शिक्षणनामा

रमेश बिजेकर

कोठारी आयोगाने १९६४ साली भारतीय समाजवास्तव, शिक्षणातील त्रुटी आणि भविष्यातील दिशा यांचा सखोल अभ्यास केला. आयोगाने मूलभूत प्रश्नांचा शिक्षणाशी थेट संबंध जोडून क्रांतिकारी शिक्षण व्यवस्थेची आवश्यकता अधोरेखित केली.

कोठारी आयोगाचा दिर्घ अहवाल दोन भागात विभागता येतो. पहिल्या भागात १९६४ चे भारताचे समाजवास्तव व शिक्षण स्थिती आणि दुसऱ्या भागात शिक्षणाची सैध्दांतिक भूमिका स्पष्ट केली आहे. २ ऑक्टोबर १९६४ला आयोगाने आपल्या कामाची सुरुवात केली. १२ कार्यगट तयार करून १०० दिवस केंद्रशासित व राज्यशासित क्षेत्राचा अभ्यास समितीने केला. प्राथमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, शेती शिक्षण, प्रौढ शिक्षण, विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन, शिक्षक प्रशिक्षण आणि स्तर, विद्यार्थी कल्याण, नविन तंत्र व पध्दती, लोकशक्ती, प्रशासकिय शिक्षण विभाग, आर्थिक तरतुद या १२ गटांमध्ये अभ्यास करण्यात आला. या १२ गटांमध्ये पुढील विषयावर अभ्यास केंद्रित करण्यात आला होता. स्त्री शिक्षण, मागासवर्गीयांचे शिक्षण, शाळा इमारती, (भौतिक सुविधा) शाळेचे सामाजिक संबंध, आकडेवारी, (सांख्यिकी) पुर्व प्राथमिक शिक्षण आणि शालेय पाठ्यक्रम या विषयाचा अभ्यास आयोगाने केला. भारतातील ९००० लोक, विविध सामाजिक घटक व संघटना, शाळा, महाविद्यालये, उद्योग क्षेत्र, राष्ट्रीय आंतर्राष्ट्रीय शिक्षण अभ्यासक, स्त्रिया, विद्यार्थी शिक्षक, विविध क्षेत्रातील अभ्यासक अशा विविध घटकांशी आयोगाने चर्चा केली. व्यापक व महत्त्वाच्या घटकांचा अभ्यास कोठारी आयोगाने केला.

आयोगाच्या अभ्यासाची व्याप्ती आणि दिशा लक्षात घेण्यासारखी आहे. शिक्षण ही सामाजिक, भौतिक, राजकीय कृती असते. समाजवास्तव लक्षात घेऊनच त्यात भरीव बदल होऊ शकतात याचे भान आयोगाला होते, हे त्यांच्या अभ्यासाच्या विषयातून स्पष्ट होते. या अभ्यासाचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ वास्तव अधोरेखित केले नाही, तर ते सोडवण्याची भूमिका घेतली. भारताचे वास्तव त्यांनी पुढीलप्रमाणे अधोरेखित केले. अन्न-धान्याचा तुटवडा, आर्थिक व बेरोजगारीचे प्रश्न, सामाजिक आणि राष्ट्रीय एकता आणि राजकिय चेतना हे मूख्य आव्हान त्यांनी अधोरेखित केले. या सर्व प्रश्नांचा संबंध शिक्षणाशी जोडला व क्रांतिकारी शिक्षण व्यवस्थेची गरज प्रतिपादली.

खाद्यान्य निर्भरतेसाठी शेती शिक्षण: १९६४ची भारताची लोकसंख्या व जन्मदर लक्षात घेता अन्न-धान्याचे उत्पादन पुरेसे होत नव्हते. अन्न-धान्याची गरज भागवण्याचा विषय राजकिय व आर्थिक मानला जातो. हे काही अंशी सत्य आहे. परंतु शिक्षण व्यवस्था त्याकडे दुर्लक्ष करु शकत नाही. कोठारी आयागाने हा विषय शिक्षणाशी जोडला. प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेचा शेती शिक्षणाचा व शिक्षितांचा दृष्टिकोन पुढील शब्दात व्यक्त केला. "इस शिक्षा व्यवस्था में कृषि की सर्वाधिक महत्ता प्रतिबिंबित नही होती जिसकी उपेक्षा सभी अवस्थाओं पर की जाती है जिसकी ओर देश की चोटी की प्रतिभाओं का समुचित अंश आकृष्ट नही होता; विश्वविद्यालयों के कृषि संकायो में भरती होणे वालों की संख्या बहुत ही कम है तथा कृषि कॉलेज तुलनात्मक दृष्टि से कमजोर तथा अल्प विकसित है" भारताच्या आर्थिक विकासासाठी शेती उत्पादनात वाढ व शेतीचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे, याकडे आयोगाने लक्ष वेधले. त्यावेळच्या शिक्षण व्यवस्थेचे शेती ज्ञानाकडे दुर्लक्ष व शिक्षितांच्या अनास्थतेतून सामाजिक वास्तव प्रतिबिंबित केले. औपचारिक शिक्षणात उत्पादक ज्ञानाचा अंतर्भाव सोईचा व गरजेपुरता मर्यादित ठेवला गेला. तो मुख्य ज्ञान प्रवाहाचा भाग बनला नाही. दुसरे कारण उच्च जातींना परंपरागत उत्पादन प्रक्रियेत रस नव्हता. भारतातील जाती समाजरचनेनी तयार केलेली धारणा शिक्षण व्यवस्थेत काम करते हे आयोगाने नेमकेपणाने हेरले.

आर्थिक विकासाची दरी -१९५०-५१ ते १९६४-६५ या पंधरा वर्षातील राष्ट्रीय उत्पन्न स्थिर असल्याचे कोठारी आयोगाच्या निदर्शनास आले. १९५०-५१ला सरासरी प्रतिव्यक्ति उत्पन्न २६५.५ होते ते वाढून १९६४-६५ला ३४८.६ झाले. ही वाढ २.२ टक्क्यांची होती. परंतु ही वाढ महागाईचा दर लक्षात घेता वाढ म्हणता येणार नाही. या वाढीचा स्तर समाधानकारक होता, असे म्हणता येत नाही. असा निष्कर्ष कोठारी आयोगाने काढला. असमाधानकारक आर्थिक विकासाची मूलभूत कारणमिमांसा आयोगाने केली. आयोगाच्या निष्कर्षाप्रमाणे विषम वितरण हे आर्थिक विकासातील अडथडा असल्याचे मांडले. पोषण सल्लागार समितीच्या अभ्यासाप्रमाणे किमान संतुलित आहार घेण्यासाठी प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह ३५ रुपये उत्पन्न असणे आवश्यक होते. या अभ्यासाचा संदर्भ घेत ही किमान गरज असल्याचे आयोगाने लक्षात आणुन दिले. आर्थिक परिस्थितीचे विदारक वास्तव त्यांनी पुढील शब्दात व्यक्त केले. "...किन्तु इस समय तो उपर के केवल २० प्रतिशत लोग ही इतना पाने में समर्थ है। सबसे निचे ३० प्रतिशत की मासिक आय तो रु. १५ से भी कम है और उनसे भी निचे के १० प्रतिशत की रु. १० से भी कम।….." टोकाच्या आर्थिक उतरंडीची दखल घेऊन त्यांनी तीन उपाय योजना सुचवल्या: १) विकासाचा दर सात प्रतिशत करणे. २) आर्थिक उत्पन्नाचे समान वितरण. परंतु जो वंचित वर्ग आहे त्यांना झुकते माप देणे. ३) लोकसंख्या वाढीच्या दरावर नियंत्रण आणणे. या आर्थिक विषमतेमुळे शिक्षणात सर्वाचा समावेश होत नाही. हे अधोरेखित करुन शिक्षणातील शिफारसी कोठारी आयोगाने केल्या.

सामाजिक व राष्ट्रिय एकात्मता- सामाजिक विषमता शिक्षणाच्या सार्वत्रिकिकरणातील मोठा अडथडा असल्याचे कोठारी आयोगाने लक्षात आणून दिले. राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करायची असल्यास सामाजिक समतेशिवाय पर्याय नाही, असे अप्रत्यक्षपणे मांडले. भारतात अनेक स्तरिय समाजरचना आहे. वर्ग, धर्माची भेदरेषा आहे आणि या भेदरेषेच्या मुळांशी जाती व्यवस्था असल्याचे स्पष्टपणे मांडले. जातीसंस्था लोकशाही विरोधी आहे. या लोकशाही विरोधी शक्तीने राज्यघटनेच्या लोकशाही प्रक्रियेत आपला प्रभाव निर्माण केला आहे. पुर्वीपासूनच लोकशाही विरोधी जाती संस्थेचा प्रभाव होता. ती राज्यघटनेनंतर संपुष्टात येण्याची अपेक्षा होती. परंतु तसे हाताना दिसत नाही. तिचा प्रभाव आजही कायम आहे. त्यामुळे एकात्म राष्ट्र आणि सामाजिक प्रगती कशी साध्य करता येईल, याची चिंता आयोगाने व्यक्त केली. मुख्य भेदरेषेसह प्रांत, भाषा, शिक्षित-अशिक्षित, स्त्री-पुरुष या भेदरेषा या विषमतापुर्ण व्यवहाराने समाज दुभंगला आहे. ही राष्ट्राची प्रमुख समस्या आहे. शिक्षण व्यवस्थेने हे आव्हान पेलण्याची अपेक्षा आयोगाने व्यक्त केली.

राजकीय विकास, लोकशाहीचे संरक्षण करणे हे राजकारणाचे प्रमुख कर्तव्य आहे. राजकारणात आत्म नियंत्रण, सहनशीलता, पारस्पारिक सदभाव, दुसऱ्याचा आदर, त्याग या मूल्यांची गरज असते. लोकशाही मूल्य समाजजीवनाचा भाग म्हणून रुजावी लागते. त्यासाठी राजकीय नेतृत्वाने व राजकीय पक्षांनी याचे भान ठेवण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. केवळ अपेक्षा व्यक्त करून आयोग थांबला नाही, तर जनतेचे राजकीय शिक्षण घडावे, त्यादृष्टिने शिक्षणाकडे बघण्याचे संकेत दिले. त्यासाठी शिक्षित मतदार आणि त्यागी नेतृत्व उभे करण्याचा प्रस्ताव आयोगाने ठेवला. १९६४ला भारताचे यतार्थ वास्तव कोठारी आयोग जोखले व क्रांतिकारी शिक्षण व्यवस्थेचा पर्याय दिला.

rameshbijekar2@gmail.com