महाराष्ट्रनामा

गिरीश चित्रे

महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी उच्चाधिकार समिती स्थापन केली; या आधीही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या. मात्र समित्यांचा अहवाल गुलदस्त्यात राहिला आहे. अहवालानंतर शेतकरी कर्जमुक्त होईल का?

राज्यात सुमारे ९५ लाखांहून अधिक शेतकरी बांधव आहेत. बळीराजा हा जगाचा पोशिंदा, परंतु याच शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी एक म्हणजे कर्जमाफी. माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आंदोलनांचे हत्यार उपसले आणि अखेर महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी उच्चाधिकार समिती स्थापन केली. मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी नेमलेली ही समिती पहिली समिती आहे असे नाही. या आधीही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या. मात्र या समित्यांचा अहवाल आजही गुलदस्त्यात राहिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालानंतर शेतकरी कर्जमुक्त होईल का, हे पुढील सहा महिन्यांनी स्पष्ट होईलच.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही मागणी काही एका रात्रीच उगम पावली असे नाही. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा मुद्दा राजकीय नेत्यांनी कायमच लावून धरला आहे. निवडणुका जवळ आल्या की, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, दर्जेदार आरोग्य सुविधा, खड्डेमुक्त रस्ते हे विषय सत्ताधारी असो वा विरोधक लावून धरतात. माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीसाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आणि राज्य सरकार खडबडून जागे झाले. तातडीने उच्चाधिकार समिती स्थापन करत ३० जून २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश समितीला दिले. समितीचा अहवाल काय असेल तो असेल परंतु शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी स्थापन केलेली ही समिती पहिलीच आहे का, याधीच्या समितींनी दिलेल्या अहवालाचे काय, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होणार की, नंतर सगळं थंडबस्त्यात जाणार, हे पुढील काही महिन्यांत स्पष्ट होईलच. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची आर्थिक अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. कर्जबाजारीपणा, अवकाळी पाऊस, बाजारभावातील अस्थिरता आणि विमा योजनांतील अकार्यक्षमता या साऱ्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांच्या घटना थांबत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी मित्राचे संस्थापक प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा उद्देश “शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी शाश्वत आराखडा” तयार करणे, असे सांगण्यात आले. मात्र शेतकऱ्यांच्या मनात आजही तीव्र नाराजी असून यापूर्वीही अशाच अनेक समित्या स्थापन होऊन त्यांचा अहवाल धूळखात पडला आहे. त्यामुळे परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालाचा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उपयोग होतो की या समितीचा हा अहवाल गुलदस्त्यात राहणार की शेतकरी हिताचा हे ३० जून २०२६ पर्यंत स्पष्ट होईलच.

सरकारच्या या समित्या म्हणजे फसवे आश्वासनांचा मुखवटा. कर्जमाफीसाठी कोणत्याही ठोस निर्णयाऐवजी ‘अभ्यास समिती’ नेमण्यामागे उद्देश फक्त वेळकाढूपणा आणि निवडणुकीपूर्व राजकीय प्रतिमा वाचविणे हा आहे. प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखालील समिती शेतकऱ्यांना खरी मदत करेल का, की आणखी एका अहवालापुरतीच मर्यादित राहील, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याआधीही अनेक उच्चाधिकार समित्यांचे अहवाल मंत्रिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आले. मात्र आजही त्या अहवालाचे काय झाले हे गुलदस्त्यातच आहे. सरकारला जर खरोखर शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा असेल, तर समित्या नव्हे तर थेट धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, शेतीमालाला हमीभाव, विमा दाव्यांची जलद निकाली प्रक्रिया आणि नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाई या मुद्द्यांवर प्रत्यक्ष कृती झाली पाहिजे. पण त्याऐवजी उच्चाधिकार समिती स्थापन करून सरकारने शेतकऱ्यांची बोळवण तर केली नाही ना, उच्चाधिकार समिती स्थापन अहवाल गुलदस्त्यात तर विरोधकांना टीका करण्यासाठी आयते कोलीत मिळणार यात दुमत नाही.

एकूणच महायुती सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राजकीय चष्म्यातून पाहणे थांबवून तत्काळ अंमलबजावणीच्या पातळीवर कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. अन्यथा या ‘उच्चाधिकार समित्या’ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या वेदनांवर मीठ चोळल्यासारखे ठरेल आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आणखी वाढेल. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाऊ शकते की नाही याचे ज्ञान सत्ताधारी असो वा विरोधक दोघांना अवगत आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका लक्षात घेता समिती स्थापन करून पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना गाजर तर दाखवले नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर निर्णय घेणे सत्ताधारी असो वा विरोधक दोघांच्याही विचारावर ठरणार आहे. त्यामुळे परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीचा अहवाल वेळोवर येईल अशी शक्यता कमीच आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय कागदावर राहतात आणि प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचत नाही. त्यामुळे या समितीच्या स्थापनेने केवळ राजकीय गाजावाजा केला जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या जीवनात काही बदल होईल असे दूरवर दिसूत येत नाही. त्यामुळे समिती स्थापन करून शेतकऱ्यांची बोळवण केली तर भविष्यात शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा उद्रेक होईल आणि याला सत्ताधारी व विरोधक जबाबदार असणार यात दुमत नाही.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, कधी अवकाळी पाऊस अशा संकटांच्या चक्रव्यूहात अडकलेला शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेती ही जीवनाचा कणा असूनही, शेतकऱ्याला स्थैर्य देण्यात सरकारचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढवण्यासाठी खूप परिश्रम घेतले, परंतु शेतीमालाला बाजारभाव न मिळाल्याने त्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. पीक विमा योजनांच्या अंमलबजावणीत विलंब, बँकांचे कर्ज वसुलीचे दडपण, तसेच वाढते खत-औषधांचे दर ही संकटे अधिक तीव्र बनवत आहेत. त्यातच हवामान बदलामुळे पिकांची अनिश्चितता वाढली आहे. आज ग्रामीण भागात अनेक शेतकरी जगण्याची लढाई लढत आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी हे केवळ आकडे नसून, त्यामागे उद्ध्वस्त झालेली कुटुंबे आणि तुटलेल्या स्वप्नांची कहाणी दडलेली आहे. सरकारकडून मदतीच्या घोषणा होतात, परंतु त्या प्रत्यक्षात पोहोचायला वेळ लागतो. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळावा, यासाठी स्थिर व हमीभावाची धोरणे, वेळेवर विमा परतावा, तसेच कर्जमाफीसोबत शाश्वत शेतीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि बाजारपेठेतील थेट प्रवेश आवश्यक आहे.

ज्यात सुमारे ९५ लाखांहून अधिक शेतकरी बांधव आहेत. बळीराजा हा जगाचा पोशिंदा, परंतु याच शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी एक म्हणजे कर्जमाफी. माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आंदोलनांचे हत्यार उपसले आणि अखेर महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी उच्चाधिकार समिती स्थापन केली. मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी नेमलेली ही समिती पहिली समिती आहे असे नाही. या आधीही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या. मात्र या समित्यांचा अहवाल आजही गुलदस्त्यात राहिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालानंतर शेतकरी कर्जमुक्त होईल का, हे पुढील सहा महिन्यांनी स्पष्ट होईलच.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही मागणी काही एका रात्रीच उगम पावली असे नाही. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा मुद्दा राजकीय नेत्यांनी कायमच लावून धरला आहे. निवडणुका जवळ आल्या की, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, दर्जेदार आरोग्य सुविधा, खड्डेमुक्त रस्ते हे विषय सत्ताधारी असो वा विरोधक लावून धरतात. माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीसाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आणि राज्य सरकार खडबडून जागे झाले. तातडीने उच्चाधिकार समिती स्थापन करत ३० जून २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश समितीला दिले. समितीचा अहवाल काय असेल तो असेल परंतु शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी स्थापन केलेली ही समिती पहिलीच आहे का, याधीच्या समितींनी दिलेल्या अहवालाचे काय, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होणार की, नंतर सगळं थंडबस्त्यात जाणार, हे पुढील काही महिन्यांत स्पष्ट होईलच. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची आर्थिक अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. कर्जबाजारीपणा, अवकाळी पाऊस, बाजारभावातील अस्थिरता आणि विमा योजनांतील अकार्यक्षमता या साऱ्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांच्या घटना थांबत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी मित्राचे संस्थापक प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा उद्देश “शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी शाश्वत आराखडा” तयार करणे, असे सांगण्यात आले. मात्र शेतकऱ्यांच्या मनात आजही तीव्र नाराजी असून यापूर्वीही अशाच अनेक समित्या स्थापन होऊन त्यांचा अहवाल धूळखात पडला आहे. त्यामुळे परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालाचा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उपयोग होतो की या समितीचा हा अहवाल गुलदस्त्यात राहणार की शेतकरी हिताचा हे ३० जून २०२६ पर्यंत स्पष्ट होईलच.

सरकारच्या या समित्या म्हणजे फसवे आश्वासनांचा मुखवटा. कर्जमाफीसाठी कोणत्याही ठोस निर्णयाऐवजी ‘अभ्यास समिती’ नेमण्यामागे उद्देश फक्त वेळकाढूपणा आणि निवडणुकीपूर्व राजकीय प्रतिमा वाचविणे हा आहे. प्रवीण परदेशी यांच्या नेतृत्वाखालील समिती शेतकऱ्यांना खरी मदत करेल का, की आणखी एका अहवालापुरतीच मर्यादित राहील, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याआधीही अनेक उच्चाधिकार समित्यांचे अहवाल मंत्रिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आले. मात्र आजही त्या अहवालाचे काय झाले हे गुलदस्त्यातच आहे. सरकारला जर खरोखर शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा असेल, तर समित्या नव्हे तर थेट धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, शेतीमालाला हमीभाव, विमा दाव्यांची जलद निकाली प्रक्रिया आणि नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाई या मुद्द्यांवर प्रत्यक्ष कृती झाली पाहिजे. पण त्याऐवजी उच्चाधिकार समिती स्थापन करून सरकारने शेतकऱ्यांची बोळवण तर केली नाही ना, उच्चाधिकार समिती स्थापन अहवाल गुलदस्त्यात तर विरोधकांना टीका करण्यासाठी आयते कोलीत मिळणार यात दुमत नाही.

एकूणच महायुती सरकारने शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राजकीय चष्म्यातून पाहणे थांबवून तत्काळ अंमलबजावणीच्या पातळीवर कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. अन्यथा या ‘उच्चाधिकार समित्या’ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या वेदनांवर मीठ चोळल्यासारखे ठरेल आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आणखी वाढेल. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाऊ शकते की नाही याचे ज्ञान सत्ताधारी असो वा विरोधक दोघांना अवगत आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका लक्षात घेता समिती स्थापन करून पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना गाजर तर दाखवले नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर निर्णय घेणे सत्ताधारी असो वा विरोधक दोघांच्याही विचारावर ठरणार आहे. त्यामुळे परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीचा अहवाल वेळोवर येईल अशी शक्यता कमीच आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय कागदावर राहतात आणि प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचत नाही. त्यामुळे या समितीच्या स्थापनेने केवळ राजकीय गाजावाजा केला जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या जीवनात काही बदल होईल असे दूरवर दिसूत येत नाही. त्यामुळे समिती स्थापन करून शेतकऱ्यांची बोळवण केली तर भविष्यात शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा उद्रेक होईल आणि याला सत्ताधारी व विरोधक जबाबदार असणार यात दुमत नाही.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, कधी अवकाळी पाऊस अशा संकटांच्या चक्रव्यूहात अडकलेला शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेती ही जीवनाचा कणा असूनही, शेतकऱ्याला स्थैर्य देण्यात सरकारचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढवण्यासाठी खूप परिश्रम घेतले, परंतु शेतीमालाला बाजारभाव न मिळाल्याने त्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. पीक विमा योजनांच्या अंमलबजावणीत विलंब, बँकांचे कर्ज वसुलीचे दडपण, तसेच वाढते खत-औषधांचे दर ही संकटे अधिक तीव्र बनवत आहेत. त्यातच हवामान बदलामुळे पिकांची अनिश्चितता वाढली आहे. आज ग्रामीण भागात अनेक शेतकरी जगण्याची लढाई लढत आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी हे केवळ आकडे नसून, त्यामागे उद्ध्वस्त झालेली कुटुंबे आणि तुटलेल्या स्वप्नांची कहाणी दडलेली आहे. सरकारकडून मदतीच्या घोषणा होतात, परंतु त्या प्रत्यक्षात पोहोचायला वेळ लागतो. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळावा, यासाठी स्थिर व हमीभावाची धोरणे, वेळेवर विमा परतावा, तसेच कर्जमाफीसोबत शाश्वत शेतीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आणि बाजारपेठेतील थेट प्रवेश आवश्यक आहे.

gchitre4@gmail.com