मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

महाराष्ट्रात अंमली पदार्थांचा वाढता विळखा, राजकीय संरक्षण आणि निष्क्रिय प्रशासन यामुळे तरुणाई, लोकशाही व राज्याचे भविष्य धोक्यात आले असून वेळेत कठोर कारवाई न केल्यास महाराष्ट्र ‘उडता महाराष्ट्र’ बनेल का... ?

नेटफ्लिक्सवरील ‘नार्कोस’ ही सिरीज आपल्यापैकी अनेकांनी पाहिली आहे. दक्षिण अमेरिकेतील कोलंबिया देशावर पाब्लो एस्कोबार या कुख्यात ड्रग माफियाने कसे नियंत्रण मिळवले, याचे चित्रण यात दर्शवलेले आहे. ड्रग्सच्या व्यापारातून मिळवलेल्या पैशाच्या जोरावर एस्कोबारने राजकारणी विकत घेतले, पोलीस यंत्रणा पंगू केली, न्यायाधीश, पत्रकार आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या हत्या करून संपूर्ण व्यवस्थेलाच दहशतीखाली ठेवले. परिणामी, कागदोपत्री सरकार अस्तित्वात असले तरी प्रत्यक्षात एस्कोबार आणि त्याचे मेडेलिन कार्टेलच देश चालवत होते.

आजच्या महाराष्ट्राकडे पाहिले, तर हा इतिहास आणि नार्कोसमध्ये दाखवलेली परिस्थिती आपल्या आजूबाजूला उभी राहत आहे का? असा प्रश्न अस्वस्थ करतो. वर्ध्यापासून सातारा ते रत्नागिरी–सिंधुदुर्गपर्यंत, धाराशिवपासून उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे–नंदुरबारपर्यंत रोज कुठे ना कुठे अंमली पदार्थांचे कारखाने, विक्री करणारे सापडत आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राला या विषारी व्यापाराने घट्ट विळखा घातल्याचे भीषण चित्र आहे.

अंमली पदार्थांचे ‘मेक इन महाराष्ट्र‘

राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर ‘मेक इन महाराष्ट्र’ सोहळ्याचे आयोजन सरकारने केले होते. राज्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग येतील. कारखाने सुरु होतील आणि तरुणांना रोजगार मिळतील, असे सरकारने सांगितले होते. ते कारखाने आले नाहीत, रोजगार मिळाला नाही पण सत्ताधारी पक्षाच्या जवळच्या लोकांनी बांग्लादेशातून कामगार आणून राज्यात अंमली पदार्थांचे कारखाने मात्र सुरु केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सातारा जिल्ह्यातील दरे गावापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या सावरी गावात एमडी या घातक अंमली पदार्थाच्या निर्मितीचा कारखाना सुरु होता. मुंबई पोलिसांनी धाड घालून केलेल्या कारवाईत १५० कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य जप्त करण्यात आले. या कारखान्यात काम करणाऱ्या मजुरांना ज्या ठिकाणाहून जेवण पुरवले जात होते, ते हॉटेलही शिंदे यांच्या भावाचे आहे. घटनास्थळावरून पोलिसांनी ४३ कामगारांना ताब्यात घेतले, पण सत्ताधा-यांच्या दबावाखाली ४० जणांना सोडून दिले. महाबळेश्वर, पाचगणी येथील शाळा व विद्यालयांच्या परिसरात या अंमली पदार्थांची विक्री सुरू असल्याचेही समोर आले. सातारा जिल्ह्यातल्या अंमली पदार्थांच्या कारखान्यावर मुंबई पोलिसांनी कारवाई केली. यावरून सातारा पोलिस नेमके काय करत होते, हा प्रश्न गंभीरपणे उपस्थित होतो.

योगायोग नाही, संघटित डाव

वर्धा, सातारा, धाराशिव, लातूर, ठाणे, पालघर मुंबई राज्याच्या विविध भागांतून अंमली पदार्थांचे कारखाने, सिंथेटिक ड्रग्स, केमिकल्स आणि मोठ्या प्रमाणावरील एमडीसारख्या अंमली पदार्थांचे साठे सातत्याने सापडत आहेत. शहर असो वा गावखेडे, कॉलेज परिसर असो वा औद्योगिक पट्टा सगळीकडे ड्रग्स अगदी खुलेआमपणे उपलब्ध होत आहे. ड्रग्सचा उद्योग असा सहज उभा राहत नाही. त्यासाठी कच्चा माल, रसायने, वाहतूक मार्ग, आर्थिक व्यवहारांचे जाळे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पोलीस व राजकीय संरक्षण आवश्यक असते. त्यामुळे राजकीय वरदहस्ताशिवाय महाराष्ट्रात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ड्रग्स तयार केले जाऊ शकत नाही, पोलिसांच्या आशीर्वादाशिवाय त्याची साठवणूक आणि विक्री केवळ अशक्य आहे.

पोलीस निष्क्रिय की ‘जाणीवपूर्वक आंधळे?’

अधिवेशन सुरू असताना वर्धा जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या महसूल संचालनालयाच्या गुप्तवार्ता विभागाने शेकडो कोटींचे अंमली पदार्थ पकडले. वर्धा पोलिसांना याची माहिती ही नव्हती. स्थानिक पातळीवर कारखाने चालू असताना, रसायनांची ये-जा होत असताना, वाहतूक सुरू असताना पोलीस ठाण्यांना काहीच कळत नाही. हे मान्य करणे कठीण आहे. त्यामुळे अकार्यक्षमतेपेक्षा संगनमताची शंका अधिक बळावते.

राजकीय संरक्षण : ड्रग माफियांचा खरा कणा

महाराष्ट्रातही गेल्या तीन वर्षांपासून ड्रग्सचा उद्योग टिकून आहे, कारण त्याला राजकीय छत्रछाया मिळते आहे, अशी जनभावना तयार झाली आहे. अंमली पदार्थांचे कारखाने उघड होतात, काही आरोपींना अटक होते, टीव्ही, वर्तमानपत्रात बातम्या येतात, पण पुढे काहीच होत नाही? तुळजापुरात ड्रग्स प्रकरणातील आरोपीला भाजपाने नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी दिली. ज्याच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे त्याला राजकीय संरक्षण आणि निवडणुकीची तिकिटे दिली जात आहेत. हा राजकीय नैतिकतेचा संपूर्ण ऱ्हास आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवक आघाडीचा पदाधिकारी विशाल मोरेला ड्रग्स प्रकरणात अटक केली, पक्षाला आपले पदाधिकारी काय करतात हे माहित नव्हते का?

तरुणाईला उद्ध्वस्त करणारी बेरोजगारी आणि नशा

तरुणांना नोकऱ्या नाहीत, भरती रखडलेल्या आहेत, परीक्षा लांबणीवर पडतात, परीक्षा झाल्या तरी पेपर फुटतात, खासगी क्षेत्रात संधी कमी आहेत. हताश तरुणांना नोकरीपेक्षा ड्रग्स सहज मिळतात. इतिहास सांगतो, कोणतेही राज्य कमजोर करण्यासाठी त्याची तरुण पिढी उद्ध्वस्त करावी लागते. नशा, गुन्हेगारी आणि हताशा यांचे मिश्रण तयार झाले की, समाज नियंत्रणात येतो. आज महाराष्ट्रातही तोच फॉर्म्युला वापरला जातोय का असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

ड्रग्स म्हणजे गुन्हा नाही, तो राज्याचा मृत्यू असतो

ड्रग्सचा प्रश्न केवळ कायदा सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित नाही. तो सामाजिक, आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे. ड्रग्सचा पैसा गुन्हेगारी टोळ्या पोसतो, कोयता गँग, खंडणी, गोळीबार यांना खतपाणी घालतो. नशेत बुडालेली पिढी उत्पादक राहत नाही; ती हिंसक, हताश आणि अनियंत्रित होते. जेव्हा ड्रग्सचा पैसा राजकारणात शिरतो, तेव्हा निवडणुका विकत घेतल्या जातात, अधिकारी विकत घेतले जातात आणि अखेर लोकशाहीचे अस्तित्व धोक्यात येते.

‘उडता महाराष्ट्र’ बनवू नका

ड्रग्सच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारकडे ठोस धोरण, निर्णायक कारवाई करण्याची इच्छाशक्ती आणि स्पष्ट राजकीय संदेश देण्याचे धाडस दिसत नाही. ड्रग्सविरोधात लढायचे असेल तर कठोर पावले उचलून माफियांचे कंबरडे मोडावे लागेल. ड्रग्सचा वाढता फैलाव, बेरोजगारी, राजकीय संरक्षण आणि निष्क्रिय प्रशासन हे सारे एकाच भयावह चित्राचे भाग आहेत. महाराष्ट्राला आतून पोखरण्याचा हा सुनियोजित डाव आहे. तरुणांना संधी नाकारणे, नशा सहज उपलब्ध करून देणे, गुन्हेगारी वाढू देणे आणि नंतर ‘कठोरतेच्या’ नावाखाली दडपशाही करणे, हा सत्तेचा जुना, पण घातक पॅटर्न आहे. कोलंबियाने पाब्लो एस्कोबारला उशिरा का होईना, पण अखेर संपवले. मात्र तोपर्यंत त्या देशाने अमाप किंमत मोजली. हजारो लाखो निरपराधांचे मृत्यू, उद्ध्वस्त अर्थव्यवस्था आणि पिढ्यान्‌पिढ्यांची न भरून येणारी हानी. महाराष्ट्रालाही तोच इतिहास पुन्हा अनुभवायचा आहे का? हा प्रश्न आज अत्यंत गांभीर्याने विचारात घ्यावा लागेल. आजही वेळ हातातून गेलेली नाही. आज जर आवाज उठवला नाही, तर उद्या महाराष्ट्राची ओळख प्रगत, पुरोगामी राज्य म्हणून नव्हे, तर ड्रग माफियांच्या विळख्यात अडकलेला प्रदेश म्हणून होईल. हरितक्रांतीचे प्रतीक असलेला पंजाब गेल्या काही वर्षांत नशा व अंमली पदार्थांमुळे ‘उडता पंजाब’ म्हणून बदनाम झाला. तोच अंधार महाराष्ट्राच्या वाट्याला येऊ देऊ नका. पुरोगामी महाराष्ट्राला ‘उडता महाराष्ट्र’ बनवू नका, हीच राज्यकर्त्यांना कळकळीची विनंती.

माध्यम समन्वयक

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी