मुलुख मैदान
रविकिरण देशमुख
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अखेर जाहीर झाल्या आहेत. या निवडणुका स्थानिक प्रश्नांवर होणे अपेक्षित असते. पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही. स्थानिक पातळीवरही आपलेच नियंत्रण राहावे, यासाठी राज्य आणि केंद्र पात‌ळीवरुन हस्तक्षेप होत असतात.
अखेर बहुप्रतिक्षित स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा पहिला टप्पा मंगळवारी जाहीर झाला. २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगर पंचायतींचे मतदान २ डिसेंबरला पार पडून दुसऱ्या दिवशी निकाल लागेल. या निवडणुका स्थानिक प्रश्नांवर व्हाव्यात अशी अपेक्षा असते. पण तसे होणे राजकीयदृष्ट्या सोईचे नसते. स्थानिक प्रश्न, उदा. कचरामुक्ती, स्वच्छ आणि पुरेसा पाणी पुरवठा, दर्जेदार रस्ते, प्रदूषण नियंत्रण, कार्यक्षम प्रशासन, आवश्यक नागरी सुविधांची उपलब्धता यावर निवडणूका व्हायला हव्यात. या मुद्द्यांवर नागरिक समाधानी आहेत का, याचे सर्वेक्षण केले तर एकाही गावात अनुकूल मते व्यक्त होण्याची शक्यता दुरापास्त. याउपर राज्य सरकार कसे आहे, वरिष्ठ नेते कसे आहेत, त्यांच्या भूमिका काय आहेत या भोवती निवडणूक फिरण्याची शक्यता अधिक. ते होऊ देणे प्रमुख राजकीय पक्षांनाही सोईचे असते. शेवटी निकाल लागेल तेव्हा राज्यातली जनता कोणाच्या बाजूने आहे यावर जयघोष सुरू होईल.
बऱ्याच विलंबाने या निवडणुका होत आहेत. मागे ८० च्या दशकात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर विशेष करून जिल्हा परिषदांवर प्रदीर्घ काळ प्रशासक होते. ही कोंडी सुधाकरराव नाईक यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात फुटली. निवडणुका पार पडल्या आणि नाईक यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षाला उपमंत्रीपदाचा दर्जा दिला. त्यांना लाल दिव्याची गाडी आली. या पदाचे महत्त्वही वाढले. महाराष्ट्रात ग्रामीण भागातली स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना बळकट करण्याचे खरे श्रेय दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांना जाते. त्यांच्यामुळे फेटा-मुंडासेवाले जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत सत्तेत मानाच्या पदावर आले, असे म्हटले जाते.
आताच्या निवडणुका ओबीसींना राजकीय आरक्षण असावे की नाही याचा वाद सुरू असतानाच पार पडत आहेत. या आरक्षणात कोणाला घालवायचेय आणि कोणाला ठेवायचेय यावर राज्यातल्या प्रमुख पक्षांनी कडाकडा भांडणे केली. वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. कोण सत्तेत असताना न्यायालयीन प्रकरणात किती वेळा कोणी पुढच्या तारखा मागत सुनावणी का लांबवली असावी, याचा तपशील समजून घेतला तर अनेकांच्या ज्ञानात उत्तम भर पडेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काय व्हायचे ते होईल, पण आपल्याला हवी ती वेळ सध्या नाही, असा विचार यामागे झाला असे म्हणतात.
याचा आणखी एक चिंताजनक परिणाम केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीवरही झाल्याची चर्चा उच्चस्तरीय वर्तुळात असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत लोकनियुक्त सत्ता नाही असे कारण सांगत देय असलेला किती निधी मिळालेला नाही, याचा परिणाम काय झाला, हा अभ्यास करायला विरोधकांनाही बहुदा वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे इतरांनी तरी तो का करावा, अशी स्थिती आहे.
एरवी निवडून आलेले लोक सांगतील त्याप्रमाणे स्थानिक प्रशासन वागते. आमचे हात बांधले गेले आहेत. तुमच्या निर्वाचित सदस्यांना किंवा सत्तेत असलेल्यांना तुमचे काम सांगा, अशी उत्तरे नागरिकांना सर्रास मिळतात. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकराज असताना राजकीय दबावमुक्त कारभार झाला का आणि लोकांनाही त्याचा वेगळा परिणाम जाणवला का, या प्रश्नांचे उत्तर काय आहे? फरकच जाणवला नसेल तर निवडणूक झाली काय अन न झाली काय, आम्हाला अभिप्रेत असलेल्या आवश्यक त्या सोयी-सुविधा अशाही अन तशाही मिळत नसतील तर काय फरक पडतो, असे सामान्य नागरिकांना वाटत असेल तर त्यात गैर काय?
प्रगत देशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना फार महत्त्व आहे. तिथे शहरांमध्ये महापौर हे अतिशय महत्त्वाचे पद आहे. केवळ स्थानिक प्रशासनच नव्हे, तर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात त्यांचा मोठा सहभाग असतो. शहर आणि नागरिकांच्या हितासाठी मोठे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना दिले जाते. राज्य किंवा देशपातळीवरून फक्त धोरणे आखली जातात.
या स्वातंत्र्याचे वेगळ्या संदर्भाने सर्वात मोठे उदाहरण न्यूयॉर्कच्या जागतिक व्यापार केंद्रावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरच्या परिस्थितीतून दिसते. त्यावेळच्या महापौरांशिवाय लोकांनी कोणत्याही राजकीय नेत्यांना घटनास्थळी पाहिलेले नाही. मदतकार्यात निर्णय घेण्याचे, आदेश देण्याचे सर्वाधिकार महापौरांना होते. या हल्ल्याची स्मृती जागृत रहावी म्हणून घटनास्थळी तयार केलेले स्मारक आणि संग्रहालय पाहिले तर तिथे कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचे साधे छायाचित्रसुद्धा नाही. बड्या नेत्यांपैकी कोणी भेट दिली का, हेही तिथे दिसून येत नाही. संपूर्ण झोत मदतकार्यावर आहे. आपल्याकडे काय चित्र असते, यावर न बोललेलेच बरे.
आपल्याकडे अमुक एका गावावर किंवा शहरावर राजकीय नियंत्रण कोणाचे व शब्द कोणाचा अंतिम यावर आधारित कारभार करण्याचा रिवाज पडला. सरकारी यंत्रणासुद्धा त्या दिशेनेच जाताना दिसतात. नागरिक फक्त मतदानापुरता आणि कर भरण्यापुरता असतो, असा समज तयार झाला आहे. स्वतःचे हक्क आणि अधिकार, मिळणाऱ्या सोयीसुविधांचा दर्जा अशा मुलभूत मुद्द्यांवर कोणी विचारात पडू नये म्हणून नागरिकांना भलत्याच विषयांची धुरी दिली जाते. आजूबाजूचा कचरा वेळेवर उचलला जात नाही म्हणून दुर्गंधी येत असली, रस्ता वेळेवर न झाडला गेल्याने धूळ उडून नाका-तोंडात जात असली तरी अमूक नेता, पक्ष तुम्ही मानत असलेला नेता व पक्ष यापेक्षा कसे श्रेष्ठ आहेत, यावर लोक वाद घालत असतात.
७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वायत्त व्हाव्यात, त्यांना कारभाराचे स्वातंत्र्य असावे, विकासासाठी निधी थेट मिळावा, त्यांनी फारसे कोणावर अवलंबून राहू नये, अशी अपेक्षा होती. ती तशीच राहिली. स्थानिक स्वराज्य संस्था राज्य आणि केंद्रावर अवलंबून राहाव्यात ज्या योगे आपल्याला स्थानिक पातळीवर राजकीय संघटन मजबूत ठेवता येईल आणि त्याचा फायदा विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीसाठी होईल, अशाच पद्धतीने काम होत गेले.
परिणाम असा झाला की सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने राहिलो नाही तर आपली कोंडी होईल आणि निधीच मिळणार नाही, या दडपणात स्थानिक राजकारण होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकीय प्रमुखांच्या बदल्यांचे अधिकार राज्य सरकारला असल्याने व त्यावर सत्ताधारी पक्षाचे अधिकार चालत असल्याने मोठा फरक पडतो. परिणामी निवडून येताना पक्ष, आघाडी कुठलीही असो, निवडणूक झाली की ती तशीच राहील याचीही खात्री नसते. नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून देणारी व्यवस्था सध्या आहे. काही ठिकाणी नगरराध्यक्ष एका पक्षाचा आणि पालिकेत बहुमत अन्य पक्षाचे किंवा आघाडीचे असे चित्र अनेक ठिकाणी दिसते.
अखेर राजकीय अस्थिरतेचा फायदा सरकार चालविणारे घेतात आणि चित्र बदलून जाते. केंद्राकडून शहरांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी येत असतो. त्यावर अनेकांचे बारीक लक्ष असते. पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, अग्निशमन यंत्रणा बळकटीकरण यासाठी गेल्या काही वर्षांत बराच निधी आला आहे. या यंत्रणा बळकट होतीलही, पण त्या चालविण्याची जबाबदारी असलेले लोक तितकेसे प्रशिक्षित आहेत का, त्यांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध आहेत का, याचा विचार मात्र होत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरोग्य सेवेबाबत नेहमी तक्रारी असतात. ग्रामीण आणि निमशहरी भागात शालेय शिक्षणाची जबाबदारीसुद्धा या संस्थांवर आहे.
निवडणुका येतील, जातील. नागरी जीवनात नेमका काय फरक पडणार, हा खरा प्रश्न!
ravikiran1001@gmail.com