे भारत-बांगलादेश मैत्रीचा सुवर्णकाळ होता. हा काळ १५ ऑगस्ट १९७५ पर्यंत निर्वेध सुरू राहिला. या दिवशी शेखसाहेबांच्या विरोधात लष्कराने बंड झाले. यात शेखसाहेबांसह त्यांचे सर्व कुटुंब संपवण्यात आले. अपवाद फक्त शेख हसिनांचा. त्या वाचल्या. याचे साधे कारण म्हणजे त्या तेव्हा जर्मनीच्या दौऱ्यावर होत्या. यानंतर काही काळ भारताचा द्वेष करणारा ‘बांगला नॅशनल पार्टी‘ सत्तेत होता. या पक्षाच्या कारकीर्दीत अनेक धर्मांध पक्ष सक्रिय झाले. लष्करप्रमुख इर्शाद यांनी मार्च १९८२ मध्ये लष्करी बंड केले आणि सत्ता बळकावली. त्यांना १९९० साली सत्ता सोडावी लागली. तेव्हापासून बांगलादेशात लोकशाही शासन सुरू आहे. तेथे आता दर पाच वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका होतात. तेथे गेली अनेक वर्षे लोकशाही शासन सुरू आहे आणि २००९ सालापासून पंतप्रधानपदी शेख हसिना आहेत. अलीकडे मात्र तेथे अनेक प्रकारच्या धर्मांध शक्तींची वाढ झालेली दिसून येते. हे एक आव्हान आणि दुसरं आव्हान म्हणजे तेथील अल्पसंख्याक समाजाला होत असलेला त्रास.
बांगलादेशच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १० टक्के लोकसंख्या हिंदू समाजाची आहे; मात्र पाकिस्तानातील हिंदू जेवढे असुरक्षित आहेत, तेवढे बांगलादेशातील नाहीत, असं कालपरवापर्यंत वाटत होतं. आता मात्र या समाजापुढे प्रश्न उभे राहिले आहेत. या संदर्भात सुप्रसिद्ध बांगलादेशी लेखिका तस्लिमा नसरिन यांची प्रतिक्रिया खूप बोलकी होती. त्या म्हणाल्या, ‘बांगलादेशातील मदरशांतून मूलतत्त्ववादाची उत्पत्ती होत असून या देशाचे रूपांतर आता ‘जिहादिस्तानात झाले आहे’. एवढेच नव्हे, तर पंतप्रधान शेख हसिना राजकीय फायद्यांसाठी धर्माचा वापर करत आहेत.’ याचप्रमाणे दुसरे बांगलादेशातील आदरणीय लेखक आणि मानवी हक्क कार्यकर्ते शहरीअर कबीर म्हणाले होते ‘राजकीय पक्षांनी राजकीय स्वार्थासाठी धर्माचा वापर करणं बंद केलं तर अल्पसंख्य समाजावर होणारे हल्ले थांबतील’.
सद्य:स्थितीत दडलेले ताणेबाणे समजून घेण्यासाठी विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला भारतीय उपखंडात घडलेल्या घटनांचे स्मरण करावे लागेल. भारताचा तत्कालीन व्हॉइसरॉय लॉर्ड कर्झन यांनी १९०५ साली बंगाल प्रांताची फाळणी जाहीर केली. ब्रिटिश सत्तेचा खरा हेतू होता हिंदू-मुस्लीम एकी तोडण्याचा. ही फाळणी रद्द करण्यासाठी उग्र आणि देशव्यापी आंदोलन झाले. हे आंदोलन यशस्वी झाले आणि १९११ साली बंगाल प्रांताची फाळणी रद्द करण्यात आली. हा एक महत्त्वाचा घटक. दुसरी आणि याला समांतर जाणारी घटना म्हणजे १९०६ साली ढाक्का येथे ‘मुस्लीम लिग’ची झालेली स्थापना. मुस्लीम लिगने यथावकाश मुस्लिामांसाठी वेगळा देश मागितला. ही मागणी मान्य होत १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तानचा जन्म झाला. जिनांनी या मागणीचे समर्थन करताना ‘मुस्लीम समाज हा एक वेगळा देश आहे’ असे केलं होतं. त्यानुसार पश्िचम पाकिस्तान आणि पूर्व पाकिस्तान जन्माला आले; मात्र धर्म एक असला तरी देश निर्माण होत नाही, हे लवकरच जगाच्या लक्षात आले. पश्िचम पाकिस्तानातील उर्दू भाषक मुसलमान आपल्यावर अन्याय करतात हे पूर्व पाकिस्तानातील बंगाली भाषकांच्या लक्षात आले आणि मग सुरू झाला स्वतंत्र बांगलादेश मुक्तिलढा! या लढ्यातूनच डिसेंबर १९७१मध्ये बांगलादेशचा जन्म झाला.
आज बांगलादेशाने फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि सामाजिक विकास साधला आहे. मानवी विकासाचा निर्देंशाक, मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वगैरे निकषांच्या आधारे असे दाखवून देता येते की, अलीकडच्या काळात बांगलादेशने नेत्रदीपक विकास साध्य केला आहे; मात्र आता तेथे पुन्हा धर्मांध शक्तींनी उचल खाल्लेली आहे. यातसुद्धा हिंदूंवर अन्याय/अत्याचार होत असतात. यामुळे आता या मैत्रीत ताण आलेला दिसतो. भारताने विशेष प्रयत्न करून बांगलादेशशी मैत्री कायम ठेवली पाहिजे. भारताच्या अनेक शेजारी देशांप्रमाणेच चीन बांगलादेशाला आपल्या प्रभावाखाली आणण्याचे प्रयत्न करत आहे. आशियातील दोन महासत्तांचा शेजारी देश म्हणून बांगलादेशाला दोन्ही देशांशी चांगले संबंध ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. तरी काही महिन्यांपूर्वी बांगलादेशच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, श्रीलंकेतील घटना बघून सर्व देशांना चीनकडून घेतलेल्या कर्जाचा पुनर्विचार करावा लागेल.
बांगलादेशात अवामी लिगसारखा त्यातल्या त्यात निधर्मी शासनव्यवस्था मानणारा पक्ष सत्तेत असणे हे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. याची जाणीव अवामी लिगमधील ज्येष्ठ नेते आणि मंत्र्यांनासुद्धा आहे. शेख हसिना यांचा दौरा सुरू होण्याच्या काही दिवस अगोदर बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुल मोमेन एका सार्वजनिक प्रसंगी म्हणाले की, पुढच्या वर्षी होत असलेल्या निवडणुका आमच्या पक्षाने जिंकाव्या म्हणून भारत सरकारने मदत केली पाहिजे. अनेक अर्थाने हे विधान स्फोटक आहे, हे मान्य करावे लागते. अशा प्रकारे हितसंबंध जपण्यासाठी अनेक देश इतर देशांच्या अंतर्गत बाबीमध्ये लक्ष घालतात. त्यातही लोकशाही शासनव्यवस्था असलेल्या देशांत तर दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होऊ शकत असेल तर इतर देशांना आपले हितसंबंधांचे रक्षण करणारा पक्ष सत्तेत यावा, असे वाटणं आणि त्या दिशेने प्रयत्न करणे हे अगदीच नैसर्गिक आहे. बिल क्लिंटन जेव्हा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक दुसऱ्यांदा लढवत होते, तेव्हा अशी कुणकुण होती की, त्यांना चीन सढळ हाताने मदत करत आहे. क्लिंटन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाचे चीनविषयक धोरण चिनी राज्यकर्त्यांना अनुकूल होते. २००१ ते २००६ दरम्यान तेथे भारतविरोधी ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी’ हा पक्ष सत्तेत होता. तेव्हा या पक्षाच्या सरकारने सतत भारतविरोधी भूमिका घेतल्या होत्या. अशा स्थितीत डिसेंबर २०२३ मध्ये बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. भारत या निवडणुकांकडे काळजीपूर्वक बघत आहे. श्रीमती शेख हसिना चौथ्यांदा पंतप्रधान व्हाव्या, अशी भारताची इच्छा असणे स्वाभाविक आहे.