मत आमचेही

ॲड. श्रीनिवास बिक्कड

मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवेवरील कोंडी आणि राज्याच्या आपत्कालीन व्यवस्थेचे उघडे पडलेले वास्तव हे अत्यंत धक्कादायक आहे. ३२ तास प्रवासी एक्सप्रेस वेवर खोळंबले असताना सरकार, प्रशासन कुठे दिसलेच नाही.

मुंबई–पुणे एक्सप्रेस वे हा महाराष्ट्राच्या आधुनिक पायाभूत विकासाचा कणा मानला जातो. देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई आणि राज्याचे आयटी, औद्योगिक व शैक्षणिक केंद्र असलेले पुणे या दोन महानगरांमधील वेगवान, सुरक्षित आणि कार्यक्षम दळणवळण हे या महामार्गाचे घोषित उद्दिष्ट. उद्योग-व्यवसायाला गती, गुंतवणुकीला चालना आणि ‘आधुनिक महाराष्ट्रा’चे प्रतीक अशी त्याची प्रतिमा सातत्याने उभी केली गेली. मात्र एका टँकरच्या अपघातामुळे हा महामार्ग तब्बल ३२ तास पूर्णपणे ठप्प पडतो, लाखो प्रवासी रस्त्यावर अडकून पडतात आणि प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस, नियोजित व मानवी मदत उपलब्ध होत नाही, तेव्हा हा प्रसंग केवळ अपघात म्हणून दुर्लक्षित करता येत नाही. ही घटना म्हणजे राज्याच्या पायाभूत व्यवस्थेतील गंभीर उणिवा, आपत्कालीन नियोजनाचा अभाव आणि नागरिकांप्रती असलेल्या प्राथमिक जबाबदाऱ्यांही सरकार व्यवस्थित पार पाडू शकत नाही याचे ठळक उदाहरण आहे.

फक्त अपघात नाही; व्यवस्थात्मक अपयश

अपघात नैसर्गिक किंवा अनपेक्षित असू शकतो. पण आधुनिक आणि जबाबदार राज्याची खरी कसोटी अपघातानंतरची व्यवस्था किती तत्पर, संवेदनशील आणि परिणामकारकपणे राबवली जाते यावर ठरते. मुंबई–पुणे एक्सप्रेस वेवरील या घटनेत ती कसोटी राज्य सरकार आणि प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले. लहान मुले, वृद्ध, आजारी नागरिक, गर्भवती महिला, हे सर्वजण तासन्‌तास वाहनांत अडकून पडले. पिण्याच्या पाण्याची सोय नव्हती, अन्नाची व्यवस्था नव्हती, महिलांसाठी स्वच्छतागृहे उपलब्ध नव्हती आणि वैद्यकीय मदतीचा मागमूसही दिसला नाही. अँब्युलन्स, आपत्कालीन वैद्यकीय पथके किंवा मदत केंद्रे यापैकी काहीच कार्यरत नव्हते. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे परिस्थितीबाबत अचूक आणि अधिकृत माहिती देणारी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. वाहतूक कधी सुरू होईल, पर्यायी मार्ग कोणता, किती वेळ लागेल, या प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना सोशल मीडियावरील अफवांतून शोधावी लागत होती. हे केवळ प्रशासनिक अपयश नाही; हा लोकांच्या मानसिक सुरक्षिततेवर केलेला आघात आहे.

महागडा महामार्ग, स्वस्त व्यवस्था

मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग कोणत्याही दुर्गम, मागास किंवा प्रशासनापासून दूर असलेल्या भागात नाही. हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक टोल आकारला जाणारा, सर्वाधिक महसूल देणारा आणि ‘प्राधान्याने देखभाल’ केली जाते असा दावा करण्यात येणारा महामार्ग आहे. तरीही येथे मूलभूत मानवी गरजा पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. यातून एक प्रश्न उभा राहतो, महामार्ग हा नागरिकांसाठी आहे की केवळ महसूल गोळा करण्यासाठी?

आकडे आणि अर्थ : एक थंड वास्तव

देशपातळीवर आणि राज्यपातळीवर रस्ते अपघातांचे प्रमाण व त्यातून होणारे मृत्यू सातत्याने चिंताजनक राहिले आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार दरवर्षी देशात लाखो रस्ते अपघात होतात आणि त्यात हजारो नव्हे, तर लाखोंच्या संख्येने नागरिक प्राण गमावतात. महाराष्ट्रही या वास्तवाला अपवाद नाही. गेल्या दशकभरात राज्यात रस्ते अपघातांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये कोणतीही ठोस, गुणात्मक घट झाल्याचे चित्र दिसत नाही. संसदेत आणि विधानसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरांतूनही हेच वास्तव समोर येते—दरवर्षी हजारो कुटुंबे अपघातांमुळे उद्ध्वस्त होत आहेत. याच काळात राज्य सरकार पायाभूत सुविधांवर प्रचंड खर्च करत आहे. २०२५–२६ च्या अर्थसंकल्पात सुमारे ८४ हजार ४७५ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च प्रस्तावित आहे. मात्र या खर्चाचा फारच लहान भाग रस्ता सुरक्षा, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि अपघात प्रतिबंधासाठी राखीव आहे. यातून एक गंभीर विसंगती समोर येते, रस्ते बांधले जात आहेत, पण लोकांचे प्राण वाचवण्याची व्यवस्था दुर्लक्षित आहे.

सुविधा नाहीत, फक्त वसुली

तब्बल ९४ किलोमीटरच्या या महामार्गावर कारसाठी सुमारे ३२० रुपये, हलक्या व्यावसायिक वाहनांसाठी ४९५ रुपये, बससाठी ९४० रुपये, तर मल्टी-एक्सल ट्रकसाठी १६३० ते २१६५ रुपये इतका प्रचंड टोल आकारला जातो. वसुलीसाठी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टोल प्रणाली, कॅमेरे, सेन्सर्स आणि स्वतंत्र यंत्रणा सज्ज आहेत. याच महामार्गावर सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्चून Intelligent Traffic Management System (ITMS) बसवण्यात आली आहे. AI-सक्षम कॅमेरे, ANPR, वेग मोजणारी यंत्रणा आणि २४×७ कंट्रोल रूम—हे सगळे प्रामुख्याने नियमभंग पकडण्यासाठी आणि e-challan काढण्यासाठी वापरले जाते. २०२४ च्या जुलैपासून लाखो चलान काढून कोट्यवधी रुपयांची दंडवसुली झाली आहे. मात्र प्रश्न असा आहे, जर हेच तंत्रज्ञान अपघाताच्या वेळी वाहतूक वळवण्यासाठी, लोकांना माहिती देण्यासाठी आणि मदत पोहोचवण्यासाठी वापरले गेले असते, तर ३२ तासांची कोंडी झाली असती का?

मदतीच्या नावाखाली प्रसिद्धीस्टंट

लोकांचा संताप उफाळून आल्यानंतर शासनाची तथाकथित ‘प्रभावी’ पीआर यंत्रणा सक्रिय झाली. आयटी सेलमार्फत व्हॉट्सॲप फॉरवर्ड्स तयार झाले, सत्ताधारी नेत्यांनी त्याच मजकुरावर सोशल मीडिया पोस्ट केल्या. प्रत्यक्षात मात्र रस्त्यावर अडकलेल्या नागरिकांचा भीषण अनुभव, त्यांची भीती, असहाय्यता आणि संताप या सगळ्याला जाणीवपूर्वक बाजूला सारण्यात आले. “सरकार तत्पर आहे”, “यंत्रणेने उत्तम काम केले” अशा आत्मस्तुतीपर संदेशांचा मारा करण्यात आला. बिस्किटांचे पॅकेट वाटल्याचे फोटो, कंट्रोल रूममधील छायाचित्रे—हे सगळे प्रतिमा व्यवस्थापनाचे प्रकार ठरले. पण ज्या वेळी नागरिक अन्न-पाण्यावाचून, वैद्यकीय मदतीशिवाय अडकलेले असतात, त्या वेळी अशी मांडणी म्हणजे वास्तव झाकून माणसाच्या जीवाशी खेळ करण्यासारखेच आहे.

नेतृत्वाचा अभाव : जबाबदारी कुणाची?

या संपूर्ण प्रकारात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे नेतृत्वाचा पूर्ण अभाव. आपत्कालीन परिस्थितीत प्रत्यक्ष मैदानात उतरून निर्णय घेणारे, यंत्रणेला कामाला लावणारे नेतृत्व अपेक्षित असते. मात्र तब्बल ३२ तास सरकार आणि प्रशासन जणू काही घडलेच नाही अशा थाटात वागत होते. एकही जबाबदार वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचल्याचे दिसले नाही. संबंधित खात्याचे मंत्री, उपमुख्यमंत्री कोणीही प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेताना दिसले नाही. शेवटी नेहमीप्रमाणे ‘चौकशी करू’ ही ठोकळेबाज घोषणा करण्यात आली. पण अशा प्रसंगी चौकशी नव्हे, तर तातडीची कृती, जबाबदारी स्वीकारणे आणि लोकांचा त्रास कमी करणे हेच खरे नेतृत्व असते आणि ते इथे पूर्णपणे गायब होते.

टेंडरराज, कमिशन आणि अनास्था

गेल्या काही वर्षांत राज्यात टेंडर काढणे, कंत्राट देणे आणि कमिशन उचलणे हीच कारभाराची पद्धत रूढ झाली आहे. जिथे कंत्राटांचा केंद्रबिंदू फक्त नफा आणि टोल वसुली असतो, तिथे देखभाल, सुरक्षा, सोयी-सुविधा आणि आपत्कालीन मदत दुय्यम ठरते. कागदावर भव्य दिसणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रत्यक्षात नागरिकांसाठी असुरक्षित ठरतात. याला आळा घालण्यासाठी कंत्राटांमध्ये स्पष्ट सेवा-स्तर करार (SLA), नियमित स्वतंत्र ऑडिट आणि कठोर दंडात्मक तरतुदी लागू करणे अपरिहार्य आहे.

हा फक्त ट्रॅफिक जॅम नव्हता

मुंबई–पुणे एक्सप्रेस वे वरील ३२ तासांची कोंडी हा केवळ वाहतुकीचा प्रश्न नव्हता. तो राज्याच्या नियोजनाचा, संवेदनशीलतेचा आणि जबाबदारीचा आरसा होता. जर या इशाऱ्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर उद्या केवळ महामार्गच नाही तर लोकांचा शासनावरचा विश्वास, प्रशासनावरील अपेक्षा आणि सार्वजनिक जीवनही हळूहळू ठप्प होईल. ही फक्त ३२ तासांची कोंडी नव्हती; तो सरकारच्या भोंगळ बेजबाबदार कारभाराचा ट्रेलर होता.

माध्यम समन्वयक,

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी