विशेष

मनसुख एल. मांडवीय

२०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातच्या अनुभवातून पायाभूत सुविधांच्या धोरणात्मक अंमलबजावणीला केंद्रस्थानी ठेवले. वीज, बँकिंग, गृहनिर्माण, कल्याण, संघराज्यवाद आणि पायाभूत सुविधांमध्ये नव्या कार्यपद्धती आणत त्यांनी प्रशासनाची पुनर्रचना केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १७ सप्टेंबर रोजी वयाची ७५ वर्षे पूर्ण करीत आहेत. त्यानिमित्ताने हा लेख.

भारतातील फारच थोड्या पंतप्रधानांनी राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून काम केले आहे. बहुतेक जण ‘राष्ट्रीय’ नेते होते, त्यांना संघराज्याचा अनुभव कमी होता. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे काही अपवादांपैकी एक आहेत.

२०१४ मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी गुजरातमधील राज्यस्तरीय प्रशासनाच्या दशकामुळे धारदार झालेले कार्यशील तत्त्वज्ञान आपल्यासोबत आणले. त्या काळात त्यांनी योजना शेवटच्या टप्प्यात अयशस्वी किंवा यशस्वी का होतात, याचे बारकाईने निरीक्षण केले होते. त्यामुळे त्यांच्याकडे एक सुधारित दृष्टिकोन होता ज्यायोगे ते केवळ धोरणात्मक रचनाच नव्हे, तर अंमलबजावणीला प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी ठेवणारे पहिले पंतप्रधान बनले. वीज ते बँकिंग, कल्याण ते पायाभूत सुविधा अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये या तत्त्वज्ञानाने भारतीय राज्य आपल्या नागरिकांची सेवा कशी करते हे तेव्हापासून पुन्हा परिभाषित केले आहे.

अनुभवाने आकारलेली अंमलबजावणी

धोरण आणि अंमलबजावणी यांची विशिष्ट पद्धतीने सांगड घालण्याची नरेंद्र मोदी यांची धारणा त्यांच्या वीज क्षेत्राकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातून दिसून येते. गुजरातमध्ये त्यांनी असे पाहिले की, गावांमध्ये खांब आणि तारा आहेत. परंतु प्रत्यक्ष वीज उपलब्ध नाही. यावरील उपाय ठरला ज्योतिग्राम योजना, जिने फीडर वेगळे केले. जेणेकरून घरांना २४ तास वीजपुरवठा उपलब्ध होईल आणि शेतीला अपेक्षित वाटा मिळेल. पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेद्वारे या तत्त्वाचा पाठपुरावा केला, ज्यामुळे १८,३७४ गावांना विश्वासार्ह वीज मिळाली. २०२३पर्यंत हा पुरवठा देशातील एमएसएमईचा कणा बनला, जे एकत्रितपणे ११० दशलक्षहून अधिक लोकांना रोजगार देतात आणि भारताच्या जीडीपीमध्ये सुमारे २९ टक्के योगदान देतात.

बँकिंगमध्येही तीच तत्त्वे उदयास आली. कागदावर पाहता, ग्रामीण कुटुंबांकडे बँक खाती होती, परंतु प्रत्यक्षात ती निष्क्रिय होती. जनधनने ते बदलले. आधार आणि मोबाईल फोन वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये एकत्रित केल्याने एकेकाळी कमकुवत असणारी प्रणाली थेट हस्तांतरणाचा पाया बनली जी मध्यस्थांशिवाय नागरिकांपर्यंत पोहोचली, गळती रोखली गेली आणि तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर बचत झाली.

त्यानंतर होते गृहनिर्माण. प्रधानमंत्री आवास योजनेने देयकांची सांगड बांधकामाच्या टप्प्यांशी घातली गेली, त्यांचे निरीक्षण करण्यासाठी जिओ-टॅगिंगचा वापर केला गेला आणि चांगल्या आरेखनावर भर देण्यात आला. यामुळे अपूर्ण घरांचे उद्घाटन करण्याची मागील सरकारांची रूढ पद्धत पालटली जाऊन लाभार्थ्यांना पहिल्यांदाच पूर्ण आणि राहण्यायोग्य घरे मिळाली.

संघराज्यवाद ठरला शक्तीगुणक

गुजरातने नरेंद्र मोदी यांना हे देखील दाखवून दिले होते की, प्रगती कशी केंद्र-राज्य संरेखनावर अवलंबून असते! हे राष्ट्रीय पातळीवरील सहकारी तसेच स्पर्धात्मक संघराज्यवादाचे तत्त्वज्ञान बनले. दशकांपासून रखडलेला वस्तू आणि सेवा कर राज्यांच्या सहमतीने मंजूर करण्यात आला. जीएसटी परिषदेने वित्तीय वाटाघाटी संस्थात्मक केल्या आणि एकीकृत राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण केली.

त्यापलीकडे जाऊन त्यांनी केंद्रीय करांचा वाटा राज्यांना दिला. यामुळे राज्यांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांना आकार देण्यात अधिक वित्तीय जागा आणि स्वायत्तता मिळाली. त्याचवेळी त्यांनी व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेवर राज्यांना क्रमवारी देऊन आणि सुधारणांसाठी बक्षीस देऊन स्पर्धात्मक संघराज्यवादाला चालना दिली.

या बदलांमुळे राज्यांना केवळ निधी प्राप्त करणारे म्हणून नव्हे, तर भारताच्या विकासगाथेतील भागधारक म्हणून काम करण्यास प्रोत्साहन मिळाले.

पायाभूत सुविधांमध्ये, गुजरातचे बीआयएसएजी मॅपिंगचे प्रयोग पीएम गतिशक्तीमध्ये समाविष्ट केले गेले. येथे १६ केंद्रीय मंत्रालये आणि सर्व राज्ये आता एकाच डिजिटल मंचावर १,४०० प्रकल्पांची योजना आखतात. यामुळे मंजुरीचा वेळ कमी होतो आणि अंमलबजावणीत सुसंवाद येतो.

कल्याणकामांमधून उत्पादकता

नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच कल्याणकारी योजनांकडे लाभार्थ्यांना सक्षम करण्यासाठी असणारी उत्पादकता गुंतवणूक म्हणून पाहिले. गुजरातच्या कन्या केळवणी या नावनोंदणी मोहिमेने महिला साक्षरतेमध्ये २००१मधील ५७.८ टक्क्यांवरून २०११मधील ७०.७ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली. राष्ट्रीय पातळीवर याचे 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' कार्यक्रमात रूपांतर झाले, ज्यायोगे बाल लिंग गुणोत्तरात २०१४ मधील ९१८ वरून २०२३ मधील ९३४ अशी सुधारणा झाली. मुलींना शाळेत ठेवल्याने लग्ने उशिरा होऊन त्यांचे आरोग्य सुधारण्यास वेळ मिळाला, तसेच त्यांचा पगारी कामगारांमधील प्रवेश शक्य होऊन दीर्घकालीन उत्पादकता वाढली आणि त्याद्वारे राष्ट्र उभारणीत अधिक प्रभावीपणे सहभागी होता आले. मातृ आरोग्याची काळजीही त्याच पद्धतीने घेतली जात होती. गुजरातच्या चिरंजीवी योजनेने संस्थात्मक प्रसूतींना अनुदान दिले, ज्यामुळे मृत्युदर कमी झाला. केंद्रात प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेत मातृत्व लाभ आणि पोषण यांचा समावेश करण्यात आला, ज्यामुळे तीन कोटींहून अधिक महिलांना आधार मिळाला. यामागील मार्गदर्शक कल्पना सुसंगत होती : सामाजिक खर्चाने असुरक्षितता कमी करावी, निवडीचा विस्तार करावा आणि भविष्यातील कार्यबल क्षमता वाढवावी.

गुंतवणूकदार आणि नागरिकांचा आत्मविश्वास

बहुतेक गुजरात प्रारूपाचा सर्वात सूक्ष्म परिणाम झाला मानसिकतेतील बदलावर. व्हायब्रंट गुजरात शिखर परिषदेने दाखवून दिले की सातत्यपूर्ण सहभागामुळे धारणा कशा बदलू शकतात, गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने राज्याला गुंतवणुकीचे विश्वासार्ह गंतव्यस्थान बनवता येते आणि नोकरशहांना व्यवसायासाठी अनुकूल करता येते. या अनुभवानेच मेक इन इंडियाला आकार दिला, ज्याने सुव्यवस्थित मंजुरी, जमिनीवरील संचार मार्ग आणि पायाभूत सुविधा सज्जता यांनी संभाव्यतेला प्राधान्य दिले. २०१७ ते २०२४ दरम्यान भारताने ८३ लाख कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित केली, जी त्याच्या अंमलबजावणी क्षमतेवरील आणि दीर्घकालीन विश्वासार्हतेवरील विश्वास दर्शवते.

नागरिक पातळीवरील अपेक्षांमध्येही मोठे बदल झाले. पूर्वी योजना घोषणांवरून ठरवल्या जात असत. आज सामान्य भारतीयांना असे वाटते की सरकार समर्थित जीवनावश्यक वस्तू, वीज, शौचालये, बँक खाती, अनुदानित गॅस त्यांच्यापर्यंत प्रत्यक्षात पोहोचतील. वितरणाच्या या शांत सामान्यीकरणामुळे एक राजकीय संस्कृती निर्माण झाली आहे जिथे आश्वासने त्यांच्या अंमलबजावणीवरूनच मोजली जातात, हेतूवरून नाही. ही उंचावलेली अपेक्षाच अनेक प्रकारे गुजरात प्रारूपाचा सर्वात सघन वारसा ठरली आहे.

विकसित भारत २०४७च्या दिशेने

'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' ही केवळ भाषणबाजी नाही. त्याची छाप दैनंदिन वास्तवावर दिसून येते: वीज ही आता चैनीची गोष्ट राहिलेली नाही, कल्याण थेट दिले जाते, डिजिटल समन्वयाने नियोजित पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि शिक्षण हे दृश्यांऐवजी मोजता येण्याजोग्या परिणामांचे आरेखन ठरले आहे. हे आता भारतीय प्रारूप बनले आहे ज्याने प्रशासनाला अगदी शेवटच्या टप्प्यावर नेले आहे, देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातील जीवनाला स्पर्श केला आहे.

२०४७पर्यंत विकसित भारत बनण्याची आपली महत्त्वाकांक्षा जेव्हा भारत पूर्ण करेल, तेव्हा एका पंतप्रधानाने पुनर्परिभाषित केलेल्या प्रशासनामुळे ते घडून आले असेल. अंमलबजावणीला प्रशासनाची परीक्षा बनवून त्यांनी भारताच्या विशाल यंत्रणेचे आश्वासनातून वितरणामध्ये रूपांतर केले आहे. प्रथम गुजरातमध्ये चाचणी घेतलेली आणि नंतर राष्ट्रीय स्तरावर पसरलेली ती छाप म्हणजे नरेंद्र मोदी यांचा निर्णायक वारसा आहे.

केंद्रीय कामगार, रोजगार, युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री