मुलुख मैदान

-रविकिरण देशमुख

राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांबाबत यावेळी कधी नव्हे एवढी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सरकार कोणाचेही आले, तरी आपल्या दैनंदिन जीवनात काय फरक पडतो, अशी भूमिका असणारा वर्गही निवडणुकांची चर्चा सुरू होताच कान टवकारताना दिसतो. मध्येच हस्तक्षेप करून आपले मतही व्यक्त करतो. आधी असे होत नव्हते. निवडणुका जाहीर होत, प्रचाराची रणधुमाळी उडे आणि मतदान संपून सरकार आले की, सामान्यजन आपापल्या कामधंद्याकडे लक्ष देत. आता परिस्थिती वेगळी आहे. ज्याचे सरकारदरबारी सहसा काम पडत नाही, असा वर्गसुद्धा निवडणुकांची वाट पाहतोय.

येत्या निवडणुकीत सरकार कोणाचे येणार याबाबत सामान्यजनांमध्ये उत्सुकता आहे. समाजमाध्यमांवर चर्चा रंगत आहेत, आपापली बाजू हिरिरीने मांडणे सुरू आहे. त्यातून वाद झडताहेत, लोक हमरीतुमरीवर येत आहेत. असे का झाले असावे? तर याचे प्रमुख कारण राजकीय पक्षांची फाटाफूट आणि सरकारमध्ये झालेले बदल हे आहे.

नवे सरकार कोणा एका पक्षाचे असणार नाही, हे तर जवळपास निश्चितच आहे. ते वास्तव राजकीय पक्षांनीही स्वीकारले आहे. काँग्रेसने ते वास्तव १९९९ पासूनच स्वीकारले होते. भाजपला मात्र २०१४ आणि २०१९ मध्ये शतप्रतिशत भाजप सरकार आणू अशी खुमखुमी होती. तीही आता राहिलेली नाही. पक्षाची लोकप्रियता तो पक्ष कोण चालवतोय आणि सरकारचे नेतृत्व कोण करतोय यावर अवलंबून असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता परमोच्च बिंदूवर असताना दोन विधानसभा निवडणुकांत भाजप १२२ आणि १०५ वर थांबला. आता ती आदर्श परिस्थिती राहिलेली नाही हे वास्तव आहे. या पक्षाचे लोकही खासगीत ते मान्य करतात.

आपला पक्ष स्वबळावर मोठा होत नसला की, हल्ली दोन पर्यायांवर काम केले जाते. एक तर समोरच्या पक्षाचा विस्तार संकुचित करणे किंवा दुसऱ्या पक्षातले बडे नेते आपल्याकडे खेचून विस्ताराची व्यापकता कृत्रिमरीत्या मोठी करणे, कृत्रिमरीत्या यासाठी की बाहेरून आणलेले लोक पक्षाच्या मूळ विचारसरणीचे नसतात. पक्षाच्या ध्येयधोरणाची जोपासना पक्षाच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या संघटना किंवा नेतेपदावरील अढळ निष्ठा या दोनच गोष्टींवर ठरते. बाहेरून आलेले या दोन्ही बाजूंवर १०० टक्के विसंबून काम करतीलच याची खात्री नसते.

म्हणूनच की काय भाजप मोठा पक्ष दिसत असला, तरी ते पुरेसे नाही. म्हणून त्या पक्षाच्या मातृसंस्था जोमाने - कामाला लागलेल्या दिसून येत आहेत. प्रथमच उघडपणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित लोक विधानसभा निवडणुकीसाठी समन्वयक म्हणून काम करू लागले आहेत. हे का झाले, पक्षाची सदस्यसंख्या वाढली तरी असे का करावे लागते, याची उत्तरे या पक्षाचे निष्ठावानच देऊ शकतील. पण एक ठळकपणे दिसून येतेय ते म्हणजे पक्षाकडे मुख्यमंत्रीपद येईल का, या दृष्टीने व्यूहरचना सुरू झाली आहे. पडद्यामागे बरेच काही सुरू आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे तरी थोडेच गप्प राहणार आहेत? त्यांचीही यंत्रणा वेगाने कामाला लागली असून सरकारच्या प्रत्येक लोकाभिमुख निर्णयात शिंदे यांचा वाटा कसा मोठा आहे हे जनमानसावर बिंबविण्यासाठी सर्व प्रकारच्या माध्यमांचा अवलंब केला जात आहे. जोडीला सर्वेक्षण करून त्याचे अहवाल सादर केले जात आहेत. त्यांच्या कार्यालयाकडून काढल्या जाणाऱ्या बातम्यांत बराच बदल दिसून येतो. मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयाच्या बातम्या जारी करताना "मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी न होते," असा उल्लेख आवर्जून असतो. खरे तर मंत्रिमंडळ बैठक ही नेहमी मुख्यमंत्र्यांच्याच अध्यक्षतेखाली असते. ते विदेशात असताना किंवा - काही अपवादात्मक परिस्थितीत गैरहजर असताना बैठक झाली, तर गोष्ट वेगळी. गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या उद्योगविषयक उपसमितीच्या बैठकीत गुंतवणूक प्रस्तावांवर निर्णय झाले. तिथे उपमुख्यमंत्री व इतर ज्येष्ठ मंत्रीही उपस्थित होते. पण त्याची बातमी काढताना मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला, असा उल्लेख बातमीत आवर्जून दिसला. निर्णय उपसमितीने घेतले की एकट्या मुख्यमंत्र्यांनी, हा मुद्दा इथे उपस्थित होतो.

महायुतीतलेच तिसरे सहकारी अजित पवार यांनीही आपली चूल वेगळी मांडत लाडकी बहीण योजना - केंद्रस्थानी ठेवत यात्रा सुरू केली. ही योजना = अजितदादांनीच आणली आणि त्यांच्यामुळेच पैसे मिळत आहेत हे बिंबविणारा प्रचार आणि प्रसिद्धी केली जात आहे. शिंदे यांच्या शिवसेनेने याच योजनेचे - नामकरण मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना असे - केले असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस मात्र मुख्यमंत्री हा शब्द वगळून अजित पवार यांना श्रेय कसे मिळेल, यासाठी - प्रयत्न करत आहे. हे पाहून अस्वस्थ झालेल्या शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी आपली नाराजी गुरुवारी = मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही व्यक्त केली. त्यावर बरीच - चर्चा रंगल्याच्या बातम्याही आल्या. या बैठकीत अजित - पवार उपस्थित नव्हते. त्यांची अनुपस्थिती सूचक - असते. मागच्या आठवड्यात शिंदे गटाचे आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी काढलेले उद्‌गार त्यांना रुचले नसणार. त्यामुळेच त्यांनी गैरहजेरी नोंदवत आपली - नाराजी दाखवली. अलीकडे त्यांच्या बऱ्याच भूमिका - सरकारच्या भूमिकेशी सुसंगत नसतात. त्यांची वाटचाल - स्वतंत्र पद्धतीने सुरू आहे हे लपून राहत नाही.

अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी स्वतंत्र लढणार की, - अन्य एखाद्या आघाडीचा घटकपक्ष म्हणून लढणार - एवढीच उत्सुकता बाकी आहे. महायुतीचा घटक पक्ष म्हणून मतदारांना सामोरा जाण्याची शक्यता दिवसागणिक मावळत आहे. भाजपकडूनही काही - चाचपणी सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी या पक्षाच्या एका युवा नेत्याने समाजमाध्यमावर एक पोस्ट टाकली होती. भाजपसह सर्व पक्ष स्वतंत्र लढले, तर निकालाचे चित्र काय राहील, असे त्यात विचारले गेले होते. हा नेता राज्यपातळीवरच्या महत्त्वाच्या नेत्याच्या अगदी निकटच्या वर्तुळातील आहे आणि तो आपल्या नेत्याला अडचणीत आणणारी कुठलीही कृती करू शकत नाही. ही पोस्ट उगाच टाकलेली असू शकत नाही. त्याला उत्तर देताना भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी अनुकूल मते व्यक्त केली होती हे विशेष. शिंदे सेनेचे रामदास कदम बेफाट विधाने करत असले, तरी त्याबाबत मुख्यमंत्री काहीही बोलत नाहीत. याच कदमांनी शिवसेनेने १०० पेक्षा कमी जागा अजिबात घेता कामा नयेत, असे विधान पक्षाच्या कार्यक्रमात केले होते. अशा गोष्टींचे अर्थ निघणारच.

तिकडे उद्धव ठाकरे सांगलीला दिवंगत पतंगराव कदम यांच्या पुतळा अनावरणाच्या कार्यक्रमाला गेले नाहीत. तेच नव्हे, तर त्यांचा एकही शिलेदार तिथे उपस्थित नव्हता. मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी व हे काँग्रेसचे दोन शिर्षस्थ नेते असताना ते गेले नाहीत. न याचा अर्थ सांगली लोकसभेचा पराभव ठाकरे विसरत नाहीत. इथला निकाल आल्यापासून त्यांची पावले बरीच सावधपणे पडत आहेत. काही बाबतींत ते खुंटी न हलवून बळकट आहे ना, याची चाचपणी करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला ज्येष्ठ नेते शरद पवार मुख्यमंत्र्यांबाबत न बोलताना काहीसे सावध असतात. शिंदेही पवारांबाबत न कधी मतप्रदर्शन करत नाहीत. अलीकडे दोघांमध्ये काही बैठका झाल्या. सूर बदलत जातोय. खा. सुप्रिया - सुळे यांनीही शिंदेंना लक्ष्य करायचे नाही, अशा सूचना र दिल्याचे वृत्त आले आहे.

राजकारणाचा पडदा पोलादी भासतो, पण तसा तो नसतो. या क्षेत्रात बहुतेकवेळा नकारच होकार असतो आणि मौनच फार बोलके असते.

ravikiran 1001@gmail.com