मत आमचेही

केशव उपाध्ये

महाराष्ट्रातील बळीराजाने या संधीचा सुवर्णकाळ म्हणून स्वीकार करून आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरावी आणि राज्याच्या समृद्धीचा एक नवा सुवर्ण इतिहास स्वतःच्या हाताने कोऱ्या पाटीवर लिहावा.

महाराष्ट्रातील शेती ही केवळ एक व्यवसाय नसून ती राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनाचा श्वास आहे. राज्याचा मोठा लोकवर्ग शेतीवर अवलंबून असताना गेल्या अनेक वर्षांपासून शेती क्षेत्राला नैसर्गिक आपत्ती, हवामानातील अनिश्चितता आणि वाढत्या उत्पादन खर्चाचे ग्रहण लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्याचा आणि हतबल झालेल्या बळीराजाला पुन्हा एकदा ताठ मानेने उभे करण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न आहे. या निर्णयाबद्दल शेतकरी कृतज्ञता व्यक्त करत असतानाच वीज बिलमाफी देत मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना अधिकचा दिलासा दिला.

महाराष्ट्रातील शेतीची व्यथा ही दीर्घकालीन आहे. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी आणि गारपीट अशा नैसर्गिक संकटांच्या चक्रात शेतकरी पिचला होता. राज्यातील सिंचनाच्या मर्यादित सुविधांमुळे आजही मोठ्या प्रमाणावर शेती ही पावसाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. त्यातच हवामान बदलाच्या फटक्यामुळे अनिश्चितता अधिकच वाढली आहे. केवळ नैसर्गिक संकटेच नव्हे, तर आर्थिक कोंडी हेही एक मोठे वास्तव आहे. त्यामुळेच कर्जबाजारीपणाचे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला हा निर्णय काळाची गरज म्हणून समोर आला आहे.

नजीकच्या काळात कोणतीही निवडणूक नसताना मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला हा निर्णय शासन किती लोकाभिमुख आहे याचीच प्रचिती देणारा आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कोरडेपणाने बोलणारे राजकारणी ढिगाने आहेत, पण प्रत्यक्षात आधी केलेची पाहिजे असे कृतीने दाखवून देणारा शासक विरळाच. आधीच्या सरकारात केवळ शेतकऱ्याच्या बांधावर गप्पा मारणारे नेते पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही बाब समाधानाची आहे.

कोणतीही कर्जमाफी ही अंतिम उपाय नसली तरी काही विशिष्ट कालखंडात ती एक अनिवार्य 'ऑक्सिजन' असते. शेती आज अत्यंत जोखमीचा व्यवसाय बनला आहे. पीककर्जाची वेळेवर परतफेड न झाल्यामुळे शेतकरी बँकांच्या 'थकबाकीदार' यादीत जातो आणि पर्यायाने त्याला नवीन कर्ज मिळणे बंद होते. एकदा का बँकांचे दरवाजे बंद झाले की, तो पुन्हा सावकारांच्या जाळ्यात अडकतो. सावकारी कर्जाचे व्याजाचे चक्र इतके भयावह असते की, शेतकरी त्यातून कधीच बाहेर पडू शकत नाही. याव्यतिरिक्त, मानसिक स्वास्थ्याचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्येच्या घटना ही राज्याच्या प्रतिमेला लागलेली एक काळी किनार आहे. कर्जबाजारीपणामुळे येणारे नैराश्य आणि सामाजिक बदनामीची भीती यामुळे अनेक शेतकरी टोकाची भूमिका घेतात. अशा परिस्थितीत, शासनाने घेतलेला कर्जमाफीचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठीचा एक आधार आहे. कर्जमुक्त शेतकरी बँकिंग प्रणालीत पुन्हा सन्मानाने प्रवेश करतो तेव्हा त्याचा स्वाभिमान जागृत होतो.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या घोषणेचे फलित बहुआयामी असेल. कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त झालेला शेतकरी आता भविष्यातील शेतीचे नियोजन नव्याने करू शकेल. थकीत कर्ज नसल्यामुळे त्याला 'पीक कर्ज' सहज उपलब्ध होईल, ज्याचा थेट फायदा पेरणीच्या हंगामात दिसून येईल. दुसरे, ही कर्जमाफी ग्रामीण बाजारपेठेला चालना देणारी ठरेल. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा येतो तेव्हा तो कृषी सेवा केंद्र, ट्रॅक्टरची दुरुस्ती, शेती अवजारे किंवा कुटुंबाच्या गरजेच्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी खर्च होतो. म्हणजेच, ही रक्कम शेवटी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या खेळत्या भांडवलात रूपांतरित होते. आर्थिक स्थैर्य आल्यानंतरच शेतकरी आधुनिक ठिबक सिंचन, हरितगृह किंवा यंत्रांचा वापर करण्याकडे वळू शकतो. ही घोषणा त्यांना त्या गुंतवणुकीसाठी बळ देईल.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांच्या वीजबिलांची तब्बल ४८ हजार कोटी रुपयांची जुनी थकबाकी पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय धाडसी आणि ऐतिहासिक म्हणावा लागेल. ही घोषणा केवळ तात्पुरते राजकीय मलम नसून राज्याच्या कृषी आणि ऊर्जा क्षेत्राला एका नव्या आणि शाश्वत युगाकडे घेऊन जाणारी आर्थिक आणि संरचनात्मक क्रांती आहे. या व्यापक निर्णयाचे दूरगामी परिणाम, शेतीसाठी विजेचे मूलभूत महत्त्व, थकबाकीचे ऐतिहासिक ओझे आणि या संपूर्ण धोरणामागचे अर्थकारण यांचे सखोल आणि विश्लेषणपूर्ण मूल्यमापन करणे गरजेचे ठरते. या ऐतिहासिक जुन्या वीज थकबाकी माफीचा निर्णय आणि चालू वीजबिलांचे पूर्ण निर्मूलन हा केवळ एक लोककल्याणकारी राजकीय निर्णय नसून ती महाराष्ट्राच्या कृषी आणि ऊर्जा क्षेत्राला स्वावलंबी बनवणारी एक प्रगल्भ आर्थिक क्रांती आहे.

तात्पुरत्या स्वरूपातील कर्जमाफीच्या पलीकडे जाऊन विकेंद्रित सौर प्रकल्पांच्या माध्यमातून कृषी फीडर्सचे सौरऊर्जीकरण करणे आणि शेतकऱ्यांना दिवसा ८ ते १२ तास अखंडित वीज मिळवून देणे हाच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारा खरा राजमार्ग आहे. याच्या जोडीला प्रस्तावित ५० हजार 'गटशेती'चे उपक्रम, भव्य जलसंधारण प्रकल्प आणि नदीजोड योजनांमुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राचे भविष्य निश्चितच उज्ज्वल होईल. महाराष्ट्रातील बळीराजाने या संधीचा सुवर्णकाळ म्हणून स्वीकार करून आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरावी आणि राज्याच्या समृद्धीचा एक नवा सुवर्ण इतिहास स्वतःच्या हाताने कोऱ्या पाटीवर लिहावा.

प्रदेश भाजप उपाध्यक्ष